भ्रष्टाचार, ठगी र दण्डहीनता

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भ्रष्टाचार शब्दको अर्थ १.पतित आचरण, दूषित मर्यादा । २. नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय वा व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम उल्लेख गरिएको छ । देशमा भ्रष्टाचारको आकार र तरिका बदल्दै जाँदा शब्दकोशको यो अर्थ अपर्याप्त भइसकेको धेरैको ठहर छ ।
हिजोआज सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ठेक्का वा फाइदा पाउने पक्षबाट प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा कमिसन लिने गरेको खुला गुप्त कुरा भइसकेको छ । अधिकांश राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको ध्येय देश बनाउन र जनताको अधिकतम हितमा नीति निर्माण गर्न सरकारमा जाने नभई कमिसन कुम्ल्याउन र त्यसैबाट आफ्नो जीवन, परिवार र पार्टी चलाउने भइसकेको छ । सिद्धान्ततः राजनीतिक पार्टीको आर्थिक आवश्यकता आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको लेवी र समर्थकहरूको स्वार्थहीन चन्दा सहयोगबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हो तर पुँजीवादी व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू व्यापारी घरानाको सशर्त चन्दा र कमिसनबाट चल्ने गरेका छन् । संरा अमेरिकाका शासक वर्ग अमेरिकी शस्त्रअस्त्र उद्योगहरूको हितमा काम गरेका कारण बद्नाम छन् भने भारतका वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार अडाणी, अम्बानीलगायत गुजराती व्यापारिक घरानाहरूलाई फाइदा पु¥याउने निर्णयका कारण बदनाम छ । भ्रष्टाचारको अङ्क सानै भए पनि नेपालको शासक वर्ग पनि त्यस्तो बदनामीबाट मुक्त छैन । वाइडबडी काण्ड, ओम्नी काण्ड, सन काण्ड, ललिता निवास बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरण, सहकारी ठगी काण्डहरू जल्दाबल्दा उदाहरण हुन् । यी काण्डहरूमा कुन कुन शासक पार्टीका कुन कुन नेता र मन्त्री संलग्न थिए भनी सार्वजनिक भइसकेकै छ । यहाँ उल्लेख गरिराख्न अहिलेलाई आवश्यक नहोला ।
देशमा भ्रष्टाचार बढेपछि त्यसबाट सार्वसाधारण जनता पीडित हुन्छन् । जनताले भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज बुलन्द गर्न थाल्छन्, भ्रष्ट नेता, मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्छन् । भ्रष्टाचारीहरूमाथि कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने जनआवाजको माग सुनुवाइ भएन वा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति राज्यको दण्डहीनता बढ्दै गयो भने जनताले विद्रोहहरू गर्छन्, देशव्यापी आन्दोलन उठाउँछन् र भ्रष्ट सरकार वा शासन व्यवस्थालाई नै उखेलेर फालिदिन्छन् । विभिन्न देशको समकालीन इतिहासले यही देखाउँछ । त्यही भएर भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देशहरूमा पनि जनतालाई थामथुम पार्न भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेका र हदै गन्हाएका केही मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारवाही गरेकोजस्तो देखाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार अचाक्ली बढेको र त्यतिबेला सत्तामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टीहरू जिम्मेवार रहेको ठहर नेपाली जनताले गरेका थिए । भ्रष्टाचारले हदै गन्हाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनेका खुमबहादुर अड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशीजस्ता केही व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको केही वर्ष जेल सजाय गरिएको थियो । एमाले र राप्रपाका केही सांसद र मन्त्रीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकतासाथ अनुसन्धान नगर्दा उनीहरू जेल भने गएनन् ।
विडम्बनाको कुरा आफ्नो पार्टीका वडाध्यक्ष र मेयरदेखि सांसद र मन्त्रीहरूले ठगी, घुसखोरी र भ्रष्टाचार गर्दा त्यसलाई त लुकाउने नै भए अर्को पार्टीका नेता, सांसद र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेकोमा पनि चुप लाग्ने अपराधप्रति दण्डहीनताको प्रवृत्ति मौलाएको पाइन्छ । भ्रष्ट शासक पार्टीहरू तैँ चुप मै चुप गरिरहेका छन् । अर्कोतिर अरु पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर घाँटी सुक्ने गरी कारवाही माग गर्ने नयाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीका नेतामाथि सहकारी ठगीको अभियोग लाग्दा त्यसलाई षडयन्त्र भन्दै अनुसन्धान नै हुन नदिने र प्रतिकार गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । घुसखोरी र कमिसनखोरीजस्तै सहकारी र बैङ्क ठगी पनि भ्रष्टाचार हो, जनताविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न नदिने पार्टीहरू, दण्डहीनतालाई पश्रय दिनेहरू प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारका मतियार ठहरिने छन् ।