अव्यावहारिक र विभेदकारी शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ किन खारेज नगर्ने ?

शिक्षक शब्द गरिमामय शब्द हो । शिक्षक तीन अक्षरको शब्द भए तापनि शिक्षकले विश्व ब्रह्माण्ड सिकाउँछ । आज शिक्षकलाई शिक्षक सरुवा निर्देशिका किन पाच्य छैन भनेर केही तथ्यसहित एउटा लेख लेख्दै छु ।
२०८० चैत महिनामा नयाँ शिक्षकको नियुक्तिलाई असर नहोस् भनेर मन्त्रालयले जिल्लान्तर सरुवा रोक्यो । लामो समय जिल्लान्तर रोकिँदा सरुवा हुन्छ भनेर बसेका हजारौँ शिक्षकहरूले जिल्लान्तर सरुवा खोलिदेला र आआफ्नो जिल्ला जान पाएला कि भनी प्रतिक्षामा थिए । २०८० जेठ १४ गते जिल्लान्तर शिक्षक सरुवाको सूचना आयो तर त्योसँगै शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ पनि जारी भयो । स्वचालित र अनुमान योग्य शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले ज्येष्ठ शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षक सरुवा सहज बनाउने कुरामा कसैको विमति थिएन  । राम्रो नियतले ल्यायो तर त्यसमा पनि कानुनी, व्यवहारिक जटिलता र विभिन्न किसिमले विभेदहरू देखा परे ।
पहिलो कानुनी समस्या शिक्षा नियमावलीमा प्रावि तहको विद्यालयमा तीन शिक्षकमध्ये एक महिला शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधानलाई यो निर्देशिकाले तोडेको छ । मातृभाषा पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकलाई स्थापित गर्न मातृभाषा पढाउन सक्ने शिक्षकलाई सरुवा गर्न यसले रोकेको छ । अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको सवालमा निर्देशिका मौन बसेको छ ।

केही ज्येष्ठ शिक्षक आवश्यकताले होइन अवसरलाई प्रयोग गरी सहरकेन्द्रित सरुवा भएका छन् । जुन जिल्ला र स्थानमा सरुवा हुँदा आफ्नो ज्येष्ठताको कारण बढुवा हुने ठाउँ छन् । ती जिल्ला र स्थानमा सरुवा भइरहेका छन् ।
शिक्षक सरुवा निर्देशिकाअनुसार इटहरीको महेन्द्र माविमा सरुवाका लागि भएको विज्ञापनमा ३५ जना शिक्षकहरूले आवेदन दिए जसमा ३२ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकले सरुवा पाउँदा ३४ वर्ष सेवा गरेका शिक्षक र अरू शिक्षकहरू पुरानै विद्यालयमा फर्कनु परेको अवस्था छ ।
विद्यालयबाट सरुवा माग्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको घरघर चहारी सहमति लिन जाँदाको पीडा नगर वा गाउँ पालिकामा बुझाएको सहमति शुल्क र पटक पटक मेयर÷पालिका अध्यक्षसमक्ष झुक्नुपर्दाको पीडा र शिक्षा विकास तथा समन्वयसम्म पुग्दाको दिन, दस्तुर र खर्चको हिसाब एक ठाउँमा छ । त्योभन्दा बढी पीडा त सरुवा हुन्छु भनेर सहमति लिएर आएको विद्यालयमा फर्किनु पर्दाको पीडाबोध एउटा शिक्षकले मात्र महसुस गर्न सक्छ ।
यसले गर्दा शिक्षकहरूमा एक प्रकारको मानसिक पीडाबोध भएको छ । बरु कोरिया, जापान, कतार, मलेसिया जाँदा पो ठीक हो कि जस्तो अनुभव गर्न थाले ।

एकातर्फ परिवार र अर्कोतर्फ जागिर । दुवै दुईतिर । २०८१/४/२७ गते २०८० सालमा प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा नियुक्ति पाएर संखुवासभा पुगेका अछाम जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका शिक्षक भद्रबहादुर शाहीको राति सुतेकै अवस्थामा हृदयघातका कारण निधन भएको समाचार सुन्दा नवनियुक्त शिक्षक यस निर्देशिकाबाट बढी मारमा परेको छ भने अनुभूति भयो ।

उपत्यकाको एउटा विद्यालयमा सरुवाको विज्ञापन हुँदा त्यसमा ७६ जना शिक्षकले सरुवा हुन आवेदन भरे । जसमा रिटायर हुन दुई वर्षभन्दा कम उमेरका शिक्षकले पनि आवेदन भरे भने मकवानपुर जिल्ला इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा सरुवाका लागि गरेको विज्ञापनमा एकजना पनि शिक्षकको आवेदन परेन र दोस्रो चोटि सरुवाको लागि विज्ञापन गर्नुपर्यो ।

