सहकारी ठगहरूमाथि कारबाही जरूरी

मानव सभ्यताको विकाससँगै सहकार्यमा आधारित प्रणालीको रूपमा सहकारी स्थापित भएको मानिन्छ । तथापि आधुनिक सहकारी आन्दोलनको सुरूआत भने औद्योगिक क्रान्तिताका भएको मानिन्छ । सन् १७५० वरिपरिबाट आधुनिक सहकारी आन्दोलन अस्तित्वमा आएको थियो । युरोपका पुँजीवादी देशहरूमा मूलतः पुँजी र प्रविधिको विकाससँगै पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विकासले समाजमा वर्ग विभाजन हुन गयो र पुँजीपति तथा श्रमिक वर्गको निर्माण भयो । त्यही श्रमिकवर्गले आफ्नो सामूहिक हित प्रवद्र्धन गर्ने र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सामूहिक प्रयत्नस्वरूप सहकारी आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको हो ।
‘सहयोगात्मक सहकार्य’ र ‘समुदायप्रतिको चासो’ नै सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त हो । सहकारी आन्दोलनबारे समन्वय गर्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सञ्जाल इन्टरनेसनल को–अपरेटिभ अलायन्स (आईसीए) ले सन् १९९५ मा सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू तय गरेको थियो । सो सञ्जालले सहकारीका सिद्धान्तहरूलाई ‘समुदाय’ लक्षित हुने गरी परिमार्जन गर्दै ७ सिद्धान्त तय गरेको थियो । ती सिद्धान्तहरू हुन्– स्वेच्छिक एवम् खुला सदस्यता, सदस्यता नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक विधि, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचनाको प्रवाह, सहकारीहरूका बिच सहकार्य र समुदायप्रतिको चासो ।
नेपालको सहकारी आन्दोलनको विकास पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनको उद्देश्य र सिद्धान्तसित भिन्न होइन । नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकास नै सहकारी आन्दोलनको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय देशको बृहत् आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा सहकारीलाई स्वीकार गरिएको हो । सहकारी विभागले जनाएअनुसार पुगनपुग ६३ लाख साना कृषक, कालिगड, श्रमिक, उपभोक्ता र निम्न आय भएका विपन्न परिवारका सदस्यहरू सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् भने मुलुकका सबै प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गरी कुल ३४ हजार बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित रहेका छन् ।
पुँजीवादी देशहरूमा सहकारी सञ्चालनका आर्थिक र सामाजिक गरी दुई आयाम रहेका छन् । आर्थिक आयाम बजार संयन्त्रमा आधारित रहेको छ भने सामाजिक आयाम समुदायको आवश्यकता र नियन्त्रणमा आधारित छ । यी दुई आयामबिचको गतिशील सन्तुलनमा सहकारी आन्दोलन अघि बढेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यी दुईमध्ये कुनै पनि आयामलाई द¥होसँग समात्न सकिएको देखिंदैन ।
सहकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक दोहोरिने गरेको नारा होे– ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ । ‘सहकारी’ लाई २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन यता र सन् २०७२ को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानेको छ । तर, तीनखम्बे अर्थनीतिका तीन खम्बाहरू– निजी क्षेत्र, राज्य (सार्वजनिक क्षेत्र) र सहकारीको वजन र मजबुती भने नितान्त फरक देखिएको छ । खासगरी सहरबजारमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी एवम् जिम्मेवार व्यक्तिहरूको शृङ्खलाबद्ध ठगीका घटनाले सहकारीप्रति विश्वास मात्रै गुम्दै गएको छ । खासगरी काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जलगायतका ठुला सहरहरूमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरूले गरेका बचत अपचलनका घटनाका फेहरिस्तले सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई तर्साएको र सहकारी आन्दोलनप्रति नै विश्वमा कमी हुँदै गएको छ ।
सहकारी आन्दोलनलाई स्वच्छ राख्न र जनविश्वास कायम राख्न सहकारी ठगीका अपराधमाथि सरकार गम्भीर भएर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाही र न्यायका निम्ति कानुनको अभाव छ भने अविलम्ब कानुन निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको पद र शक्तिमा रहेकाहरूलाई पनि बिना कुनै भेदभाव अनुसन्धान र अभियोजन गर्न जरूरी छ ।