भदौ १७ गते सर्वाेच्च अदालत जाऔँ, कमलपोखरी सार्वजनिक कायम गरौँ

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले काठमाडौँका ठाउँठाउँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २६ ठमेलस्थित श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवानसँग जोडिएको लिच्छविकालीन विक्रमशील महाविहारको सार्वजनिक पोखरी म्हासेर बनाइएको छाया सेन्टर भत्काई पुनः सार्वजनिक पोखरी कायम गर्न स्थानीय जनता एकजुट भए पनि सम्बन्धित निकाय उदासीन देखिन्छ । संसदीय समितिले निर्णय गरिसकेको, अदालतले फैसला गरिसकेको विद्युत् महसुल भुक्तानी गराउने विषयमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पदको दुरूपयोग गरेको सबैलाई ज्ञात छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा जालसाजी
देशको विभिन्न ठाउँमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गामा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा रजाइँ गर्दै आएको कैयौँ उदाहरण छन् । विक्रम संवत् १९६५ सालको पोता रसिदअनुसार पोखरी र पोखरीको डिलको क्षेत्रफल २६.५ रोपनी भएकोमा परापूर्वकालदेखि विहारको पूजा, जात्रापर्व, संस्कार आदिको लागि प्रयोग गरिँदै आइरहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको नेवारी संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको कमलपोखरी जहाँनिया राणा शासनको समयमा बलजफ्ती श्री ३ चन्द्रशमशेर राणाका छोरा केशर शमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन भनी वि.सं. १९७७ पुस महिनामा आफ्नो दरबारको कम्पाउडभित्र पारेको रहेछ । वि.सं. १९७८ मा पोखरीको दिलको सट्टा भर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेबापत अघिदेखिको ठेक परम्पराबमोजिम वार्षिक रु.१२५ दिने कबुल गरी राणाजीले पत्र पठाएका थिए । त्यसै साल पोखरी प्रयोग गरेको ठेकबापत रु. १२५ दिए पनि कबुलबमोजिम जग्गाको सट्टाभर्ना प्राप्त हुन सकेन ।
२०३३ सालको सहरी क्षेत्रको नापी हुँदा यस पोखरीलाई कि.नं. १६७ मा पारी क्षेत्रफल १२–१३–२–२ र कि.नं. १०४० क्षेत्रफल ०–९–२–३ मा सीमित पारी बाँकी हडपे भने फिल्डबुकमा पोखरी नै जनिई सार्वजनिक कायम भयो । मिति २०३३/९/३ मा सर्वाेच्च अदालतमा भएको मिलापत्रमा सो पोखरी मासिए भने धर्मलोप हुने स्वीकार्दै पोखरी र पोखरीको डिल नै कायम गरी साविकबमोजिम गुठीको नाममा नै दर्ता कायम गर्न गुठी संस्थानको रोहवरमा सहमति गरिएकोमा गुठीका केही व्यक्ति र गुठी संस्थानका केही पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी मिति २०४२/२/१७ मा पोखरी शब्द षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हटाई सिम किसिमको जग्गा देखाई पोता तिरेको र सोही आधारमा पछि गुठी ऐनअनुसार रैकरमा परिणत गरी निजी रूपमा स्वामित्व कायम गराई किनबेच कारोबार गरेको देखिन्छ । उक्त कार्य निम्न आधारमा गैरकानुनी र जालसाजीपूर्ण छ ।

कानुनी प्रावधान
१) गुठी ऐन, २०३३ को दफा २६ उपदफा
(१) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि काठमाडौँ उपत्यका र पहाड इलाकामा जोताहाले दर्तावालालाई कुत बुझाई दर्तावाला मोहीले राजगुठीलाई पूरै जिन्सी या आंशिक जिन्सी र आंशिक गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनुपर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावालाको सबै हक अधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा (लालमोहर लागेको मिति २०३३/७/४) गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने प्रावधानले यसअघि कायम रहेको दर्तावाला मोही (जो जोताहा होइन) को हक समाप्त हुने’ भई भविष्यमा दर्तावाला मोही कायम हुने मार्ग पूर्णरूपमा बन्द गरेको छ । साथै २०३३ सालको नापीमा (२०३३/७/१६) कि.नं. १६७ पोखरी र १०४० पोखरीको डिल नै कायम भएको तथा सर्वाेच्च अदालतमा भएको मिलापत्र (२०३३/९/३) ले पनि पोखरी र पोखरीको डिल नै कायम गरेको अवस्थामा २०४२ सालमा कसरी मोही कायम हुनसक्छ ? यसअघि सयौ वर्षदेखि पोखरी कायम भएकोमा कसरी सिम किसिमको जग्गामा परिणत भयो ?
२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा २ को परिभाषा खण्ड (ख) मा ‘मोही’ भन्नाले अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ भनिएको छ भने जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (ग) मा ‘मोही’ भन्नाले अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा केशर शमशेर राणाले आफ्नो वा परिवारको श्रमले खेती गरेको भ्रमजाल खडा गरेको प्रस्ट छ । बाघ जतिसुकै भोकाए पनि घाँस खाँदैन भन्ने श्री ३ का सन्तानले श्रम गरी खेती गरे भनी को पत्याउनु ? राणाजीका सन्तानले २००७ सालमा गुमेको स्वर्ग (सत्ता) मा पुनः प्राप्त गर्ने लालच छाडेर खेती किसानीमा श्रम बगाए भनी को पत्याउनु ? विचरालाई श्रम गर्न कहीँ नपाएर सार्वजनिक पोखरी नै मात्र पाउनु ?
३) गुठी ऐन, २०३३ को २७ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा ‘साविकदेखि खेती गरी नआएको बगैँचा भएको वा तोकिएको सहर बजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक नपाउने’ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै दफा २५ उपदफा (४) मा ‘… जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ भनिएबाट गुठी ऐन, २०३३ आउनु सयौँ वर्षदेखिको पोखरी र पोखरीको डिलमा मोही पनि लाग्दैन, दर्ता पनि हुँदैन । भूलवश भईहालेमा पनि बदर गर्ने अधिकार गुठी संस्थानको हो । सो विषयलाई थप प्रस्ट पार्दै जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २ को परिभाषा खण्ड (च) मा ‘सार्वजनिक जग्गा भन्नाले कुनै व्यक्तिले मात्र नभइ सार्वजनिकरूपमा उपयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डील, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट चिहान पाटी, पैवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ–मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकूद गर्ने ठाउँ र श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत’ भनिएबाट ‘पोखरी’ सार्वजनिक जग्गा हो, श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवानको पर्व–पूजा संस्कारसँग जोडिएको पोखरी व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता हुनसक्छ ? गरिएकै भए पनि गैरकानुनी र दण्डनीय छ ।
४) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने प्रावधानअन्तर्गत उपदफा (१) मा ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न, गराउन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख हुनु र सोही उपदफा (२) मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’ भनिएबाट गुठी जग्गा मात्र नभई कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै हालतमा व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने प्रत्याभूति गरेको छ । यसलाई सर्वाेच्च अदालतले सीधै अनदेखा गर्न सक्ला ?
वर्तमान संविधान र न्यायपालिकाले राणाशाही र तानाशाहीलाई चिन्दैन । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको घटना नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा ताजा छ । भ्रष्टाचारी, अपराधी, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र पद र शक्तिको दुरूपयोग गर्नेहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । सबुत प्रमाणहरूको चाङलाई न्यायपालिकाले सधैँ अनदेखा गर्न सक्दैन । अन्तिम जीत सम्पदाप्रमीहरूको हुने निश्चित छ । बाँकी सर्वाेच्च अदालतको भेटमा ।