छाया सेन्टर भत्काई सार्वजनिक कमलपोखरी कायम गर्न सर्वाेच्चमा बहस

काठमाडौँ, १७ भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २६ ठमेलस्थित श्री सिंह सार्थवाह गरूड भगवान गुठीसँग सम्बन्धित लिच्छवीकालीन विक्रमशील महाविहारअन्तर्गतको कमलपोखरी म्हासी बनाएको छाया कम्प्लेक्स भत्काई सार्वजनिक सम्पत्ति जगेर्ना गराउन सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सोमबार बहस पैरवी भयो ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशमा पुनरावेदक भागवत नरसिंह प्रधानको तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीहरूले वहस पैरवी गरेका थिए । कार्यालय समय सकेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी मङ्गलबार वा बुधबार समय मिलाएर रिट निवेदकको तर्फबाट र प्रत्यर्थीको तर्फबाट बहस सुन्ने भनेकोमा फाँटमा पुग्दा मुद्दामा आदेश हुने भो, हेर्दाहेर्दैमा नरहने भनी जानकारी दिएका थिए । पक्षका एक वारिस राजवीर डंगोलका अनुसार के आदेश दिए भन्ने कुरा मङ्गलबारमात्र थाहा हुनेछ ।
डंगोलका अनुसार वि.सं. १९६५ सालको लगतमा पोखरी कायम भएको सार्वजनिक कमलपोखरी जोगाउने पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूमा विश्वप्रकाश सिग्देल, एकराज भण्डारी, सुरेन्द्र भण्डारी, पदमबहादुर श्रेष्ठ, पंकजकुमार अग्रवाल, विकल प्रजापति, नरेश श्रेष्ठ, दिलराज खनाल, विजयराज शाक्य, श्रीधर ङाकुसी, षड्कोण श्रेष्ठ, रामप्रसाद प्रजापति, मनज ज्याख्वा, सुन्दर राजचल, दीपक राई, ओम श्रेष्ठ, रमेश महर्जन हुनुहुन्छ ।
विसं १९६५ सालको रसिदअनुसार पोखरी र डिलको क्षेत्रफल २६.५ रोपनीमा फैलिएको, विसं १९७७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका छोरा केशरशमशेरले थँबहीको कमलपोखरी आफ्नो दरबार केशरमहलको कम्पाउन्डभित्र पारी पोखरीको डिलको सट्टाभर्ना जग्गासमेत दिने भनी पोखरी प्रयोगबापत रू. १२५।– बहाल पनि बुझाएको, २०२७ सालमा केयुरशमशेरविरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धर्मलोप मुद्दा भई २०३३ साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलाससमक्ष श्री सिंह सार्थवाह गरूड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल सार्वजनिक नै कायम गर्ने गरी मिलापत्र भएको, २०३३ सालको सहरी क्षेत्रको नापीमा कि.नं. १६७ को क्षेत्रफल १२–१३–२–२ मात्र पोखरीमा सीमित गरिएको, २०३९ सालमा केयुरशमशेरले सार्वजनिक कमल पोखरीमा दर्तावाला मोहीमा आफ्नो नाम लेखाई गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गराई विभिन्न व्यक्तिहरूको कित्ताकाट नामसारी दा.खा. गरेको अवस्थामा २०४४ सालमा थँबहीको सार्वजनिक कमलपोखरीसमेत ५८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको हुँदा उक्त कित्ता जग्गा पुनः सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने स्थानीय सम्पदाप्रेमीहरूको माग रहेको छ ।