अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेको सार्वजनिक भनाइ कुन देशको खेस्रा हो ?

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’, ‘२६ अर्ब ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चीनलाई आग्रह’ (‘नागरिक’ दैनिक, ७ भदौ, २०८१)
बरोबर समाचार पत्रहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा हाम्रा मन्त्रीहरू सचिवहरूका पहिलेका पुस्ता बेलायती साम्राज्यवादसँग नेपालको लडाइँमा कतातिर लागेका थिए विचार गर्नु आवश्यक छ । सुगौली सन्धिमा नेपालका दुई जना प्रतिनिधिमध्ये एक जना गजराज मिश्र र अर्का उपाध्याय थिए । ती दुवैलाई अङ्ग्रेजहरूसँग झुकेर हस्ताक्षर गरेको हुनाले देश निकालामा परेका थिए ।
तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजहरूले ‘अनररी’, ‘मेजिस्ट्रेट’ को पदवी दिएर राखेका थिए – मजफरपुरमा ! ती उपाध्याय परिवारबाटै शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय ‘कम्युनिस्ट’ भएर नेपाल पसेका थिए । पार्टीले उनलाई निष्कासन गरेपछि उनी पञ्चायत कालमा शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्री भए तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका नेपालको प्रतिनिधिसमेत भए ।
१९१७ को रुसी समाजवादी क्रान्तिपछि बेलायत पहिलो विश्वयुद्धपछि तल झर्न लागेको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धसम्ममा बेलायत संरा अमेरिकाको पुच्छर देश बन्यो । तर, उसको जालझेल नेपालजस्तो विकासशील देशमा चालु छ र नेपाल र भारतबारे अमेरिकी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने बेलायतीहरू धेरै छन् ।
यस अर्थमा हाम्रो सिंहदरबार र अन्य शासक दलहरूका केन्द्रीय समिति र सल्लाहकार सदस्यहरूको पुस्तेवारी नालीबेली बुझ्नु आवश्यक छ – देश र जनताको हितमा !
बेलायत र अमेरिकाका विश्वविद्यालयका इतिहास र राजनीतिशास्त्रका विशेषज्ञहरूलाई विश्वका मजदुर आन्दोलनहरू, साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरोधी तेस्रो विश्व वा दक्षिणका देशहरूका स्वतन्त्रता र मुक्ति आन्दोलनबारे जानकारी राख्न लगाएको हुनुपर्छ – पश्चिमी आँखाले होइन । त्यस्तै, माक्र्सवाद र समाजवादी क्रान्तिपछिका कूटनैतिक सम्बन्धहरूको अध्ययन नभएका व्यक्तिहरूलाई कूटनैतिक संस्थाहरूमा राख्दा देशको हित हुनेछैन ।
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता आर्थिक संस्थाहरू साम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादी आर्थिक हातहतियार हुन् । ती संस्थाहरूसँग ऋण लिँदा नेपालको अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन । बरु, तिनीहरूसँगको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान अर्थ मन्त्रालयका सचिवले उल्टो बाटो रोजेको छ, त्यसको विरोधमा सङ्घर्ष आवश्यक छ ।