सांसद सुवालको दुई मन्त्रीसँग प्रश्न

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई प्रश्न
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीहरूले नै नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा बेचबिखन गरेको (राजधानी दैनिक, वैशाख २६) समाचारबारे मन्त्रालयलााई जानकारी छ कि छैन ? वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका करिब ३३ लाख नेपाली चेली कतिपय देशमा दुव्र्यवहारको शिकार भएका छन् । ती नेपाली चेलीहरूलाई नेपालमा रोजगारी दिने र विदेशमा दुव्र्यवहार हुनबाट छुटकारा दिलाउन सरकारले के कस्तो कार्ययोजना रहेको छ ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको जवाफ
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू ठगीमा नपरून् भनेर जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको, उजुरी दर्ता हुन आएमा कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाइएको, महिला कामदारलाई थप सुरक्षित बनाउन जोर्डनसँग घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित सम्झौता गरिएको, अन्य देशसँग घरेलु कामदारलाई सुरक्षित पार्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न दुईपक्षीय वार्ता भइरहेको छ ।

सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
देशका युवालाई आफ्नै देशमा काम भयो भने देश विकास हुने विज्ञहरूको मत छ । ८० लाख बढी नेपाली युवालाई ११० भन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारी पठाउनुभन्दा हाम्रै देशमा रोजगारी दिने सरकारको काम कहिले पूरा हुने होला ?
मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीको जवाफ
आफ्नै देशमा रोजगारी दिनको निम्ति मुलुकमा उपयुक्त किसिमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण आवश्यक पर्दछ ।
यो मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारी महाशाखा रहेको छ तर आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र छैन । महाशाखाले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममार्फत प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम संसारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
आगामी दशक आन्तरिक रोजगारी दशकको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना अगाडि बढाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रश्न
वैदेशिक रोजगारीको नाममा म्यानपावर कम्पनीबाट ठगी बढ्दो छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दलालको फन्दामा सम्पत्ति गुमाएका दैनिक २० भन्दा बढी युवाको उजुरी सम्बन्धित कार्यालयम परेको छ । देशभरि यस्ता उजुरी दैनिक एकसत्न्दा बढी परेको छ । यी ठगीबाट नेपाली युवालाई राहत दिन मन्त्रालयमा के कस्ता योजना बनिरहेको छ ? युवालाई नेपालमै रोजगारी दिएर दैनिक ७–८ हजार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारको काम कहिले रोकिने हो ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीको जवाफ
गत वर्ष २०२३ मा नयाँ र पुराना गरी जम्मा ७ लाख ७१ हजारलाई श्रम स्वीकृति दिइएको र चालु आवको चैतसम्म ५ लाख ३९ हजार ६५ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको र दैनिक सरदर २ हजार १ सय १३ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको तथ्याङ्क छ ।
पर्याप्त रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बन्दै गएको छ । मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी रोजगारीको दशकको रूपमा अगाडि लिएर जाने कार्यक्रम छ ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
नयाँ पुस्तालाई सीपसँग जोड्नको निम्ति उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा विद्यालयमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु गर्ने होला ? नेपाली युवालाई विदेशमा पठाउाँदा १० लाख हेक्टर कृषियोग्य भूमि बाँझो भयो । परिणामतः दाल, तरकारी, फलफूल खर्बौँ रूपैयाँको आयात भइरहेको छ । खाडी मुलुकमा नेपाली चेलीहरू सडकमा उभ्याएर बिक्रीजस्तै गरिएको पनि रिपोर्ट प्राप्त भयो । मन्त्रीले यी सबै विषयलाई कसरी समाधान गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको जवाफ
अहिले अर्थतन्त्र चलायमान भएर रोजगारी पनि सुधारोन्मुख भएको देखिन्छ । सरकार गम्भीर भएर समाधान गर्न लाग्नेछ ।
खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवसँग प्रश्न
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिका सहरमा खानेपानीको हाहाकार छ । पैसा नभएकाले खानेपानीसमेत नपाउने अवस्था छ भने पैसा भएकाले पनि शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन् । विदेशबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि ६८ अर्ब रूपैँयाभन्दा बढी ऋण ल्याउनुभन्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ नेपालकै बजेटबाट काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरिका डाँडामा पानी आउने जातको रुख रोपेर स्थानीय पानीको स्रोत संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारको योजना बनाउन जरुरी छैन र ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ६८ अर्ब रूपैयाँ ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्ने सरकारको योजना र तयारी के कस्तो छ ?
मन्त्री प्रदिप यादवको जवाफ
काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका स्थानीय स्रोतहरू सङ्कलन गरी पानी वितरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । स्थानीय स्रोत र मेलम्चीको ७० करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति भइरहँदा पनि पर्याप्त नभएकोले मेलम्चीसहित याङ्री, लार्के, भक्तपुरको महादेव खोला, ललितपुरको ठोस्ने खोलाबाट काठमाडौँमा खानेपानी आपूर्तिको लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका व्यवस्थापन बोर्डलाई लिज फि बापत सम्पत्तिको २ देखि ६ प्रतिशतसम्मको रकम भुक्तानी गर्ने र बोर्डले सो रकमबाट नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणको लागि विनियोजन गरिएको ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

पुरक प्रश्न
देशको सन्तुलित विकास गर्ने र बसाइँसराइ जिल्लाभित्र सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको भए काठमाडौँ उपत्यकामा महँगो मेलम्चीको पानी ल्याउन नपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार पनि नहुने र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ६८ अर्ब रूपैयाँ बजेटबाट जिल्ला–जिल्लामा विद्यालय, कलेज, अस्पतालमा खर्च गरी जनताको थप सेवा गर्न पाउने होइन र ?
मन्त्री प्रदिप यादवको जवाफ
प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तनको कारण पानीको हाहाकार भयो । चुरे दोहन भएको कारण तराईमा पनि पानीको हाहाकार छ । २०७८ सालमा मेलम्चीको पानी ल्याउने मुहान पहिरोले पुरियो । यो मुहान मर्मत गर्न एडीबीसँग थप ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि अनुरोध गरिएको छ । तराई मधेसमा पनि भूमिगत पानी सुकिरहेको छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८१ भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारी र खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफको सार–सं)