न्यायपालिका विकृतिमुक्त हुनुपर्छ

प्रजातन्त्रमा राज्यलाई निरङ्कुश बन्न नदिन राज्यलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका गरी तीन अङ्गमा विभाजन गरिएको मानिन्छ । सिद्धान्ततः व्यवस्थापिका (संसद्) ले कार्यपालिका (सरकार) लाई नियन्त्रण गर्ने भए पनि व्यवहारमा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुने र सरकारमा रहेको दलका सांसदले सरकारको आलोचना र विरोध गर्न नपाउने भएकोले संसद्माथि सरकारको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनपुग्छ र सरकार निरङ्कुशतातर्फ धल्कन थाल्छ । त्यतिबेला संवैधानिक र कानुनी अधिकार रक्षाको निम्ति जनताको आशाको केन्द्र न्यायपालिका वा अदालतमात्र रहन पुग्छ । त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।
नेपालमा पनि कतिपय अवस्थामा न्यायपालिकाले संवैधानिक र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी फैसला गरेको पाइन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने कुरामा भने शासक दलहरू र शासकहरू सधैँ नै विमति राख्दै आएका छन् । उनीहरूले विभिन्न प्रावधानका आधारमा आफ्ना मानिसहरूलाई अदालतको कर्मचारीमात्र नभई सर्वोच्चलगायत विभिन्न तहको अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरे र आज पनि त्यस्तै गरिरहेका छन् । न्यायपालिकामा न्यायाधीश कानुनका अध्येताहरूबाटै हुनुपर्नेमा मतभेद नहोला तर दलीय आधारमा जितेका नेपाल बार एसोसियसनकै सिफारिसका आधारमा बार एसोसियसनको नेतृत्वमै रहेका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दृष्टिले निष्पक्ष हुन नसक्ने पक्का छ ।
विभिन्न तहका न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त परिषद्को सदस्यहरूमा देशको सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा नियुक्त गरेको एक कानुनविद्, नेपाल वार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ । न्याय परिषद्मा न्यायपालिकालाई प्रभावकारी सशक्त बनाउने नाउँमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूबिच आ–आफ्नो मानिस न्यायाधीशलगायत विभिन्न न्यायिक पदमा नियुक्त गर्न होडबाजी नै चल्ने गरेको पनि खुलासा भएकै कुरा हो । सरकारमा रहेका दलका मन्त्री र सदस्यहरूले आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन विशेष लवी नै गर्ने गरेको सुनिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत रकम लेनदेन हुने गरेको भुक्तभोगी न्यायाधीशहरूले पहिले नै खुलासा गरिसकेकै कुरा हो ।
अहिले अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनकै आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको आरोप नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले लगाएका छन् । यो न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृतिको एउटा नमुना हो । न्यायपालिका आफै घुस, कमिसन र भ्रष्टाचारलगायत अन्य विकृति विसङ्गतिबाट मुक्त नभएसम्म त्यसबाट सधैँ सही न्याय सम्पादनको आशा गर्न सकिन्न । न्यायपालिका विकृति–विसङ्गतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । राज्यले विशेष तलब–सुविधा उपलब्ध गराएका र सिङ्गो राष्ट्रले मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दिइराखेका न्यायाधीशहरू द्रव्यपिशाची प्रवृत्ति जस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाको अवगुणबाट मुक्त हुनु सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ । न्यायपालिकाभित्रको नियुक्तिहरू वरिष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्कको आधारमा पारदर्शी तवरमा हुनुपर्छ ।