सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ

देश र जनताको हितमा राज्यका स्रोत र साधनको समुचित परिचालन र प्रयोग गर्नु नै सुशासन हो । जनताका इच्छा र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले योजना तयार गर्नुपर्छ । जनताका नाममा गरिने सबै कार्य व्यवहारतः जनताकै निम्ति हुनुपर्छ । सरकारी कार्य र क्रियाकलापलाई कुनै पनि बहानामा जनतालाई ढाँट्ने खालको हुनुहुँदैन । जनताकै सेवाको लागि शान्ति कायम गर्न, आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक निर्णयमा स्वच्छता कायम राख्न, निष्पक्ष कानुनको प्रत्याभूति गर्न, सबैलाई समान व्यवहार गर्न, विश्वसनीय, सुगम, सरल एवं गुणस्तरीय हिसाबले यथासमयमा प्रदान गर्ने लक्ष्य राज्यको हुनुपर्छ । जनताको पक्षमा काम गर्ने, भ्रष्टाचारबाट मुक्त शासन र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सेवा प्रदान गर्ने जिम्मा राज्यको हो । जनताको भलाइ र मौलिक हकको प्रत्याभूति दिने जिम्मा पनि राज्यको हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । सरकारले जनतासँग घनिभूतरूपमा साक्षात्कार र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । देश र जनताको जल्दोबल्दो विषयमा सरकारले बहुमतको नाउँमा एकतर्फीढङ्गले सन्धि, सम्झौता गर्नु हुँदैन । सरकारका हरेक काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताको चाहना र अधिकार सम्बोधन हुनुपर्छ । सरकारले जनताबिच आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउन हुँदैन । सरकारले दिगो विकासको लागि सहज वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकार उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्छ । जनताले गरेका अपेक्षाअनुरूपको सहज पूर्ति गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सार्वजनिक वस्तुको प्रवाह र उपलब्धतालाई सरकारले बिनाभेदभाव प्रदान गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका सेवा निष्पक्ष हुनुपर्छ । यसरी देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकार किन अस्थिर भइरहन्छ ? राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारी नीति लागु गर्न सफल भएको देखिँदैन । सत्तासीन राजनीतिक दलको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा सरकारका कति कार्यहरू लागु भएको देखिँदैन ।
राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरीत राजनीतिक शक्तिसँग सहजै गठबन्धन गरी सरकार गिराउने र आफू सरकारमा जानेमा सत्तासीन दलका नेताहरू अभ्यस्त भएकाले पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको हो । जनताका आवश्यकताभन्दा दलगत स्वार्थमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रित हुनु राम्रो होइन । पारदर्शिता र जवाफदेहिता जोखिममा परिरहेको छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार सुशासनको लागि अर्को चुनौती बनेको छ । नेपाल बिस्तारै संस्थागत भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । भ्रष्टाचारले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवामात्र प्रभावित हुने होइन, सामाजिक संस्कार समेत रूपान्तरित हुँदै आउनु चिन्ताको विषय छ । नेपाल संसारकै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारको सूचीमा पर्नु के चिन्ताको विषय होइन ? अनि शासकहरूले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनी खोकेर के गर्ने ? सुशासन भनाइले होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार, नातावाद, गैरजिम्मेवारपन पनि देशमा देखिएको समस्या हो । जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने काम कुनै पनि दलले गर्नुहुँदैन । कसैले गर्छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विभिन्न जातजाति, धर्म, क्षेत्र र वर्गबिच असामन्जस्यताको समाधानमा राज्य चिन्तित देखिएको छैन । शान्ति, अमनचैन र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको अभावमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपाल विकासमा निकै पछि परेको छ । सत्तासीन दलका नेताहरू सत्तामुखी र भागबन्डाको राजनीतिमा लागेको हुँदा सरकारले विकासका पूर्वाधारहरू तयार गरेको देखिँदैन । देशको बजेटलाई बाँडफाँड गर्दैमा देश विकास हुने होइन, बाँच्ने आधार पाउने होइन; जीवन सुनिश्चित हुने होइन । आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्कनुपर्ने देश परनिर्भरतर्फ जाँदै छ । जबसम्म देश परनिर्भर भइरहन्छ तबसम्म अरू देशको हस्तक्षेप, दबाब या प्रभाव भइरहन्छ । अतः देशमा सत्तासीन दलका नेताहरूमा राजनीतिक इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ । सरकार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधार तीव्रगतिमा गर्दै सम्मुनत देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । सरकारी योजना, आयोजना र नीति जनताको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रमाउन रूचाउनेहरूको मात्तिने बानीमा सुधार हुनुपर्छ । सत्ताको ठाउँमा थन्काएर सत्तास्वार्थमा डुबेका छन् । परिणामतः देशको विकासले गति लिएन र जनताको जीवन सुनिश्चित भएन ।