स्वास्थ्य बीमाको रकम समयमै भुक्तानी गर

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भइरहँदा बहुमत नेपाली जनताको माग निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको बन्दोबस्त रहेको थियो । जनताको त्यस मागलाई पूरा गर्ने आँट नेपालका शासक दलहरूले गर्न सकेनन् र संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क हुनेछ भन्ने बन्दोबस्त गरियो ।
संविधानको उक्त बन्दोबस्त लागु गर्नमा लाग्ने खर्चलाई पनि सरकारले आर्थिक बोझको रूपमा लिएपछि त्यसलाई घटाउन स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा अगाडि सारियो । स्वास्थ्योपचार मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएको हुनाले नेपालको सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा धेरै हदसम्म लोकप्रिय पनि भयो ।
२०७२ सालदेखि थालनी भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाको ७५३ स्थानीय तहसम्म पुगेको बताइएको छ । ८ वर्ष भन्दा बढी समयपश्चात् भएपनि हरेक स्थानीय तहसम्म यो कार्यक्रम पुगेकोले अब यस कार्यक्रमले नयाँ खुड्किलो पार गर्ने आशा जनताले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाली जनता माझ स्थापित भएको छ जसको कारणले दैनिक लाखौँ नेपाली जनता आफ्नो स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न देशका विभिन्न सरकारी, सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पुगिरहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमाले भएपछि विगतदेखि वैज्ञानिक स्वास्थ्योपचारबाट बञ्चित गरिब, उत्पीडित आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक एवं मध्यमवर्गीय समाजको पहुँचमा ठुला ठुला अस्पतालहरू आएका छन् । स्वास्थ्य बीमाले गर्दा नै कतिपय सरकारी अस्पतालहरू नवजीवन पाएका छन् । विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमाले गर्दा करिब दुई सय प्रतिशतले सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढेको छ ।
हुन त स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत दिइने सेवाप्रति जनगुनासो नभएका होइनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव, सहरी क्षेत्रमा समेत सेवाहरूको अभाव, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेलगायत समस्या स्वास्थ्य बीमाको विस्तारसँगै गाँसिएर आएका छन् । स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका स्थानीय निकायहरूले समयमै औषधि खरिद्को पहल नगर्दा र भुक्तानी नदिँदा पनि पर्याप्त औषधि उपलब्ध हुन नसकेको जनगुनासो सुनिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमाको लोकप्रियतासँगै यसलाई असफल पार्न मेडिकल माफियाहरू र तिनका दलालहरू लागिरहेको आभास सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् । धेरै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूले उपचार गरेवापतको रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा ती अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दैनिक खर्च गर्ने रकमको समेत अभाव भएका, डाक्टरलगायत विभिन्न सेवाका लागि करारमा राखेका जनशक्तिलाई तलबसमेत खुवाउन नसकेका समाचार दैनिकजसो आइरहेका छन् । यसमा राजधानीमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालदेखि जिल्ला जिल्लामका रहेका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थय केन्द्रहरू समेत रहेका छन् । सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा आएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष बाधाहरू हटाउनका लागि तदारूकतासाथपहल गर्नैपर्छ । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको स्वास्थ्योपचारको जायज रकम स्वचालित रूपमा समयमै नियमित भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रकम भुक्तानीलाई स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवको तजबिजी अधिकारको रूपमा राखेर कसैलाई चाहिनेभन्दा बढी दिने र मन नपरेकालाई आर्थिक कठिनाइ र टाटपल्टाइसम्म पु¥याउने गतिविधि अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ ।