दुनियाँले सुन्यो कि सुनेन ?

‘भावी’ प्रम देउवाको कुरा बुझ्न गा¥हो भए पनि वर्तमान प्रम ओलीको कुरा बुझिन्छ । कुराको भाव, अर्थ र नियत नबुझिए पनि कुरा बुझिन्छ । यसपटक प्रम भएपछि विश्वासको मत माग्ने क्रममा उनले भनेका थिए, दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, सहँदैनौँ र गर्न दिँदैनौँ !
सत्तामा पुगेर र बसेर म भ्रष्टाचार गर्छु, सहन्छु र गर्न दिन्छु भन्ने प्रम, मन्त्री र उच्चाधिकारी विश्वमा कहिले र कहाँ थियो ? कहिल्यै र कहीँ पनि थिएन । हो, पञ्चायतकालका प्रम मरीचमान सिंहले ‘फाइलमा भ्रष्टाचार छैन’ भनेर पानीमाथिको ओभानो बनेका थिए भने पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रका प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘१० रूपैयाँसम्मको भ्रष्टाचार सहने’ बताएर ‘सन्तपना’ देखाएका थिए । त्यसबाहेक कुनै प्रम, मन्त्री र उच्चाधिकारीले भ्रष्टाचार गर्छु, सहन्छु र गर्न दिन्छु भनेको ज्ञात छैन । सबैको मुखमा ‘शून्य सहनशीलता’ को थेगो झुन्डिएकै हुन्छ ।
भ्रष्टाचार आर्थिकमात्र हुँदैन राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक पनि हुन्छ । दुनियाँले सुन्ने गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध हुँकार गर्ने प्रम ओली नेतृत्वको सरकार आपैm सदाचारी छैन । प्रतिनिधिसभाको सङ्ख्यात्मक ठुलो दल सत्तापक्ष र दोस्रो ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुने संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यता, नैतिकता, परम्परा र सदाचारिता हो । त्यसविपरीत सङ्ख्यात्मक पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार गठन भएको छ । यो तथ्य संसदीय व्यवस्थाको सदाचारभित्र पर्दैन । संसदीय मूल्य–मान्यता र परम्परा, सिद्धान्त र राजनैतिक नैतिकताविपरीत भएकोले यो सरकार भ्रष्ट हो भन्नै पर्छ । भ्रष्ट सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी कुरा कति पत्याउने, कति नपत्याउने ?
वर्तमान सरकारलाई ‘राष्ट्रिय’ को विशेषण पनि दिइएको छ । तर, ‘राष्ट्रिय’ सरकार गठनको पृष्ठभूमिमा गिरीबन्धु टी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्डहरूलगायत थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरूले बाध्यताजनित रहेको जनजनको जिब्रोमा छ । वर्तमान प्रम आफू र कुटुम्ब अनि ‘भावी’ प्रमका श्रीमतीको नाम पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण आफन्त बचाउनै पर्ने बाध्यताले गठित ‘राष्ट्रिय’ सरकारका प्रम ओली भ्रष्टाचारविरुद्ध कति दिन उभिन सक्छन् ? केही समयअगाडि भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित मुख्य सचिवलाई व्यहोरिरहने सरकारले भ्रष्टाचार नसहने कुरा छलछाम मात्र हो । भन्ने नै हो भने जँड्याहाले जाँड रक्सी खान्न तर आज होइन भोलिदेखि भनेर किरिया खाएजस्तै हो । कहिल्यै नआउने ‘भोलि’ र प्रम ओलीले दुनियाँले सुन्ने गरी भनेका कुरा त्यस्तै त्यस्तै हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कुरा गर्न प्रम होस् वा मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारी सबैलाई सजिलो छ । तर, न्यूनीकरण गर्न र उन्मूलन गर्न ठोस कार्य गर्ने बेलामा सबैको जिब्रो लरबरिन्छ, खुट्टा काम्न थाल्छ । जनदबाब ठेग्न नसक्ने भएमा दुई–चारजना भ्रष्टमाथि कारबाहीको प्रदर्शन गरिन्छ, जनदबाब शिथिल भएपछि कारबाही पनि हराउँदै जान्छ । यो हामीले धेरै दशकदेखि देख्दै आएको तथ्य हो । नत्र बहालवाला सचिवले ‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा हो’ किन भन्थे ?
भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न उन्मूलनको लक्ष्य राखेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडकदेखि सदनसम्म भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजाय दिन आवाज उठाउँदै आएको छ । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘दुनियाँले सुन्ने गरी’ गर्जनेदेखि ‘शून्य सहनशीलता’ को रटान गर्ने कुनै प्रम र सरकारले पटक्कै सुन्न चाहेको छैन । ती भ्रष्टाचारविरोधीहरू माइक फुट्लाझैँ गरी चिच्याएपछि आप्mनो अठोट र प्रतिज्ञा पूरा भएको ठान्ने र ठानिरहने संस्कार बसिसकेको छ । त्यसैले, सत्तामा बस्नेहरूको भ्रष्टाचारविरोधी कुरा बसिबियाँलो मात्र भएको छ ।
भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क ९ऋयचचगउतष्यल एभचअभउतष्यलक क्ष्लमभह(ऋएक्ष्० को कुरा आउँछ । त्यो संस्थाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको तथ्याङ्कको आधारमा कुनै देश कति स्वच्छ र कति भ्रष्ट छ भनी सूचाङ्क प्रकाशित गर्छ । त्यस्तो सूचाङ्क सन् १९९५ देखि गएको जनवरीसम्म ३० पटक प्रकाशित गरिसकेको छ । यस सूचाङ्कमा धेरै अङ्क ल्याउने स्वच्छ र कम अङ्क ल्याउने भ्रष्ट मानिन्छ । सन् १९९५ देखि २०११ सम्म उच्चतम अङ्क १० निर्धारण गरिएकोमा २०१२ देखि १०० अङ्क निर्धारण गरिएको छ । १०० मा १०० अङ्क ल्याउने देश अति स्वच्छ अर्थात् सदाचार मानिन्छ भने ० अङ्क ल्याउने अति भ्रष्ट मानिन्छ । सामान्यतया ५० भन्दा कम अङ्क ल्याउने देश भ्रष्ट देशकै सूचीमा पर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले प्रकाशित गरेको सन् १९९५ देखि २०११ सम्मको सूचाङ्कमा केही देशले १० मा १० अङ्क ल्याएको देखिन्छ भने कममा ० अङ्क ल्याउने देश पनि थियो । तर, सन् २०१२ यताका १३ ओटा सूचाङ्कमा अहिलेसम्म १०० मा १०० अङ्क कुनै देशले ल्याएको छैन । यसको अर्थ वर्तमान विश्वमा अति स्वच्छ देश कुनै छैन । सबभन्दा बढी अङ्क ल्याएको भनेको १०० मा ९२ अङ्क हो भने कममा ८ छ ।
यस सूचकाङ्कमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको देखिन्छ । सन् २०११ सम्म नेपालले १० मा २–३ अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने २०१२ देखि २०२४ सम्मको १०० मा २७ देखि ३५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपालले प्राप्त गरेको ३५ अङ्क अहिलेसम्मको सबभन्दा बढी हो जुन ५० अङ्क पु¥याउन अझै १५ अङ्कको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालले केही अङ्क सुधार गरेकोलाई विज्ञहरूले उत्साहित हुन नपर्ने ठहर गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध टाकनटुकन कारबाहीको कारण त्यो सुधार देखिएको हो । केही विज्ञले त सूचकाङ्कमा सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचारको परिमाण भयावह भएको बताएका छन् । हुन पनि हिजोअस्ति हजार–लाखको भ्रष्टाचार टेबलमुनिबाट हुन्थ्यो भने अहिले करोड र अर्बको भ्रष्टाचार हाकाहाकी हुनथालेको छ ।
यसमा नेताहरू यतिपटक प्रम र उतिपटक मन्त्री भएको भनी गर्व गर्छन् तर भ्रष्टाचारको परिमाण त्यतिकै गुणा बढेको धरातलीय यथार्थ देखिन्छ । त्यसैले दुनियाँले सुन्ने गरी गफ हाँक्ने र ‘शून्य सहनशीलता’ को थेगो भट्याउने होइन दुनियाँले देख्ने गरी, अनुभूत हुने गरी कारबाही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसबेला दुनियाँले कुरा नसुने पनि कारबाही देख्ने निश्चित छ ।