गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूको समस्या : गुठी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने !

नेपालमा हजारौँ किसानहरूले गुठी जग्गा कमाइरहेका छन् । कानुनले मोहियानी हक नपाउने भनी तोकेबाहेकका जग्गामा गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूले मोहियानी हक पाएका छन् र तीमध्ये धेरैले कानुनबमोजिम रैतानी परिणत गरी रैकरसरह गुठी संस्थानलाई मालपोत तिरी आएका छन् । केही वर्षदेखि गुठी जग्गा रैतानी गर्न रोकिएको थियो । यसैबिच सर्वोच्च अदालतबाट हालै एउटा फैसला आयो, “कमाएकै आधारमा गुठीको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने ।” यो फैसलाले कति किसानलाई असर पार्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
खोला किनाराको जग्गामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर मापदण्ड छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले उपत्यकावासीमा ल्याएको त्रास र तनाव सेलाउन नपाउँदै अर्को हजारौँ किसानहरू प्रभावित हुने फैसला अदालतबाट आएको छ । यस फैसलाले देशभरिका किसानहरूको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने पक्का छ ।
गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, गुठीको कुनै निश्चित काम गरेबापत जोत भोग गरी आएको रकमी जग्गामा भने मोहियानी हक नपाउने स्पष्ट व्यवस्था पनि सोही ऐनमा गरिएको छ । परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा कुनै किसिमको असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पुर्खाहरूले गुठीको बन्दोबस्त गरेको देखिन्छ । परम्परा, धर्म लोप हुन नदिने पवित्र मनसायले मठ मन्दिर, सत्तलजस्ता सम्पदा र जात्रा पर्वहरू सञ्चालन र संरक्षण गर्नको लागि गुठीको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । समयक्रममा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गुठी संस्थानलाई दिइएको छ ।
पहिले पैसाको अभाव हुनाले सम्पदाहरूको संरक्षण र जात्राहरू सञ्चालन गर्न व्यक्ति स्वयम्ले गुठीहरू बनाई त्यसको आयस्ताका लागि जग्गा जमिन राखिएको पाइन्छ । तर, ती सम्पत्तिहरू अहिले गलत नियतले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरी खाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । कानुनले अपराध प्रमाणित नभए पनि त्यो एक प्रकारको सामाजिक अपराध भन्ने अवश्य हो । जानकी मन्दिर, जलेश्वर मन्दिरलगायत तराईका धेरै मन्दिरहरूको जग्गा पुजारी स्वयम्को मिलेमतोमा निजी दर्ता गरी बेचेर खाएका थुप्रै घटनाहरू यसका उदाहरणहरू हुन्् । यसले सयौँ वर्षदेखि चलिआएका गुठी र सम्पदाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गलत गर्ने जोसुकै व्यक्ति भए पनि कानुनबमोजिम ती सबैलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्दछ ।
केही गलत नियतका मानिसहरूले गरेका आपराधिक कार्यलाई देखाएर गुठी तैनाथी जग्गा कमाउने किसानहरूलाई मोहियानी हकबाटै बञ्चित गरिने सर्वोच्चको आदेशले धेरै किसानहरूले अन्याय परेको अनुभव गर्दै छन् । किसानहरूले जग्गा कमाउने मात्रै होइन, देशको गुठी, सम्पदाहरूको संरक्षण पनि गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलामा, “सर्भे नापी गर्दा तत्कालीन अवस्थामा जो जसले जोत भोग गरी आएको हो, सोही व्यक्तिको नामसम्म फिल्डबुकमा जनाउने अवस्था हो, तर जोतभोग गरेकै आधारमा जनिएको फिल्डबुकको मोहीको आधारमा गुठी जग्गामा गुठियार मोही हो भनी भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । गुठी जग्गामा गुठियारले नै जोताहा वास्तविक मोही हुन पाउने अवस्था कुनै पनि कानुनले दिएको पाइँदैन” भनिएको छ । (२५ भदौ, राजधानी)
कीर्तिपुरस्थित चिलंचो भगवान गुठीको जग्गा कमाउने धनबज्र बज्राचार्यले आफ्नो नाउँमा मोहियानी हक कायम हुनुपर्ने दाबीसहित दायर मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट उक्त व्याख्या गरिएको हो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलबाट यस्तो व्याख्या भएको हो ।
अहिलेसम्म सम्पदाहरूको संरक्षण र जात्रा पर्वहरू परम्परादेखि चलिआएका विभिन्न गुठीहरू र त्यसका लागि आयस्रोतको रूपमा राखिएका जग्गा जमिनबाटै चलिरहेका छन् । छलकपट, जालझेल नभएको त्यतिबेलाको समाजमा निजी गुठीको सम्पत्ति पनि गुठीको थकाली (नाइके) को नाउँमा राख्ने चलन थियो । समयका अन्तरालमा मानिसहरू स्वार्थी हँुदै गए । अहिले जसको नाउँमा जग्गा छ, उसका सन्तानहरूले निजी गरेर खान थाले । नापीको बेला गुठीको नाउँ लेखाउन नसकेकै कारण निजी गुठीका धेरै सम्पत्ति व्यक्तिले निजी बनाए । अदालतमा मुद्दा परेमा पनि गुठियारहरू हार्ने स्थिति बन्यो । जनतामा यसको असन्तोष र विरोध छ । एक पटक झूट बोलेर त्यत्रो सम्पत्ति प्राप्त हुने भए किन झूट नबोल्ने भनी जानी जानी बद्नियतका साथ सार्वजनिक सम्पत्ति निजी गर्नेहरू थुप्रै छन् । कतिजना गुठीबाट बहिष्कृत भए त कति ठाउँमा कुटपिटसम्मका घटनाहरू पनि भए ।
आश्चर्यको कुरा के हो भने २०२१।२२ सालमा जग्गाको नापजाँच हुँदा खेत खेतमा गएर फिल्डबुकमा किसानको नाउँमा मोहियानी हक लेखाउन हर तरहले काम गर्ने किसान सङ्गठन र किसान कार्यकर्ताहरू अहिले भने मौन छन् । सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला गुठी जग्गा र अन्य जग्गाबिचको भिन्नता, मोहियानी हकसम्बन्धी विषयमा किसानहरूलाई सचेत पार्ने जिम्मेवारी किसान सङ्गठनहरूको हो ।
विभिन्न राजनैतिक दलका किसान सङ्गठनका विधानमा “किसानहरूको हक हितको निम्ति लड्ने” भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ । किसानहरूलाई मर्का पर्दा नबोल्ने हो भने कसरी किसान सङ्घले किसानहरूको हक हितमा आवाज उठाउँछ भनेर विश्वास गर्ने ? खोला किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड के किसानहरूको समस्या होइन ? त्यस्तै गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूले मोहियानी हक नपाउनु के किसानहरूलाई बिचल्ली पार्ने अर्को समस्या होइन ?
