दसैँको मुखमा महँगी बढ्यो सरकार मौन !

भारतले पाम घिउ, भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेलमा गत भदौ १९ गतेदेखि २० प्रतिशत भन्सार बढायो । भारतको यो निर्णयले नेपाली उपभोक्ता मारमा परेका छन् । भारतले भन्सार बढाएपछि नेपाली उद्योगी–व्यापारीहरूले खानेतेलको होलसेल मूल्यमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँले बढाए । अहिले १० लिटरको एक कार्टुन भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य २ हजार १ सय रुपैयाँ पुग्यो । १५ दिनअघि भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य १ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । तोरी तेलको मूल्य अहिले प्रतिलिटर २ सय ५ रुपैयाँ पुग्यो । १५ दिनअघि प्रतिलिटर १ सय ८५ रुपैयाँ थियो । भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय १० रुपैयाँ पुग्यो । १५ दिनअघि १ सय ८० रुपैयाँ थियो ।
भारतले अर्धप्रशोधित पाम घिउ, भटमास र सूर्यमुखी तेलको सीमा शुल्क ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर २७ दशमलव ५ प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा १३ दशमलव ७५ प्रतिशतबाट ३५ दशमलव ७५ प्रतिशत पु¥यायो । नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३० प्रतिशत कर लगाउँदा खानेतेलसमेत महँगो भयो भने नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु भारतीय बजारमा विनाभन्सार निर्यात भइरहेको छ । सोही सुविधाको उपयोग गर्दै नेपाली उद्योगी–व्यापारीले बढी मूल्य पाइने लोभमा खानेतेल भारत निर्यात गरे ।
नेपाली उद्योगले अर्धप्रशोधित तेलको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ । भारत निकासी गरेपछि भन्सारमा तिरेको सबै रकम फिर्ता पाउने र भारतमा ५ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा करमात्रै तिरेर सामान निकासी गर्न पाइने भएकोले नेपाली उद्योगी–व्यापारीहरू भारत निकासी गरिरहेको बताउँछन् । नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएको खानेतेल भारत निर्यात भएपछि स्टक कम देखाएर फेरि मूल्य बढाउन खोजिएको त होइन ?
भारतले इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, रुस र युक्रेनबाट तेलको कच्चा पदार्थ ल्याइरहेको छ । नेपाली उद्योगीले युक्रेन, इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी ल्याएर प्रशोधन गरिरहेको छ । अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनु परेको उद्योगी–व्यापारी बताउँछन् ।
दसैँको अवसरमा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य सामानमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गरे पनि सरकार मौन छ । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने उद्योगी–व्यापारीलाई सरकारले कालोबजारी ऐन तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ ।