नेपाल अझै निरक्षर देश

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ बनिसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो कुरा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ । संविधानमा उल्लेखित उक्त मौलिक अधिकार अहिलेसम्म व्यवहारमा आएको देखिँदैन या संविधान व्यवहारमा लागु भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गरे । शुभकामना मन्तव्यमा देशमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । तर, पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको पहल देखिँदैन ।
नेपाल अहिले पनि साक्षर मुलुक बनेको छैन । २०७१ साल असार २ गते सिन्धुपाल्चोकलाई देशकै पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अहिले ७७ हजार निरक्षर रहेको समाचार प्रकाशित भयो । त्यसबेला ५ वर्षमाथिको पढ्ने उमेर समूहका ९७.६२ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको दाबी गर्दै सो जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषित गरिएको थियो । राष्ट्रिय गणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार सिन्धुपाल्चोकको साक्षरता दर ६८ प्रतिशत मात्रै थियो । अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई साक्षर जिल्ला मान्ने कि नमान्ने ? कागजमा घोषणा भएको तर यथार्थमा साक्षर नभएको जिल्ला अरु पनि छन् कि ?
सरकारले २०६५ सालमै दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर जिल्ला बनाउने घोषणा गरेको थियो । यो प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल २०६७ सालमा साक्षर मुलुक बन्नुपर्ने हो । तर, यो २०८१ सालमा पनि नेपाल साक्षर मुलुक बनेको छैन । साक्षर मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीहरू अहिलेसम्म के गर्दै छन् ? साक्षर मुलुक बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान किन गएन र आफूले गरेको प्रतिबद्धता किन लागु भएन ? सरकारले त्यसबेला १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र लेखपढ गर्ने, अक्षर चिनाउने लक्ष्यसहित नेपाललाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, नेपाल साक्षर घोषणा भएन । नेपाल अझै साक्षर नबन्नु के विडम्बना होइन ? सरकारले सार्वजनिक गरेअनुसार हाल ६४ जिल्ला साक्षर भइसकेको छ । यो साक्षर जिल्ला पनि तथ्यपरक छ कि छैन ? खोजीनीति गर्ने विषय छ ।
सरकारले साक्षरता दिवस मनाउने, शुभकामना दिने तर साक्षर मुलुक बनाउनेतर्फ पाइला नचाल्ने ! साक्षर मुलुक बनाउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार साक्षर नहुँदै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नु पनि ठीक होइन । साक्षर जिल्ला बनाउन गाउँ र नगरको टोलटोल या वडा वडामा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । साक्षरता कक्षा नियमित चल्नुपर्छ । हाजिरीकापीमा नाम लेख्ने तर पढाइ नहुने या पढाइ भएको ठाउँमा हाजिरीअनुसार सहभागिता भएन भने त्यो नाउँ मात्रको साक्षरता हुनेछ । कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका या प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यस मान्यतामा रहेर देशका हरेक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरी साक्षर बनाउने अभियानमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
समाचार स्रोतअनुसार मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न बाँकी छ । मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा तथा कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छ । प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया यतिबेला बुद्धिजीवीकरण गर्ने अभ्यासमा छ । बुद्धिजीवीकरण गर्न प्रजग कोरियाली सरकार, पार्टी, जनता र सेना लागिरहेका छन् । प्रजग कोरियामा बाल उद्यान, शिशु स्याहार केन्द्रदेखि विश्वविद्यालयको सङ्ख्या पर्याप्त छ । किसान र माझीलाई पनि उच्च शिक्षा दिने कार्य भइरहेको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो बन्दोबस्त देखिएको छैन । यसमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । के यो सरकारको लापरबाही होइन ?