इजरायल – प्यालेस्टिन द्वन्द्व / दुई राज्य अवधारणाको पृष्ठभूमि र अन्तर्य – १

(सामान्यतया इजरायल र प्यालेस्टाइन द्वन्द्व विगत ७२ वर्षदेखि अथवा इजरायल राज्यको स्थापनासँगै चल्दै आएको भनिए तापनि वास्तविकरूपमा पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिको सँघारमा सन् १९१७ मा बालफोर घोषणा र अटोमन साम्राज्यको अन्तपछि बेलायतले यस क्षेत्रलाई अधिनस्थ बनाएदेखि अथवा विगत १०७ वर्षदेखि नै यो द्वन्द्वको अङ्कुरण भइसकेको थियो । यसैको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको जानकारी दिने यस आलेखको उद्देश्य हो । आलेख चार भागमा प्रकाशित हुनेछ । – सम्पादक)

अमेरिकी दोहोरो नीति यथावत
यो पङ्क्ति लेखिदै गर्दा इजरायलले गाजाको नरसंहारलाई रोकेको छ्रैन । नरसंहार र पाशविक आक्रमणले हालसम्म ४१ हजार निर्दोष प्यालेस्टानीहरू मारिएका छन् । त्यसमध्ये सत्तरी प्रतिशत बालबच्चा र महिला छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायहरूदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्ध विरामका कुनै पनि आह्वानलाई इजरायले टेरपुछ लगाएन । उल्टै गत हप्ताको मङ्गलबार र बुधबारका दिन उत्तरी छिमेकी लेबनानका हिजबुल्लालाई लक्षित गरी नयाँ आतङ्कको शृङ्खलाको सुरुआत ग¥यो । हिजबुल्ला सैनिक दस्ता, सर्वसाधारण नागरिकले बोकेका सञ्चार सेट पेजर र अन्य वकिटकी सेटलाई एकै समय पड्काई ३७ जनाको ज्यान लियो र सयौँलाई अङ्गभङ्ग र करिब २७५० जनाभन्दा बढीलाई घाइते बनायो । युद्धको अवस्था र कुनै युद्ध मोर्चामा नरहेको बेला गरिएको यस हमलालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि विश्वले इजरायलको कायरता र आतङ्कवादी हमला भन्दै निन्दा गरेको छ । इजरायलले लाजै नमानी यसलाई नयाँ युद्धको सुरुआत भन्दै सोमबारदेख लेबनानी दक्षिणि क्षेत्रको सयौँ ठाउँमा हवाई हमलागरी सुरु गरी आज बुधबार अपरान्हको समयसम्म करिब ६०० लेबनानी नागरिकको हत्या ग¥यो । यसै घटनाकै कारण एकै दिन लेबनानका करिब एक लाख तीस हजार नागरिकलाई आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य बनाएको छ ।
यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभाको पहिलो दिनमा विश्वका अधिकांस नेताहरूले गाजाको नरसंहार तत्काल रोक्न नसकेकोमा संरा सङ्घको आलोचना गर्दै दुःख व्यक्त गरे । इजरायललाई अन्धो समर्थन गर्ने र हतियार आपूर्ति गर्ने संरा अमेरिकी सरकारको पनि आलोचना भयो ।
इतिहासको घटनाक्रमले प्रस्ट देखाउँदै आयो, इजरायल र प्यालेस्टिनलाई मिलाउने नाममा सहजकर्ता बन्दै आएका संरा अमेरिकाले इजरायललाई काखी च्यापी प्यालेस्टिनी जनतालाई सधँै धोका दिँदै आयो । वास्तवमा क्याम्प डेभिडदेखि ओस्लो सम्झौता दुई राज्य समाधान अथवा इजरायल र प्यालेस्टिन दुई स्वतन्त्र राज्य स्थापना गरी दुवैलाई एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न लगाउने प्रस्ताव बेलायत र अमेरिकाले राख्दै आएको भए पनि यसलाई मूर्तरूप दिन अमेरिका आफैले इजरायलको दबाबमा आनाकानी गर्दै आएको सर्वविदितै छ । सबैलाई जानकारी नै छ, सन् १९९३ मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको सहजीकरणमा पीएलओका नेता यासिर अराफात र इजरायलका प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबिच भएको सो सम्झौताले प्यालेस्टिनी जनताले पश्चिम किनार र गाजापट्टिमा आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउने अधिकार प्रदान गराउने तथा इजरायलको सरकार र प्यालेस्टिनी सरकारको अस्तित्वलाई एक अर्काले स्वीकार्ने त्यस सम्झौतामा उल्लेख थियो । दुई वर्षपछि भएको दोस्रो ओस्लो सम्झौताले इजरायलले पश्चिम किनारका पाँचवटा सहरहरूबाट आफ्ना सैनिकहरू पूर्णरूपमा हताउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सामान्यतया इजरायल र प्यालेस्टिन द्वन्द्व विगत ७२ वर्षदेखि अथवा इजरायल राज्यको स्थापनासँगै चल्दै आएको भनिए तापनि वास्तविकरूपमा पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिको सङ्घारमा सन् १९१७ मा वालफोर घोषणा र अटोमन साम्राज्यको अन्तपछि बेलायतले यस क्षेत्रलाई अधिनस्थ बनाएदेखि अथवा विगत १०७ वर्षदेखि नै यो द्वन्द्वको अङ्कुरण भइसकेको थियो ।

अटोमन साम्राज्य पतनपछिको मध्यपूर्व
हालका पश्चिम एसियाको करिब सिङ्गो क्षेत्र अटोमन (हालको टर्की) साम्राज्यअन्तर्गत थियो । टर्कीलाई अनाटोलिया (Anatolia) पनि भनिन्छ । आजको इराक, सिरिया, जोर्डन, इजरायल र प्यालेस्टिन तथा लेबनान सम्पूर्ण क्षेत्र अटोमन साम्राज्य अधीनस्थ थियो । सामान्यतया ते¥हौँ शताब्दीको अन्त अथवा चौधौँ शताब्दीको सुरुवात (सन् १२९९ देखि १९१८) बाट सुरु भएको अटोमन साम्राज्य बीसौँ शताब्दी अथवा पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिसँग यसको अन्त भएको थियो । सत्रौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्ममा युरोप, पश्चिम–एसिया र उत्तर अफ्रिका तीन महादेशमा फैलिएको अटोमन साम्राज्य ६०० वर्षपछि पतन भयो । पहिलो विश्वयुद्धमा त्रिपक्षीय सन्धि वा मोर्चा (जर्मनी, अस्ट्रो हङ्गेरी र इटालीको संयुक्त मोर्चा) लाई सहयोग गरेको अटोमन साम्राज्यको भूभाग त्यस मोर्चाको हारसँगै जित्ने त्रिपक्षीय मोर्चा (बेलायत, फ्रान्स र रुस) को अधीनमा रहन गयो । हालको लेबनान र सिरिया क्षेत्र फ्रान्सको अधीनमा तथा इराक, प्यालेस्टिन तथा जोर्डन बेलायतको अधीनमा रहन गयो । युद्धमा हारसँगै विशाल साम्राज्यको पतनपछि त्यतिबेला लिग अफ नेसन्स (राष्ट्र सङ्घ) ले जितेका पक्षलाई ती स्थानका स्थानीय र रैथाने जनता आफ्नै राज्य स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्षम नभएसम्म त्यसलाई जित्ने राष्ट्रहरूको अधीनमा राख्ने र त्यसलाई क्रमशः पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने प्रावधान थियो । यस्तो प्रावधानलाई म्यान्डेट ‘शासन’ देश (Mandate) पनि भनिन्छ ।
तर, पाँच सय वर्षदेखि अन्य देशहरूलाई उपनिवेश बनाएर त्यहाँको स्रोत दोहन गर्न पल्केका बेलायत र फ्रान्सजस्तो साम्राज्यवादी देशहरूको जिम्मामा पतन भएको साम्राज्यको भूमि जिम्मा दिनु बिरालोलाई दूधको साछी बनाउनु जस्तो मात्र भयो । त्यहाँका स्थानीय जनताको आफ्नै राज्य स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुको साटो हरेक तरिकाले त्यहाँका जनता र भूमिलाई आफ्नै अधीनमा राख्ने नीतिको अवलम्बन गर्ने कार्यलाई बेलायत र फ्रान्स दुवैले झन् तीव्र बनाउँदै लगे । जबकि, पहिलो विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको विरोधमा आफूलाई साथ र सहयोग दिएमा बेलायत र फ्रान्सले पश्चिम एसियाका ती स्थानीय जनतालाई अटोमन साम्राज्यबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता र मुक्ति दिलाउने वाचा गरेका थिए । तर, बेलायत र फ्रान्सको यस नीतिबाट स्थानीय अरबी जनता ‘तावाबाट फुत्केको माछा भुङ्ग्रोमा परे’ जस्तो भयो । अटोमन साम्राज्यको केन्द्र टर्की वा अनाटोलियाको आफ्नै मूल भूमि नै म्यान्डेटअन्तर्गत विभिन्न देशको अधीनस्थ बनाइएको थियो । नयाँ प्राप्त भूमिमा आफ्नै कब्जा जमाउँदै उल्टै त्यसलाई उपनिवेश बनाउने नीतिअन्तर्गत बेलायत र फ्रान्स दुवैले ‘फुटाउ र राज गर’ को आफ्नो पुरानो मन्त्र उपयोग गरी स्थानीय जातजाति, वर्गीय भिन्नतामा (कुलीनवर्ग, मध्यमवर्ग, व्यापारीवर्ग, गरिब र निमुखावर्ग) निहित अन्तरविरोधलाई चर्काउने र धर्म तथा सम्प्रदायबिचमा वैमनस्य चर्काउने कार्य गर्न थाले ।

