बाढी पहिरोबाट जनता मर्कामा

देशमा कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि हुन्छ । कहिले सुखा हुने त कहिले भारि वर्षा हुने हुँदा कृषकहरू प्रत्येक वर्ष मारमा पर्छन् । यो वर्षायाममा बाढी पहिरो आउँछ । बाढीले खेतबारी डुबानमा पर्छ र बालीको क्षति हुन्छ । त्यसरी नै अधिक वर्षाका कारण पहिरो जान्छ र घर, जग्गा र वस्तु बगाएर ठुलो जनधनको नोक्सान हुन्छ । बाढी पहिरोकै कारण यस वर्ष झन्डै एक सय पचास जनाको ज्यान गइसकेको छ । खोलाले खेतीपाती बगाएर र बाली पुरेर भएको नोक्सानको त लेखाजोखा नै हुँदैन । बाली पुर्दा या बगाउँदा उनीहरूको बालीमात्र होइन श्रम, समय र लगानी खेर गएको हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो परिश्रमको फल त के खनजोत र मलको लगानी पनि उठ्दैन । कृषकहरूको जीवनस्तर नउठ्नुको कारण आफ्नो परिश्रम, समय, लगानी खेर जानाले पनि हो ।
गएको मङ्गलबार राति परेको अधिक वर्षाले पनि बाढीले पुरेर धेरै धान खेती र अन्य बालीमा क्षति पु¥यायो । विशेषगरी यो क्षति खोलाको दायाँबायाँ रहेका खेत, बस्ती, स्कूल र सङ्घ संस्थामा परेको देखिन्छ । यही समयमा पहिरो आउँछ, बस्ती र जग्गा बगाउँछ । सडक अवरोध हुन्छ र आवतजावत हुन पाउँदैन । आवतजावतको क्रममा खोलामा मानिस, पशु र गाडी बगाउँछ । खोलामा खसेको गाडी र यात्रुको अत्तोपत्तो हुँदैन । कहिले अनावृष्टि या सुखा हुन्छ र बाली सप्रिँदैन या अन्न र तरकारी फल्दैन । कृषकहरू आकाश या मनसुनको भरमा बस्नुपर्छ । अधिकांश क्षेत्रमा अझै सिँचाइ पुगेको छैन न त रासायनिक मल नै पुगेको छ । सिँचाइ र रासायनिक मलको व्यवस्था नहुनाले पनि कृषि उत्पादन पर्याप्त भएको देखिँदैन । यसकारण, सरकारले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नुपर्छ । मल कारखाना नखोलेसम्म देशभरि रासायनिक मल समयमै पुग्नुपर्छ । सरकारले समयमै रासायनिक मल देशभरि पु¥याउन नसक्नु र सिँचाइको व्यवस्था नगर्नु कृषकहरूप्रति सरकारको बेवास्ता नै हो । पुँजीपतिवर्गले कृषकहरूको हित या पक्षमा काम गर्दैन भन्ने त्यो एक उदाहरण हो ।
यो वर्षाकै याममा तराईमा पनि डुवानमा पर्छ, बस्ती डुब्छ तथा घर, खेत र पशुपन्छी बगाउँछ । भारतले एकतर्फी आफूखुसी बाँध तथा तटबन्ध बनाएकोले पनि नेपाली भूमि डुवानमा परेको हो । खेतबाली डुवानमा परेपछि कृषकहरूको मेहनत र लगानी सबै खेर जान्छ । अतः एकतर्फीरूपमा भारतले बनाएको बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेको हो । तर, भारतले नेपाल र नेपाली जनताको कुरा सुनेको छैन । बरु भारतले एकपछि अर्काे बाँध तथा तटबन्ध बनायो र नेपाली जनताको जनजीवनमा ठुलो असर पु¥यायो । नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने गरी बाँध तथा तटबन्ध बनाउँदा नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ । स्थानीय जनताले जग्गा अतिक्रमण, थिचोमिचो र अनियमित निर्माण कार्यको विरोध गरे पनि सरकारको सहयोग पाउँदैन । स्थानीय जनताको विरोधलाई भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरी दबाउँछ । कहिले गोली चलाउँछ, कहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप हुन्छ । तर, नेपाल सरकार बोल्दैन । यसरी नेपाल सरकार भारत सरकारसामु चुइँक बोल्दैन; बोल्ने आँट गर्दैन । नेपाल सरकार यति कमजोर किन हुन्छ ?
कृषकहरूको बाली कहिले जङ्गली हात्तीले नोक्सान पु¥याउँछ त कहिले बाँदरले । कहिले बाली भित्याउने बेला, फलफूल र तरकारी टिप्ने बेला असिनाले क्षति पु¥याउँछ भने कहिले हावाहुरीले नोक्सान पु¥याउँछ । कहिले गुणस्तरहीन मल ल्याएर उत्पादन कम हुन्छ भने कहिले नक्कली बीउ पर्छ त कहिले म्याद नाघेको बीउ पर्छ । म्याद नाघेको र नक्कली बीउ परेर धानबालीमा फल नलागेको र मकैको घोगा नलागेको बेलाबखत कृषकले भोग्दै आएको समस्या हो । कहिले चिनी मिलका मालिकले उखु समयमा किन्दैन । समयमा नकिन्दा उखु सुक्दै जान्छ र रस कम हुँदै जान्छ । कहिले उखुको उचित मूल्य तिर्दैन त कहिले उखुको पैसा नै वर्षाैँ वर्षसम्म दिँदैन । यसरी कृषकहरू हरेक क्षेत्रबाट मर्कामा पर्छन् । यस्तै समस्यै समस्या भोगेर कृषकहरू दुःखको आँसु पिएर जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् ।
कृषकहरूको लागि कृषिऔजार र बीउबिजन समयमा सर्वसुलभ र सस्तो नहुनु अर्काे समस्या हो । देशका लागि अन्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दूध आदि उत्पादन गर्ने कृषकहरूको मर्का सरकारले बुझ्दैन, बुझेर निकास खोज्दैन । सरकारले तिनै कृषकहरूले जोत्दै आएको जग्गामा गिद्धेदृष्टि राख्छ† जग्गा खोस्छ, अधिकारबाट वञ्चित गर्छ । के यो देशको विडम्बना होइन ? अनि कृषकहरूको जीवनस्तर कसरी माथि उठ्छ ? कृषकहरूले अन्य स–साना अरु व्यवसाय नगरेका भए, सेवा नपाएका भए उनीहरूको जीवन अहिले पनि दयनीय नै हुन्छ । कृषकहरूले कहिले पनि श्रमको फल पाएका छैनन् । कमैयामुक्त गरेर जोत्दै आएको जग्गाबाट वञ्चित गरियो र घुमन्ते जीवन बिताउन बाध्य पारियो । मोही कायम नहुँदै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गरियो र जग्गाबाट वञ्चित गरियो । यसरी देशको लागि घाम–पानी, हावा–हुरी, चिसो–जाडो, गा¥हो–सारो नभनी अन्न, तरकारी आदि उत्पादन गर्ने कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरूको जीवन कष्टकर छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै गएको देखिँदैन । यसले थाहा हुन्छ, विगतदेखि हालसम्मको सरकार श्रमजीवीवर्गको पक्षमा छैन । पुँजीपतिवर्गको सरकारले कृषकहरूको हित हेर्दैन ।