हलियालाई मोहियानी हक दिनुपर्ने

हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा हुँदा पनि हलीहरू कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । २०६५ भदौ २१ गते पाँच बुँदे सहमतिको नाममा हलिया मुक्ति घोषणा गर्नु धोखा थियो । वर्षौदेखि जमिनदारको जमिन जोतिरहेका हलियालाई मोहियानी हक दिनुपर्ने थियो । पुँजीवादी सरकारले किसानलाई जोताहा हक दिएन ।
आज पनि मुक्त हलियाहरू खोला, नदी तटीय क्षेत्र, वन, जङ्गल क्षेत्रमा असुरक्षित भएर बस्न बाध्य छन् । के हलियाले संविधानको मौलिक हक गाँस, बास र कपास पाउने अधिकार राख्दैनन् ? मुक्त हलियाहरू आफ्नो परिवार पाल्नकै लागि भारतका गल्लीहरूमा कुल्ली र दरवान हुन बाध्य भइरहेको समाचार शासक दलका नेताहरूले पढेका छैनन् र ?
मुक्त भनिएका हलियाहरू ९७ प्रतिशत दलित रहेको एक तथ्याङ्कले उल्लेख ग¥यो । दलित भएकै कारण हलियाहरूले चिया खाजा पसलमा जुठो भाडा माझ्ने काम पनि पाइरहेका छैनन् । सामन्तवादी सोच र विचार अँगालेका शासक दलले कामदार जनतालाई अधिकार नदिएको हो । गणतन्त्रको १८ वर्षमा पनि दलितको नाममा दबिएर, हेपिएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? दलितहरूको परम्परागत पेसा आरन, सिलाइ कटाइ, छालाजुत्ता, बेतबाँस लगायतका काममा सीप र दक्षता दिइएको भए उनीहरू स्वरोजगार बन्थे ।
मुक्त हलियालाई परिचय पत्र दिँदैमा के पुनःस्थापना हुन्छ ? हातमुख जोड्ने रोजगारी खोइ, बस्नको लागि घर खोइ ? मुक्त हलियाले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था कहिले हुने हो ? सरकारले लालपुर्जा दिए पनि जमिन नपाएको मुक्त हलियाहरूको गुनासो पुरानो हो ।
२०७६ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापना गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । मुक्त हलिया पुनःस्थापना गर्ने काम स्थानीय तहको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म परेको छैन । सरकार र स्थानीय तहको बेवास्ताले आज पनि मुक्त हलियाहरू घर न घाटको भएका छन् ।
१६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये अहिलेसम्म १३ हजार पाँच सय ४६ परिवारले मात्रै पुनः स्थापनामा परे । अझै नौ प्रतिशत परिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता पाएका छैनन् भने झन्डै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । एक–दुई लाख रुपियाँ दिएर पुनःस्थापना नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
हलिया प्रथा विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीका १२ जिल्लामा रहेको पाइन्छ । परिवार पाल्नका लागि हलियाहरू ज्याला मजदुर गर्न बाध्य छन् । हलियालाई मुक्तिको घोषणा गर्दा जोतेको जमिनको हक दिएको भए खेती गरेर परिवार पाल्ने थिए । देश कृषिमा पनि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने थियो ।
मुक्त हलियालाई सीप र रोजगारी नदिएर भारतलगायतका देशमा सस्तो ज्यामी बनाउन पठायो । विदेशी प्रभुको भक्तिमा सरकार लागेको यस घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । सरकार सामन्त र पुँजीपतिवर्गको हितमा मात्र नभइ विदेशी गुलामी बनेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सिंहदरबारमा पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु खेदको विषय हो ।
काम र रोजगारी नहुँदा सयौँ मुक्त हलियाका परिवार पुनः साहुको जग्गामा हलो जोत्न बाध्य छन् । हलियालाई मुक्त होइन, सरकारले झन् पीडा दिएको छ । मुक्ति दिवसले हलियामा के खुसी दिएको छ ? जीवन गुजारा गर्ने विकल्पविनाको मुक्ति ‘कागलाई बेला पाक्यो हर्ष न विस्मात् !’ जस्तो भएको छ ।
सरकारले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरुवाचरुवाको स्थिति बुझ्न समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन लिनेबाहेक अरू केही गरेको छैन । जमिन जोत्ने सबै किसानलाई जोताहा हक (मोहियानी हक) दिनुपर्नेमा सरकारले कामदार जनतालाई धोखा दिइरहेको छ । कामदार जनतालाई अधिकार नदिने यो पुँजीवादी सरकारको विरोधमा कामदार जनताको आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ ।