आम्दानीको स्रोत नबढाउँदा ऋण लिन बाध्य

काठमाडौँ, १६ साउन । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान नदिएको कारण सरकारी ढुकुटी खुम्चिँदै गएको हो । आम्दानीको स्रोत बढाउने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रक्रिया नबढाउँदा राजस्वले दैनिक प्रशासनिक सरकारी खर्च गर्न नसकेको पुरानै कुरो हो । यस्तो खर्च जुटाउन सरकार आन्तरिक या बाह्य ऋण लिन बाध्य छ । अहिले नै सरकारको खर्बौं ऋण छ । ऋण नतिरी वर्षैपिच्छे ऋण बढ्दै गएमा सरकारले सो ऋण कसरी तिर्छ ? सरकारले के देशका उद्योगधन्दा, जग्गा बेच्दै ऋण तिर्ने ? के देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना विदेशी व्यापारी, उद्योगीलाई बेचेर नेपाललाई जहिल्यै परनिर्भर बनाइराख्ने ? एक–दुई वर्ष होइन, सरकारले जहिल्यै ऋण लिएर तलब दिँदा देश कसरी समृद्ध हुन्छ ?
सरकारले देशको लागि आवश्यक भयो भनी ऋण लिन्छ । तर, त्यो ऋणको सही प्रयोग हुँदैन । कति ऋण कहाँ केको लागि उपयोग भयो, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन भने कति ऋण अनुत्पादक वस्तुमा खर्च हुन्छ । ऋण सही ठाउँमा उपयोग भयो भने नाफा हुन्छ देश र जनताको निम्ति फाइदा हुन्छ । तर, प्रत्येक वर्ष ऋणकै भरमा देशको प्रशासन चलाउनु शुभ सङ्केत होइन । देशको राजस्व बढाउनेतर्फ पाइला नचाल्नु सरकारको कमजोर हो या सत्तासीन दलका नेताहरूको कमजोरी हो, आयआर्जन गर्नेतर्फ ध्यान नदिनु सरकारको बेवास्ता हो । देशको अर्थतन्त्र सही ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्नु पनि सरकारको अर्को कमजोरी हो । सरकारले जति सुशासन र विधिको शासनको कुरा फलाक्छ त्यति नै यहाँ कुशासनले ठाउँ पाएको छ ।
सरकार प्रमुखहरूले हरेक वर्ष भोकमरी, भ्रष्टाचार र कुशासन हटाएर जनचाहनाको माग सम्बोधन गर्न र राज्यको सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउने बाचा गर्छन् । तर, यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरू कामको परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्; देश र जनताको लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा गर्ने विश्वास दिलाउँछन् । तर, त्यो सबै देखावा मात्र हुन्छ या भनाइमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मङ्गलबार सबै मन्त्री र सचिवलाई नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन, समृद्धि र विकासको नयाँ युग आरम्भ गर्न आत्मविश्वासका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । तर, निर्देशन दिनेबित्तिकै नयाँ युगको आरम्भ हुने होइन ।
सबभन्दा पहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सही हुनुपर्छ; बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । ती ऐन कानुन लागु हुनुपर्छ; लागु गर्न मन्त्री र सचिवहरू सक्रिय हुनुपर्छ; इमानदार हुनुपर्छ; दिलैदेखि देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ । तर, तिनै कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका नेताको छत्रछायामा रहेर अनियमितता गर्छन्; भ्रष्टाचार गर्छन् । अनि देशको ढुकुटी रित्तिनुमा के आश्चर्य ! भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नमा, विकास योजनामा चुहावटमा मन्त्री र सचिवहरूकै हात हुन्छ । एकजना सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको विचार त्यसै पोखेका होइनन् होला ।
देशलाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउने भने तापनि समाजमा भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनियमितता व्यापक छ । भ्रष्टाचार नेपालको ठुलो चुनौती बनेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने सूचीमा छ । नेपालमा सदाचार, सुशासन र इमानदारीको कमी छ । स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी ठप्प छ । ख्वप अस्पतालको स्वास्थ्य बीमाको रकम दसौँ करोड बाँकी छ । वीर अस्पतालको १० करोड र शिक्षण अस्पतालको झन्डै ६५ करोड बाँकी भएको खबर प्रकाशमा आयो । साउन १६ गतेको नयाँ पत्रिकामा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वित्तीय अुनशासनहीनता : बजेट २६ अर्ब, बेरूजु २८ अर्ब’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा वर्षौँदेखिको राजनीतिक खिचातानीले थलिएको देशकै पुरानो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वित्तीय अनुशासन पनि गुमाउँदै गएको, त्रिविको वार्षिक बजेटभन्दा दुई अर्ब बढी बेरूजु पुगेको उल्लेख छ । कानुनअनुसार नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवलाई मात्र सवारी सुविधा हुनेमा राजनीतिक पहुँच र आडमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध कनिष्ठ कर्मचारीले पनि गाडी सुविधा पाएको समाचार प्रकाशित भयो । यसरी कानुनी व्यवस्थाविपरीत गाडी सुविधा भोग गरिरह्यो भने देशमा कसरी अनियमिता हट्छ ? जबकि त्यस्तो कार्यमा मन्त्रीहरू नै संलग्न हुन्छन् । यसकारण, शासक र सरकारी निकायका सबै संयन्त्रका कर्मचारी र प्रशासनमा आबद्ध सबै इमानदार हुनुपर्छ ।