विपत्तिको क्षति कम गर्नमा ध्यान दिन जरूरी

तीन दिनदेखिको अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर शनिबार साँझसम्म ६६ जनाको मृत्यु भएको र ७९ जना बेपत्ता भएको जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयले दियो । जानकारीअनुसार विपद्मा परेर ३५ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा मात्रै ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँमा ११, भक्तपुरमा ५ र ललितपुरमा १८ जनाको मृत्यु भएको हो । यस्तै पाँचथरमा ५, धनकुटामा २, सोलुखुम्बुमा २, सुनसरीमा १, काभ्रेमा १४, धादिङमा १, सिन्धुपाल्चोकमा ४, दोलखामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
ललितपुरमा १५, काभ्रेमा २६, काठमाडौँमा ६, मकवानपुरमा ७, दोलखामा ३, झापामा ४, पाँचथरमा ५, सिन्धुपाल्चोकमा ५ जना तथा अन्य जिल्लासहित गरेर ७९ जना बेपत्ता रहेका छन् । अहिलेसम्म २ हजार बढीको उद्धार गरिएको छ । दुई सत्न्दा बढी घर क्षति भएको जनाइएको छ । समाचारका यी तस्बिरहरूले देशको विपद् पूर्वतयारीको कमजोर अवस्थालाई उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
विपद्लाई रोकेर रोक्न सकिन्न भन्ने तर्क गर्ने गरिन्छ तर आवश्यक सजगतामा हेलचक्रयाइँ र बेवास्ताका कारण विपद् निम्तिने वा विपदको आकार बढ्ने गर्छ । विपत्तिको क्षति कम गर्नमा अविलम्ब ध्यान दिन जरूरी छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू खहरे खोलाहरूसित जोडिएका हुनाले नदी र खोला किनारामा बस्ती बसाल्नु हुँदैन, सुरक्षित हुँदैन भनी विज्ञहरूले दसकौँदेखि भन्दै आएका हुन् । विज्ञका ती सुझावलार्ई काठमाडौँ उपत्यकाको विकासविरोधी तर्क र उपत्यकाबाहिरका मानिसहरूलाई निषेध गर्ने चालको रूपमा बुझे । नदीको सतहभन्दा होचो जमिनमा पनि बहुतल्ले भवन, आवासीय घर र तहरा बनाइए, बस्ती बसालिए । फलस्वरूप हरेक वर्षात्मा वा माथिल्लो भेगमा ठुलो वर्षा हुनेबित्तिकै ती बस्ती डुबानमा पर्छन् । अप्रत्यासित रूपमा धनजनको क्षति हुने गर्छ । क्षतिको निम्ति नदीसँगै जोडेर घर भवन बनाउनेहरू जति जिम्मेवार छन् त्यति नै त्यस्ता घर भवन बनाउन स्वीकृति दिने अधिकारीहरू, नक्सा कोरिदिने प्राविधिकहरू र नक्सा पास गर्ने स्थानीय तहहरूसमेत दोषी छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा नदी र खोलाको सिमाना मिचेर नदी साँघुरो बनाइएको कारणले पनि बाढीजन्य विपत्ति निम्तिएको हो । नदी किनारका त्यस्ता बस्तीमा ठुलो वर्षा र बाढीको सुरुवातमै सुरक्षित स्थलमा सार्ने सजगता अपनाइए मानवीय क्षति कम गर्न सम्भव हुन्थ्यो तर त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन ।
नेपालको पहाडी जिल्ला र गाउँहरूमा मनपरी वन फँडानी र डोजर गतिविधिले धेरैजसो पहिरो निम्त्याएको देखिसकिएकै छ । तत् स्थानको अनुभवलाई बेवास्ता गरी र वातावरणीय अध्ययन नगरी विकासको नाउँमा विपत्ति निम्त्याउने त्यस्ता क्रियाकलापहरू बन्द हुनैपर्छ । माटो बग्नबाट रोक्ने पर्याप्त सुरक्षाबिना पहाडको फेद काट्ने काम रोकिनुपर्छ । विपद्जन्य हिसाबले असुरक्षित सडकमा सवारी र मानिसको आवतजावत रोक्न प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारहरूले कडाइ गर्नुपर्छ ।
तराई प्रदेशका जिल्लाहरूमा नदी कटान रोक्न कम्तीमा गाउँ सहर नजिकका नदीमा बलियो नदी तटबन्ध हिउँदभरमै बनाउनुपर्छ । बाढी र पहिरोको सम्भावित विपद् क्षेत्रमा विपत्तिको पूर्वसूचना दिने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा बाढी पहिरोजन्य विपत्तिका पूर्वसङ्केत र विपद्बाट बच्ने उपाय सिकाउने र अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विपत्तिको समाचार आएपछि मात्र तयार हुनेभन्दा विपत्तिको सम्भावना हुनेबित्तिकै तयार रहने उद्धार टोली जरूरी छ । सबै सरकार, निकाय, गैरसरकारी संस्था र नागरिकहरूको गम्भीर प्रयत्नबाट मात्र विपत्तिबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुनेछ ।