आयुर्वेद काउन्सिलको प्राणप्रतिष्ठा

वि.सं. २०४५ कार्तिक २८ गते आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन प्रकाशित भयो । तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइएको ऐन त्यसपछि जम्मा एकपटक मात्र संशोधन भएको छ । वि.सं. २०५५ माघ २७ गते यो ऐन पहिलोपटक संशोधन भयो । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले समेत यो ऐनलाई प्रभाव पार्ने भनिएको छ । तर, यो कुरा आयुर्वेद काउन्सिलको वेबसाइटमा अझै उल्लेख गरिएको छैन ।
यस ऐनको प्रस्तावनामै यसका मुख्य तीन काम उल्लेख गरिएको छ ।
१. जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने,
२. आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्ने र
३. आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको दर्ता गर्ने ।
हालको यस परिषद्को कार्यकाल यही आउँदो फागुनमा सकिँदै छ । तर, आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म आउँदा पनि यस परिषद् आफू अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित सङ्गठन हुँ भन्ने कुरामा जानकार भएको बुझिँदैन ।
परिषद् ऐनको दफा ४.२ ले चिकित्सकको पहिचान गर्दछ । जसले आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदाचार्य÷वैद्यरत्न÷आयुर्वेद स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका, अन्य चिकित्सा प्रणालीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरे पनि आयुर्वेद विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा एवं सर्जरीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेकालाई चिकित्सक भनेर चिन्दछ । परिषद्ले अहिले आयुर्वेदबाहेकका स्नातकोत्तर उपाधिलाई चिकित्सकको रूपमा दर्ता गरेको छ, जुन आफ्नै ऐनविरुद्ध छ । जसलाई शीघ्रातिशीघ्र ऐन संशोधन गरेर यस परिषद्ले सच्याउनु आवश्यक छ ।
यस ऐनको दफा ४.४ ले कोही चिकित्सकले आफू दर्ता हुन भनी दर्खास्त दिएमा कस्तो काम कारबाही गर्ने भन्ने प्रस्ट पारेको छ । त्यसरी परेका दर्खास्तमाथि जाँचबुझ गर्नका लागि परिषद्ले एक जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यो समितिले परेका दर्खास्त रीतपूर्वक छ/छैन भनी बुझी १५ दिनभित्र परिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रीत पुगेको/नपुगेको विचार गरी चिकित्सकको दर्ता गर्ने नगर्ने भनी निर्णय गरी, रजिष्ट्रारले दर्ता गर्ने, र यदि गर्न नमिल्ने भए दर्खास्तवालालाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म यस ऐनविरुद्ध दर्ता भएका स्नातकोत्तर चिकित्सकहरूको दर्ताका लागि केकस्ता जाँचबुझ समिति बने, यो प्रश्न आजको दिनमा वाञ्छनीय बनेको छ ।
तर, अहिले भारतबाट स्नातकोत्तर गरेर आएका १७ जना आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले दर्खास्त दिएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि परिषद्को जाँचबुझ समिति बनेको छैन । न कुनै समितिको बैठक नै बसेको छ । बैठक बसेको भए १५ दिनभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने प्रतिवेदन यतिका समयसम्म कहाँ लुकेर बसेको छ ? नेपालमा अध्यापन नहुने, भए पनि एउटा सीटमात्र भएको आयुर्वेदका स्नातकोत्तर विषयहरू पढेर आएका चिकित्सकहरूलाई परिषद्ले किन ६–६ महिनासम्म अनावश्यक झुलाइराखेको छ, यसमा परिषद् आफै प्रस्ट छैन ।
दफा ६.२ का अनुसार प्रेसक्रिप्सनबिना आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर, छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेका आयुर्वेदिक औषधि तथा आयुर्वेदिक भनिने औषधिहरूको बारेमा परिषद् मूकदर्शक छ । फार्मेसीको रूपमा दर्ता भएर बिरामी हेर्ने र उस्तैपरे अपरेसन पनि गर्ने फितलो स्वास्थ्य सेवाबारे परिषद् जानकार नभएको होइन, तर यस्ता नियमन गर्नुपर्ने विषयहरूको सम्बोधन परिषद्को भोजन, भत्ता र भ्रमणमै सकिन्छ ।
परिषद् ऐनको परिच्छेद ८ का दफाहरूमा शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम आदि गुणस्तरको निरीक्षण गर्ने, आवश्यकता पूरा नभएमा त्यस्ता शैक्षिक संथाको मान्यता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, आयुर्वेद स्नातक अध्ययन–अध्यापन हुने कुनै एक संस्थाको कुनै एउटा विभागमा पनि सङ्काय पूर्ण नहुँदा परिषद् आनन्दले सुतिरहेको छ । समय सापेक्षरूपमा ऐन, नीति, नियमहरू परिवर्तन हुन्छन् । तर, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् यसरी कुम्भकर्ण बनेको छ कि यसको संशोधन एकपटक मात्र भएको छ, त्यो पनि वि.सं २०५५ मा । २०५५ मा संशोधन भएको ऐनले आज २०८१ मा कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला ?
