देशको विश्वविद्यालय डुबाएर विदेशी विश्वविद्यालय पोस्ने ?

सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रमाउने या ऐøयासी जीवन बिताउने शासक या मन्त्रीहरू जनताको समस्या सम्बोधन गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू जनविरोधी, देशघाती सन्धि–सम्झौता गर्छन् या कानुन बनाउन अघि सर्छन् । सरकारले श्रमजीवीवर्गका जनताको वास्तविक समस्या नबुझ्दा, बुझेर पनि बुझ पचाउँदा कम्युनिस्ट भनिने सत्तासीन दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो । यसको अर्थ पुँजीपतिवर्गको नेकाजस्तो पार्टीले श्रमजीवीवर्गको भलो गर्छ, उनीहरूको पक्षमा काम गर्छ भन्ने होइन । सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले त झनै गर्दैन । सडक र सदनमा कुनै दलका नेताहरू गर्जदँैमा, ठुलठुलो स्वरमा भाषण गर्दैमा त्यो बहुमत जनताको पक्षमा रहेको दल हुँदैन । हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गर्ने हो । सिद्धान्त र विचार ठेगान नभएको दलले देश, जनता र पार्टीलाई दिशा निर्र्देेश गर्नसक्दैन । स्वतन्त्र दलको त झनै कुनै मार्गनिर्देश हुँदैन । सडक र सदनमा देशमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसनखारको विरोध गर्नु छुट्टै पाटो हो । जुन दलको भावी लक्ष्य हुँदैन, त्यो दलले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ?
देश र जनताको हित चाहने, हितको निम्ति लड्ने दलले बहुमत जनताको सेवा गर्नुपर्छ† सेवा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रवादी भन्ने दल र कम्युनिस्ट भनिने ठुलठुला दलले सरकारको नेतृत्व गरेर बहुमत जनताको लागि के गरे ? बहुमत जनतालाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने शासकहरूले न प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार काम गरे न कम्युनिस्ट पार्टीको आचरणअनुसार काम गरे । जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउने थलो संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप गरेर समय कटाउने हो कि वैचारिक बहस गर्ने हो ? शासक बनेका दलका नेताहरूले एकले अर्कोलाई गरेको गाली, विरोध र अभिव्यक्तिले पनि शासकहरूले जनताको पक्षमा राज्य सञ्चालन नगरेको थाहा हुन्छ । नेकाको समर्थनमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा एमालेका नेताहरूले उक्त सरकारको खूब विरोध गरेका थिए । एमालेको समर्थनमा माओवादीको नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि त्यस्तै विरोध भएको थियो । पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरूको राय, विचार या अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारमा पुगेका कुनै पनि दल सही ठाउँमा छैन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा दुई सातादेखि तालाबन्दी भएकोले पढाइ र नियमित अनुसन्धानमात्र होइन प्रदेश परीक्षा र सेमेस्टर परीक्षा नै रोकिएको खबर प्रकाशमा आयो । सत्तारूढ दल नेका र एमाले समर्थित भ्रातृ सङ्गठनको विवाद या झडपले विश्वविद्यालय अशान्त बनेको अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको बुझाइ छ । अरूले बन्द गर्दा खोल्न अघि सर्नुपर्ने सत्तारूढ दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू आफै विवादमा फसेर विश्वविद्यालय बन्द गर्न किन तम्सेका हुन् ? स्वदेशका विश्वविद्यालय बन्द गरेर विदेशी विश्वविद्यालय खोल्न लगाउने षड्यन्त्र कतै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्न लागेका त होइनन् ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ । नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयमा पनि तीन महिनादेखि लगाइएको ताला अझै नखोलेको समाचार पनि प्रकाशमा आयो ।
विश्वविद्यालय नियमित चल्दैन । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीमात्र होइन तोडफोड हुन्छ । समयमा परीक्षा हुँदैन, नतिजा पनि ढिलो प्रकाशित हुन्छ । विद्यार्थीको पढाइमा समस्या हुन्छ; विद्यार्थीको समय पनि खेर जान्छ । विश्वविद्यालयको वातावरण अशान्त, विद्यार्थी असुरक्षित र विद्यार्थीको पढाइ तथा समयको बर्बाद गरेर विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न जाने बाध्यता सत्तारूढ दल या सरकार किन बुन्छ ? पढाइमा नियमितता दिन, शान्ति कायम गर्न, निर्धारित समयमा पढाइ सकाउन, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नसकेपछि देशको शैक्षिक वातावरण कसरी बन्छ ? देशको शैक्षिक स्तर खस्क्यो भने आवश्यक जनशक्ति कसरी तयार हुन्छ ? के देशको विश्वविद्यालय डुबाएर विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजलाई सरकारले ग्राह्यता दिन लागेको हो ?
सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ; आ–आफ्नो पदअनुसारको कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । शासक दलका नेताहरूले त्यो पालना गरेनन्; यो उनीहरूको कमजोरी हो । त्यही कमजोरीले देश अनिर्णयको बन्दीजस्तो बनिरहेको छ । सत्तासीन दलले ठुलो दलको दाबी मात्र गरिरहने हो कि आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्ने हो ? नयाँ सरकार फेर्दै जाने तर नयाँ काम कुरा केही नगर्ने । सरकारको नेतृत्व फेर्नुको अर्थ सत्तामा रजाइँ गर्नु मात्र हो ? सेवा सुविधा लिन मात्र हो ? सरकारको नेतृत्व धेरै पटक भइसक्यो भनी रेकर्ड राख्न मात्र हो ? कलेज र विश्वविद्यालयको पढाइ बिगार्ने, विश्वविद्यालय डुबाउने, समयमा रासायनिक मल नल्याई कृषि उत्पादन घटाउने, भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिएर भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने, देशमा भएको स्रोत र साधन प्रयोग नगर्ने, कलकारखाना खोलेर आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी परनिर्भर बन्ने र बनाउने दल र दलका नेताहरूलाई जनताले चिन्नुपर्छ । चिनेर हराउन एकजुट हुनुपर्छ । कुनै सुधार नगरिकन भाषणको आधारमा न देश समुन्नत बन्छ; न जनताको जीवनस्तर उठ्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूको कार्यशैली, अभिव्यक्ति हेर्दा र बुझ्दा यो सरकारले पनि देशलाई समृद्ध बनाउँदैन; जनताको समस्या सम्बोधन हुने गरी काम गर्ला जस्तो देखिँदैन ।