एकातर्फ उपत्यकाका मुलवासी या सुविधा सम्पन्न स्थानमा जन्मे हुर्किएका घरपरिवार भएका शिक्षक सरुवा हुन चाहेमा उसले बुढेशकाल कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने वाग्मती प्रदेश राजधानी भएको जिल्ला तर ग्रामीण भेगमा शिक्षक सरुवा हुन चाहेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेका शिक्षकलाई कुनै पनि कुराको सेवा सुविधा नहुने र सहरमा विभिन्न किसिमले सेवासुविधा पाउने कारण शिक्षकहरू सहरकेन्द्रित छन् । ज्येष्ठतालाई सरुवाको मापदण्ड बनाएको अवस्थाले गर्दा घरपायक सरुवा लिन चाहने सहरवासीलाई साह्रै मर्का परेको छ । यसले आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने शिक्षकको मौलिक मानवीय अधिकार हनन भएको छ ।
यस निर्देशिकाले स्थानीय वा घरपायक सरुवालाई प्राथमिकतामा नराखेको कारणले पनि यो निर्देशिका अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र विभेदपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ सहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ शिक्षकको आवेदन पर्ने र उहाँहरूलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्दा विद्यालयले खोजेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएका शिक्षकको कमी र बारम्बार शिक्षक सरुवा विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवा भई आउन कम्तिमा १ महिना विद्यालयमा शिक्षक खाली हुने र साथमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकहरूको विद्यालय पनि सरुवा प्रक्रियामा लाग्दा विद्यालयमा शैक्षिक नोक्सानी हुने हुन्छ । यस्तो झन्झटिलो र शैक्षिक क्षति नहोस् भनेर धमाधम करार शिक्षकको विज्ञापन खुलाउने र आफ्नै मान्छेलाई शिक्षकको रुपमा नियुक्ति गरिरहेका छन् ।

७६ जनाले शिक्षक सरुवाका लागि आवेदन दिइरहेका मध्ये एकजनाले सरुवा पाउने र बाँकी ७५ जनाले सरुवा हुन फेरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति पारिका समन्वय धाउँदा नेपालको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला एउटा शिक्षक शिक्षक सेवा आयोग पास गर्दा सहमति माग्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको अगाडि पटकपटक झुक्नुपर्ने र पटकपटक सहमतिको लागि भिख मागेजस्तै माग्नु पर्दा शिक्षकमाथि समाजको सोच कस्तो होला ? शिक्षकको मानमर्दन गर्ने र शिक्षकलाई लामो झन्झटिलो प्रक्रियामा फसाउने शिक्षक सरुवा निर्देशिका तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।
शून्य दरबन्दीमा मावि तहसम्म चलाएका विद्यालय र ११ १२ कक्षा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा प्रावि, निमावि तहका शिक्षकहरूले माथिल्लो तहका कक्षाहरू लिएर चलाइरहेका छन् । यदि ती शिक्षकहरूमध्ये कसैले राजीनामा दिए वा सरुवा भएर गए भने उक्त स्थानमा माथिल्लो तहसम्म पढाउन सक्ने र निश्चित विषय तोकेर शिक्षक सरुवाको लागि विज्ञापन गर्न नमिल्ने प्रावधान यस निर्देशिकामा छ । त्यस्तो अवस्थामा केही गरी ज्येष्ठताकै आधारमा विषय र उच्च माथिल्लो तह पढाउन नसक्ने शिक्षक सरुवा भएर आएमा विद्यालयको अवस्था कस्तो होला ? के त्यसबेला विद्यालय मर्दैन ?
त्यसैले विद्यालयले विद्यालय बचाउन गैरकानुनी कदम पनि चाल्नु परेको छ । प्रावि शिक्षक पदको लागि माविको योग्यता ताके/विज्ञापन गर्नु परेको छ ।

एक त पालिकाले शिक्षकलाई आफ्नो अनुकूल पालिकाभित्र सरुवा गर्ने र शिक्षकलाई जहिले पनि कनिष्ठ बनाई राख्ने काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ तीन महिनाको एकचोटि तलब आउने कारणले पनि शिक्षक उधारोमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । त्यसमाथि यस्तो निर्देशिकाले शिक्षकको मनोबल गिराउने मात्र काम गरेको छ । सरकारमा बस्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विवेकबिना नीति बनाउँदा मारमा शिक्षक परेको छ । त्यसैले नीति निर्माण गर्दा विवेक प्रयोग गरियोस् भने हार्दिक अपिल गर्दछु । नेपाल गाउँपालिका महासङ्गठन र नेपाल नगरपालिका सङ्घले २०८१/२/३० गते शिक्षक सरुवा खारेजीको लागि शिक्षा मन्त्रीलाई संयुक्त निवेदन दिई सके तापनि कुनै सुनुवाइ भएन । शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको शिक्षकको साझा सङ्गठन महासङ्घबाट समेत केही अगाडि शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गरियो भनी निवेदन दिएको छ । शिक्षकलाई पीडा दिने शिक्षक सरुवा निर्देशिका चाहे अदालतबाट होस् या मन्त्रालयबाट होस् खारेज गरियोस् भनी हार्दिक अपिल गर्दछु ।