स्वास्थ्य बीमालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनुपर्ने

काठमाडौँ, ४ भदौ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । नेपालको संविधानले पनि आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्कको सुनिश्चितता गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा त्यसको लागि भरपर्दो माध्यम हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले साउन २७ गते आफ्नो कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै ‘स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर रु. ५ लाख पु¥याउने’ बताए । उनले आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम र निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रम एकीकृत गरेर बीमामा जोड्ने योजना सार्वजनिक गरे । यस अघिका मन्त्रीहरूले पनि यस्तै योजनाहरू घोषणा नगरेका भन्ने होइनन् तर उनीहरूले कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन् । जनताले कुनै किसिमको सहजताको महसुस गर्न पाएनन् । बीमाको दायरा बढाउनु नराम्रो होइन । त्यो नागरिककै हितमा हुन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, के मन्त्री पौडेलले भनेजस्तै कुनै सुधारबिना स्वास्थ्य बीमा रु. ५ लाखसम्म पु¥याउन सम्भव छ ?
अहिले नागरिक स्वास्थ्य बीमा रु. १ लाखसम्मको छ । त्यति हुँदा पनि सरकारले बीमाबापत अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिन सकेको छैन । धेरै अस्पतालहरूले बीमा बापतको भुक्तानी समयमा नपाउँदा सेवा प्रभावित भइरहेको जनाएका छन् । कति अस्पतालहरूले त स्वास्थ्य बीमा नै हटाएका पनि छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार सबै अस्पताललाई गरी रु. ९ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । रकम अभाव देखाएर अहिलेसम्म अस्पतालहरूलाई भुक्तानी पठाएको छैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित ख्वप अस्पताल त्यसको एक उदाहरण हो । हालसम्म २० करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी भएको ख्वप अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र २ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरेको त्यस अस्पतालको त्यत्रो ठूलो रकम बाँकी राख्नाले सेवा प्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले अलिकति पनि जनतालाई समस्या नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यो कति समयसम्म सम्भव होला ? देशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरूको बाँकी भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो पठाउनु आवश्यक छ ।
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । हाल ७७ लाख २९ हजार नागरिक बीमामा आबद्ध भएको (नयाँ पत्रिका, २८ साउन) ले जनाएको छ । तर नवीकरण गर्नेहरू भने निकै घटेको बताइन्छ । यसको कारण स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको विश्वास नहुनु हो । धेरै नागरिकसँग थोरै पैसा लिएर बिरामीको सेवा गर्ने बीमाको सिद्धान्त हो । तर, नेपालमा स्वास्थ्य बीमालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन नसक्दा धेरै कममात्रै बीमामा आबद्ध भएको देखिन्छ ।
बीमा बापत जम्मा ५ अर्ब उठ्ने र ७ अर्ब सरकारले दिने गरेको सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । राज्यले स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने हो भने स्रोत सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो । सरकारले अरू बजेट काटेर पनि स्वास्थ्य बीमालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा राजनैतिक अस्थिरता छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । अहिले सरकारी र निजी अस्पतालहरूले बीमाअन्तर्गतका बिरामीहरूलाई राम्रो व्यवहार नगरेको, बीमाका औषधि अस्पतालमा नपाइने र महँगोमा निजी पसलमा किन्नुपर्ने बाध्यता भएको जनताको गुनासो छ ।
सरकारी अस्पतालमा एक्स रे, सीटी स्क्यान र एमआरआइजस्ता अत्यन्त महँगा स्वास्थ्य उपकरणहरू कि त बिग्रेका हुन्छन् कि त बिगारिएका हुन्छन् । बिरामीहरू नचाहँदा नचाहँदै महँगा महँगा निजी अस्पताल वा नर्सिङ होमतिर जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले राम्रो अनुगमन गरेको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । राम्रा र नराम्रा जहाँ पनि हुन्छन् । नराम्रोलाई कारबाही र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्न सकेको खण्डमा मात्रै कर्मचारीहरूमा पनि काम गर्ने जोश जाँगर बढ्नेछ । चर्चाको लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा भइरहेको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिएमा राम्रो हुनेछ ।
सर्वसाधारण नागरिकको साथै लाखौँ निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सरकारी कर्मचारीहरू र निजीक्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रमा काम गर्ने स्थायी, अस्थायी, करार कर्मचारीसमेतलाई बीमाको अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने नीति ल्याइएमा त्यसले दसौँ लाख परिवार स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध हुनेछन् । तलबसँगै वार्षिक बीमा शुल्क काट्ने गर्दा सरकारको ढुकुटीमा एकैपटक अरबौँको पैसा जम्मा हुन पुग्छ र कोषको समस्या पर्ने छैन ।
अहिले बीमाको सुविधा निजी अस्पतालहरूलाई दिँदा कतिपय निजी अस्पतालहरूले गलत नियतले नक्कली बिल पेस गरेर भुक्तानी माग गरेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । निजी अस्पतालहरू नाफाकै निमित वा व्यापारिक उद्देश्यले स्थापना गरिने हुँदा गलत नियतले काम गर्न सक्छन् । त्यस्ता अस्पतालहरूमा तत्काल बीमा सुविधा खारेज गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएका यतिका वर्षमा पनि सरकारले जनता र अस्पतालहरूको विश्वास जित्न नसक्नु आश्चर्यको विषय हो । समयमा भुक्तानी उपलब्ध गराइएको भए सरकारी अस्पतालहरूले सरकारप्रति अविश्वास गर्ने थिएनन् । धेरै अस्पतालहरूले बीमा हटाउनेसम्म भन्न थालेका छन् । यसबारे नयाँ मन्त्री प्रदिप पौडेलले समयअनुसार स्वास्थ्य बीमामा परिवर्तन गर्ने र हालसम्मको कार्यशैलीबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने जनताको अपेक्षा छ ।