टर्कीका देशभक्त नेता मुस्ताफा कमाल

अरबी जनताको राष्ट्रिय भावनामाथि तुषारापात
रणनैतिक र व्यापारिकरूपमा यस स्थानको महत्वलाई बुझेर बेलायत र फ्रान्स दुवैले आँखा गाडेका थिए । युरोप र एसियालाई जोड्ने मूल दोभानको रूपमा रहेको यस क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सक्नुले बेलायतलाई भारतको आवतजावतमा निकै सहज हुन्थ्यो भने फ्रान्सलाई हिन्दचीन पुग्न पनि त्यहीँ बाटो सहज हुन्थ्यो । साम्राज्यवादीहरूको त्यस स्वार्थका बिचमा पनि स्थानीय अरबी जनताले अटोमन साम्राज्यबाट आफू स्वाधीन हुने उत्कर्ष अभिलाषाको कारण सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई दिएको सहयोग र उनीहरूबाट पाएको आश्वासन र वचनलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा कुनै सम्झौता (कम्प्रोमाइज) गर्न चाहेनन् ।
पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुनुपूर्व बीसौँ शताब्दीको सुरुबाटै अरबी जनतामा आफ्नो अरबी भाषा, संस्कृति र साहित्यप्रति एक खालको पुनर्जागरण आइसकेको थियो । अटोमन साम्राज्यको पतनपश्चात् एक विशाल अरब राज्य स्थापना गर्ने एक खालको जागरण अरबी जनतामा अङ्कुरण भइरहेको थियो । उत्तरमा टर्कीदेखि दक्षिणमा मिश्रसम्म जोड्ने एक विशाल अरब राज्यको कल्पना जनताले गरेका थिए । यता साम्राज्यवादी बेलायतको योजना अर्कै थियो । बेलायत चाहन्थ्यो, टर्कीदेखि हिन्दुस्तानसम्मको भूभागलाई आफ्नो अधीनमा राख्नसके युरोपदेखि दक्षिण एसियासम्मको उसको बाटो खुला हुन्थ्यो । यता अटोमन साम्राज्यको पतनपछि यसको मुख्य भूमि टर्कीलाई जित्ने राष्ट्रहरूको तर्फबाट ग्रीस, इटली, बेलायत र फ्रान्सले आफ्नो अधीनस्थ बनायो ।
उत्तरपट्टिको केही भाग र इस्टानबुलमात्र अटोमन सुल्तानको भागमा रहने गरेर सबै भूभाग जित्ने देशहरूको अधीनमा राख्न ‘सेब्रेसको सन्धि’ (१० अगस्त, १९२०) मा हस्ताक्षर गराइँदै गर्दा देश पुनः साम्राज्यवादीहरूको पोल्टामा जाने देखिएपछि अटोमन साम्राज्यकै एक देशभक्त र राष्ट्रवादी सैनिक जनलर मुस्ताफा कमालले सबै देशभक्तहरूलाई एकताबद्ध गरी टर्कीलाई मुक्त गर्न स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरे । करिब तीन वर्षको निरन्तरको सङ्घर्षमा जित्ने देशहरूको अधीनमा राखेका सबै भूभागलाई एक एक गरी कब्जा गर्दै सन् १९२२ मा इस्तानबुल प्रवेश गरी अटोमन साम्राज्यका अन्तिम सम्राट तथा सुल्तान मेहमेद छैटौँलाई अपदस्थ गरी राष्ट्रवादीहरूले टर्कीलाई स्वतन्त्र गणतन्त्र घोषणा गर्यो । सन् १९२३, २९ अक्टोबरमा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका देशभक्त नेता मुस्ताफा कमाल गणतन्त्र टर्कीको पहिलो राष्ट्रपति चुनिए । यसरी, अटोमन साम्राज्यको मूल भूमि टर्कीलाई साम्राज्यवादीहरूको पोल्टामा जानबाट रोक्न त्यहाँका देशभक्तहरू सफल भए ।
तर, बाँकी भूभागलाई साम्राज्यवादी बेलायत र फ्रान्सले एक विशाल राज्यलाई आफ्नो अधीनमा राख्न गा¥हो हुने देखिएपछि स–साना राज्यमा विभाजन गर्ने योजना बुन्दै गयो । फ्रान्सले सिरियालाई चार टुक्रामा विभाजन गर्यो । भूमध्य सागरको किनार दक्षिण पश्चिममा लेबनान स्थापना गरिदियो जहाँ इसाइहरूको बहुमत थियो । लेबनानको उत्तरमा अलाविज र त्यसभन्दा उत्तरमा अलेक्जान्ड्रेटा र अनि बाँकी सिरिया । यता बेलायतले सन् १९२१ मा कायरो सम्मेलनमार्फत आफ्नो अधीनस्थ भू–भागलाई प्यालेस्टिन, ट्रान्स–जोर्डन (जोर्डन नदीपूर्वको भू–भाग) र इराक गरी तीन भागमा विभाजन गर्यो । यस उपनिवेशहरूको विभाजनको खाका कोर्ने प्रमुख व्यक्ति नयाँ नियुक्ति भएका बेलायती उपनिवेश सचिव विस्टन चर्चिल थिए । उनको यही विभाजनले नै आजको इजरायल प्यालेस्टिन द्वन्द्वको बीउ छरेको मानिन्छ ।

