बालबालिकाहरूको जीवन सुनिश्चित र सुरक्षित हुनुपर्छ

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको अवसर पारेर भदौ २९ गतेदेखि बाल दिवस मनाउँदै आएको हो । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबै मानिसलाई बालबालिकाको रूपमा मानेको पाइन्छ । सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रले बाल अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकारेको छ । नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो । महासन्धिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, कुनै बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण वा बन्धक राख्न नपाइने, कुनै प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक र मानसिक वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने, जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक र मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने बन्दोबस्त नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा उपर्युक्त बुँदाहरू उल्लेख भए तापनि व्यवहारमा लागु भइरहेको देखिँदैन । सडक पेटीमा बसेर माग्दै जीवन बिताइरहेका, पाटी पौवा, सत्तल र पेटीमा बसी रात्रि जीवन बिताइरहेका र होटल, कारखाना र अन्य साना ठुला उद्योगमा बालबालिकाहरू काम गरेर जिइरहेको हामीले देखेका छौँ । पढ्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन् । कति बालबालिहरूको आमाबुबा ठेगान हुँदैन । कति बालबालिकाहरूको आमाबुबा बितेर कष्टकर जीवन बितिरहेको पाइन्छ । उनीहरू पढाइबाट मात्र होइन, स्वास्थ्योपचारबाट पनि वञ्चित छन् । कति बालबालिकाहरू बस्तीसँगै स्कूल नभएर त कति आर्थिक कमजोरीको कारण विद्यालय पुग्न पाएका छैनन् । नेपालको संविधानमा आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त गरिएको छ । सरकारको यो अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पनि पूर्णतः लागु भएको देखिँदैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि बालबालिकाहरूको पढाइ, स्वास्थ्योपचार र मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुन नहुने हो ।
अहिले पनि बालबालिकाहरूको जीवन सुरक्षित छैन । उनीहरू कहिले अपहरणमा पर्छन् त कहिले उनीहरू बेपत्तामा पर्छन् । कहिले विदेश पु¥याइएको हुन्छ त कहिले बेचिएको हुन्छ । कहिले मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको निम्ति उपयोग गरिएको हुन्छ । उनीहरू कहिले घरेलु हिंसामा परेका हुन्छन्; कति बालबालिका आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको निम्ति चोरीचकारीमा फसेका छन्; कुलतमा फसेका छन् । मानव अधिकार आयोगका अनुसार प्रत्येक वर्ष ६ देखि १६ वर्षका १५ हजार बालिका प्रत्येक वर्ष भारतमा पु¥याइन्छन् । लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, बाल यौन दुराचार र आर्थिक अवसरको अभावले महिला र बालबालिकालाई बेचबिखनको खतरा नजिक पु¥याइरहेको पाइन्छ । घरमा बाँधिराख्ने, नखुवाउने र शारीरिक र मानसिक यातना दिइरहेको खबर पनि बेलाबखत प्रकाशमा आइरहेको पाइन्छ । देशको गाउँ–ठाउँमा देखिएका बालबालिकाका यावत समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको देखिँदैन ।
बालबालिकाहरूको जीवन सुनिश्चित र सुरक्षित बनाइनुपर्छ । उनीहरूलाई कुनै पनि दुव्र्यवहार गरिनुहुँदैन । अमानवीय र अपमानजनक काम कारबाही रोकिनुपर्छ । सबै बालबालिकाले अनिवार्य र निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना, यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाहरू प्रयोग हुनुहुँदैन । तर, होटल मजदुर, खाजाघर, सडक, मठ मन्दिर वरपर उनीहरूको भिड हुन्छ । यौन शोषणमा उनीहरू नै बढी पर्छन् । कुपोषणको सिकार उनीहरू नै हुन्छन् । बेसहारा, औषधिमूलोको अभावले उनीहरू छटपटिरहेका हुन्छन् । के राज्यले त्यस्ता बालबालिकाहरूको संरक्षण गरिरहेको छ ? विडम्बना ! संविधानले दिएको अधिकार पनि राज्यले प्रयोग गर्दैन । अनि कसरी बालबालिकाहरू सुरक्षित हुन्छन् ? उनीहरूको जीवन कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?
राज्यले निर्धारण गरेका ऐन कानुन र हक अधिकार देखाउनको लागि होइन; लागु गर्न हो । पुँजीवादी व्यवस्था भएको देशमा जनताको वास्ता हुँदैन । तर, समाजवादी व्यवस्थामा त्यस्तो समस्या देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा बालबालिकाहरूलाई राज्यले सबै व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीको सरकारले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि देश र जनताका यस्ता सवालमा जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन । अतः देशमा बालबालिकाहरूको जीवन सहज नभएको हो; सुनिश्चित र सुरक्षित नभएको हो ।