सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिन सरकारले पहल गर्नु जरुरी

सहकारी संस्थामा राखेको सर्वसाधारण जनताको करोडौँ होइन अरबौँ ठगेको समाचार यथार्थ हो । ठगी भएका सबै रकम सहकारी पीडितहरूलाई फर्काउनुपर्छ । ठगहरूले त्यो पैसा कहाँ कहाँ, क–कसको नाउँमा राखे सोको सबै राष्ट्रियकरण गरेर सहकारी पीडितहरूलाई फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन र प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए पनि ठगी भएका अरू ठगहरूको पनि एक एक छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ र उनीहरूको भएभरको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर पीडितलाई वितरण गराउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी विभिन्न समाचार असोज १ गते प्रकाशित विभिन्न पत्रिकामा छापिएका छन् । ‘सहकारी रकम अपचलनमा रवि जिम्मेवार मात्रै होइन, कारबाहीका लागि योग्य’, ‘पाँच वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६५ करोड अपचलन’, ‘गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सिफारिस’, ‘रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस’, ‘सहकारीको ६५ करोडमा जीबी र रविको रजगज’ आदि असोज १ गते छापिएका विभिन्न पत्रिकाका शीर्षकहरू हुन् ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाटो खोलेको बताएका छन् । सहकारी रकमबाटै गोर्खा मिडिया नेटवर्क चलेको पुष्टि भएको हुँदा सहकारीको रकम हिनामिनाका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी हो । राजनीतिक दलको आवरणमा धेरैजसो सहकारीमा समस्या आएको हुँदा सहकारीमा मुछिएका नेतालाई जेल हाल्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ । जसले सहकारीको रकम अपचलन गरेको हो, उसकै सम्पत्तिबाट उठाएर बचतकर्तालाई दिने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने माग सहकारी पीडितको मात्र होइन आम जनताको हो । प्रतिवेदनमा सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, साहारा र स्वर्णलक्ष्मी गरी ६५ करोड रूपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको देखाइएको छ । गैरकानुनी काम गरेपछि त्यो काम गर्ने व्यक्ति उत्तरदायी हुन्छ† कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ गोर्खा मिडियाका सञ्चालक अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेमात्र होइन अरू धेरै सञ्चालकहरू पनि करोडौँ, अरबौँ ठगी भागेका छन् । यसरी ठग्नेमा अर्को सहकारी भक्तपुरमा खोलिएको ओरेन्टल पनि हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुनै दल विशेषको दबाबमा बनाउनु हुँदैन । आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ता भनेर दोषीबाट उम्काउने काम गर्नुहुँदैन । प्रतिवेदनको रिपोर्टमा काखापाखा भयो, कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम छुटाइयो भने त्यो निष्पक्ष प्रतिवेदन हुँदैन । अतः त्यो प्रतिवेदन कति सत्य र तथ्यको आधारमा छ, त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्ने या रकम लिएर भाग्ने या फरार हुनेमा नेका र एमालेका मानिसहरू पनि छन् ।
प्रतिवेदन पेस गरिएको आधारमा छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ । दोषीमाथि कारबाही गर्न र ठगेको रकम पीडित जनतालाई फिर्ता दिन विलम्ब गर्नुहुँदैन । यो सहकारी ठगी प्रकरणबाट लाखौँ सहकारी पीडित जनता प्रभावित छन् । खेत बेचेर, ऋण काढेर र खाई नखाई सङ्कलन गरेर राखिएको पैसा फिर्ता नपाएपछि कुन सहकारी पीडितको मन रूँदैन ? सहकारी पीडितहरूको यो पीडा र व्यथा बुझेर माग सम्बोधन गर्न सरकार अब पछि हट्नु हुँदैन । दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया छानबिन समिति गठन गर्नुअघि नै अघि बढाउनुपथ्र्यो । त्यसबेला सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो नै राखेनन् । सहकारी पीडितहरूले आफ्नो माग सम्बोधन गराउन धर्ना बसे, सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । यसले थाहा हुन्छ† सरकार जनताको समस्या बुझ्न चाहँदैन, बुझेर अघि बढ्ने चाहना राख्दैन । जनताले रगत पसिना गरी कमाएको पैसाको सुरक्षा गर्न सरकारसँग गुहार माग्दा पनि ध्यान नदिने सरकार कसरी जनताको हुन्छ ? यो सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? यस अर्थमा यो बहुमत जनताको पक्षमा छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।