ऐन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन एवं कार्यसञ्चालन चुस्त पार्नको लागि नियम–विनियमहरू बन्छन् । तर, हालसम्म आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को वेबसाइटमा एउटा पनि नियम–विनियम पढ्न पाइँदैन । हालसम्म परिषद्को एउटा मात्र विनियम छ, त्यो पनि वि.सं २०६३ को । यस अर्थमा यस ऐनले पछि आएका कुनै पनि चिकित्सा व्यवस्थासम्बन्धी, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू चिन्दैन । त्यस विनियमले शिक्षण संस्थाको न्यूनतम पूर्वाधारको निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार एउटा पनि संस्थाले विनियमका सर्तहरू पूरा गरेका छैनन् । शिक्षण संस्थामा पूर्वाधार, गुणस्तर नियमन गर्न जाने परिषद्ले त्यहाँ गएर के हेरेर आउँछ भन्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन । अझ २०६३ मा बनेको विनियमले अहिलेको समय सापेक्षित मापदण्ड कसरी नियमन गर्छ भन्ने विषय बडो गम्भीर छ । परिषद्को बैठक वर्षमा ३ पटक र आवश्यकताअनुसार त्योभन्दा बढी पनि बस्न सक्छ । तर, परिषद्को बैठकबाट के प्रतिफल निस्किन्छन्, हामीले महसुस गरेका छैनौँ ।
परिषद्ले आफ्ना जनशक्तिको मनोबल बढाउने के–कस्ता कार्य गरेको छ, त्यसको सङ्ख्या शून्य छ ।
अहिले विशेषज्ञ भएर आएका चिकित्सकहरूको दर्ता सम्बन्धमा परिषद्ले के प्रयत्न ग¥यो – शून्य ।
शिक्षण संस्थाहरू सुधार्न के प्रयत्न गर्यो – शून्य ।
ऐनका नियम–विनियम के कति बने – शून्य ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वय – शून्य ।
तैपनि, परिषद् चलिरहेको छ, कसरी भन्ने कुराको कसैलाई जानकारी छैन ।
परिषद्को कार्यकाल सकिँदै छ । फागुनपछि नयाँ नेतृत्व परिषद्ले पाउनेछ । नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने भने पनि स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि नेताका खल्तीबाट झर्ने परिषद्का पदाधिकारीहरू फेरि पनि पदाधिकारी बन्ने दाउमा हुन सक्छन् । यो नेपाल सरकारलाई पनि खबरादारी हो । देशको पहिलो प्राविधिक शिक्षा हो, आयुर्वेद । आज तपाईँहरूका खल्तीका मान्छेहरूले सिंहदरबार वैद्यखाना ध्वस्त पारे, आयुर्वेद संरचनाहरू ध्वस्त पारे, अब त्यो छुट हुने छैन । आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो हुनका लागि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् बलियो हुनु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । प्राण मरिसकेको परिषद्को पुनः प्राण प्रतिष्ठापन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।
(एम.एम. (शल्यतन्त्र) डा. सरोजमणि पोख्रेल हाल प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, सुर्खेतमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)