सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ

काठमाडौँ, ३० भदौ । सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी गठित छानबिन समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । छानबिन समितिले कुन कुन सहकारीका ठगहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने हो ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलन गरेर निजी सम्पत्ति जोडेका ठुला सहकारीका सञ्चालकहरू अधिकांश एमाले र नेकासित सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै परेका छन् । के छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रतिवेदन पेस गर्ला ? हाल सहकारीको बचत रकम ठगेकोमा सार्वजनिक भएका व्यक्तिहरू सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, जीबी राई, भरत महर्जन, केदारनाथ शर्मा, सुरेन्द्र भण्डारी कुन दलसित सम्बन्धित छ भन्ने कुरा के नेका र एमालेलाई थाहा नभएको हो ?
अहिले एमालेको नेतृत्वमा नेका सम्मिलित सरकार छ । देशमा रजाइँ गरिरहेका दुई ठुला दलमा नेका र एमाले नै छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मात्र होइन, मिटरब्याजमा भएको शोषण, उखु कृषकको भुक्तानी नदिनेमा पनि नेका र एमाले आबद्ध सामन्त, जमिनदार र जालीफटाहाहरू नै परेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन समितिका प्रधानमन्त्रीले भने, “सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नहरू सजायको भागीदार हुन्छन् ।” भदौ ३० गते प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा ‘हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौँ हिनामिना गरेका सहकारी सञ्चालकहरूको ‘कागजी डिभोर्स’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलन गरेर निजी सम्पत्ति जोडेका ठुला सहकारीका सञ्चालकले कानुनी फन्दामा पर्ने सङ्केत पाएपछि धनदौलत श्रीमतीको नाममा सारेर योजनाबद्धरूपमा ‘डिभोर्स’ गरेको खबर छापिएको छ । सम्पत्ति जोगाउनकै लागि कानुनीरूपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूको सूची लामै रहेको समाचार पनि छापियो । ठगी गरेको रकम जोगाउन आ–आफ्नो पत्नीको नाउँमा राख्ने र पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने काम न्यायोचित होइन । यस्तै काम समाजमा दाजुभाइलाई दिनुपर्ने सम्पत्ति जोगाउन पत्नी सधैँ सँगै रहे पनि कानुनतः सम्बन्ध विच्छेद गरिएको हुन्छ । यसरी ठगेको रकम श्रीमतीको नाउँमा राखेर सम्बन्ध विच्छेद गरेर सम्पत्ति जोगाउनेहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलन गरेर निजी सम्पत्ति जोडेका ठग सहकारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । उनीहरू सबैलाई पक्राउ गरेर सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता दिन सरकारले बिलम्ब गर्नुहुँदैन । आफ्नो रकम फिर्ता नपाएर कति सहकारी पीडितहरू चिन्ताले बितेका छन् भने कति छटपटिरहेका छन् । कतिलाई मानसिक रोग लागेर घर परिवारमा झन्झट देखिएको छ । सर्वसाधारण जनताको पैसा ठग्ने अपराधीहरू हुन् । अपराधीहरू सजातगी हुनुपर्छ । सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । माग सम्बोधन गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । तर, सरकार यसतर्फ गम्भीर देखिएको छैन । सरकारले चाहेमा दोषीमाथि कारबाही गरेर सहकारी पीडितहरूको रकम प्रदान गरेर सन्तोषको सास फेर्ने मौका दिनुपर्छ ।