को हुन् विस्टन चर्चिल ?

दोस्रो विश्वयुद्धको संवेदनशील समयावधि अथवा सन् १९४० देखि १९४५ मा विस्टन चर्चिल बेलायतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत थिए । विश्वयुद्धमा नाजि जर्मनी र फासीवादी मुसोलिनीको विश्व विजयको महत्वाकाङ्क्षालाई धुजा धुजा पार्न हरेक युद्धको मोर्चालाई आ आफ्नै स्थानमा रहेर नेतृत्व गर्ने तीन प्रमुख नेताहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाका विद्रो विल्सन, सोभियत सङ्घका जोसेफ स्टालिन र बेलायतका चर्चिललाई मानिन्छ । बेलायतमै चर्चिललाई उनले युद्धमा गरेको नेतृत्व र साहित्य लेखनमा गरेको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ । सन् १९५३ मा उनी साहित्य विधामा नोबेल पुरस्कारले समेत पुरस्कृत भएका थिए । यति हुँदाहँुदै पनि उनको व्यक्तित्वका बारेमा आफ्नै देश बेलायत र विश्वभरि उनले उपनिवेश बेलायतको तर्फबाट विभिन्न युद्धमा गरेका निर्मम अत्याचार र कुकृत्यहरूको लागि उनी बदनाम पात्र पनि हुन् ।
बेलायतको अक्सफोर्ड स्राइनको एक धनी कुलीन परिवारमा सन् १८७४ मा जन्मेका चर्चिलको शैक्षिक यात्रा त्यति सन्तोषजनक थिएन । उनको रुचि सैनिक पेसामा थियो । त्यसैले उनले २१ वर्षको उमेरमा बेलायतको शाही सेनामा भर्ती भई भारत, दक्षिण अफ्रिका, मध्यपूर्व लगायत धेरै बेलायत उपनिवेश अधिनस्थ देश र स्थानमा कार्यरत रहे । बेलायती उपनिवेशका विरोधमा स्थानीय जनताले गर्ने विद्रोहलाई निर्ममतापूर्वक दबाउनेमा चर्चिलको ठुलो हात हुन्थ्यो । टर्कीमा कुर्दीस विद्रोहीलाई रसायनिक हतियार (विशाक्त ग्यास) प्रयोग गर्नेदेखि लिएर बेलायतकै आइरिस विद्रोह दबाउन अर्धसैनिक बललाई परिचालन गर्ने पनि चर्चिल नै थिए । त्यस्तै, ट्रेड युनियनका घोर विरोधि चर्चिल बेलायतकै टोनीपान्डी सहरको कोइलाखानीको मजदुर आन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने चर्चिल आन्दोलन गर्ने मजदुरहरूलाई मेसिनगनले भुट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो ।
संसारमा गोरा जातिकै आधिपत्य (White supremacy) हुनुपर्ने कुराको शसक्त वकालत गर्ने चर्चिल काला जातिलगायत अन्य जाती र अरबी जनतालाई उनी निकै हेतवले हेर्थे । एकताका उनी नाजी हिटलर र मुसोलिनिको फासीवादका समर्थक थिए । बेलायतकै स्वार्थमा उनीहरूले चुनौती दिन थालेपछि मात्र उनी हिटलर र मुसालिनीको विरोधी भएका थिए । यहुदीवाद र यहुदीको राज्य स्थापनाको कट्टर पक्षधर चर्चिल ‘राष्ट्रिय यहुदीलाई’ असल र ‘अन्तर्राष्ट्रिय यहुदी’ अथवा कम्युनिस्टलाई उनी खराब मान्थे र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेता महात्मा गान्धीलाई उनी ‘अर्धनग्न फकिर’ भन्थे ।