केही समयअघि संसद्मा गुठी विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । त्यसमा कतिपय नकारात्मक पक्षहरू थिए तर गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउने सकारात्मक व्यवस्था पनि त्यसमा थियो । काठमाडौँमा ठुलो विरोध छि त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । गुठी जग्गा कमाउने हजारौँ किसानहरूले रैतानी गर्न पाएनन् । यसर्थ, विरोध गर्दा पनि विधेयकको नकारात्मक पक्षलाई ध्यान दिएर मात्रै गर्नुपर्दथ्यो । गुठी विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पेस भएन परिणामतः किसानहरू रैतानी गर्ने हकबाट वञ्चित हुनुप¥यो ।
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कानुनको व्याख्या गरी नजिर स्थापित गरेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने एक मात्र अधिकार प्राप्त निकाय संसद् हो । संसद्ले कानुन निर्माण गरी जनतालाई चाहेअनुसारको अधिकार प्रदान गर्न सक्छ ।
अहिले एकातिर सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने अर्कोतिर त्यसको संरक्षणका लागि राखिएका जग्गा कमाउने मोहीहरूको हक पनि स्थापित गर्नुपर्ने यो अत्यन्त जटिल कार्य हो । कानुनले मोहियानी हक नलाग्ने भनी तोकेका गुठीको जग्गाबाहेक अन्यमा साबिकबमोजिम मोहियानी कायम हुने बन्दोबस्त भए धेरै किसानहरूले राहतको महसुस गर्न पाउने थिए ।
निजी जग्गा कमाउने किसानहरूलाई पहिले १ वर्षको मुख्य बाली कमाएको आधारमा मोहियानी हक कायम हुने व्यवस्था थियो । केही वर्षअघि कुनै पनि जग्गामा नयाँ मोही कायम नहुने व्यवस्था गरियो । मोहियानी हक सुरक्षित भएकाहरूलाई आधा जग्गाको हकदार पनि बनाइयो । यसले मोहीहरूको हक सुरक्षित भएको धेरैले महसुस गरे तर गुठी जग्गा कमाउनेहरूले त्यो महसुस गर्न पाएनन् । अहिलेको समस्या यही हो ।
नेपाल सरकारले केही दशकअघि कमैया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । वर्षौदेखि जग्गा कमाइरहेका कमैयाहरूलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्ने त्यो एक षड्यन्त्र थियो । अहिले कमैयाहरूले न रोजगारी पाए न जग्गा नै । तिनीहरू सडकमा बिचल्ली भए । शासक दलहरूले कमैया मुक्तिको झ्याली पिटे र त्यो जमिनदार वर्गको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि गरिएको एक जालसाजीमात्र भएको अहिले साबित भयो ।
कहिले कमैया मुक्ति त कहिले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको नाउँमा जग्गा कमाउने किसानहरूलाई पाइला पाइला गरी मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्ने कार्य शासकहरूबाट हुँदै आएको छ । पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूले मोहियानी हकबाट वञ्चित हुने भएको छ । यसरी शासक दलहरू र न्यायालयबाट समेत अहिले किसानहरू एकपछि अर्को पीडित बनेका छन् ।
आवास योजनाभित्र परेको जग्गा कमाउने किसानहरूलाई आवासको नियमअनुसार जग्गा कट्टी गर्दा गुठी जग्गामा साबिकमा भन्दा घटाएर नलिने भनी गुठी संस्थानले आनाकानी गरेको कारण उनीहरू पुर्जा फिर्ता लिनबाट समेत वञ्चित भएका छन् । ती किसानहरूले पहिलेदेखि जोतभोग गरी आएको जग्गा र कतिले त घरसमेत बनाइआएकोमा आफ्नो चाहनाअनुसार कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । आजको २१ औँ शताब्दीमा जनताको हितमा केन्द्रित भएर कानुन निर्माण गर्दै जानुपर्नेमा शासकहरूको हितमा केन्द्रित कानुन निर्माण हुँदै जाँदा किसानहरूले थप समस्याहरू भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् !