ल्याटिन अमेरिकामा चीन र रुसमाथि हमला

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भूराजनीतिक परिदृश्यमा सल्बलाएका अति प्रतिक्रियावादी र युद्धपिपासु संस्थाहरूमध्ये एउटा हो एस्पिन संस्था । एस्पिनको वार्षिक सुरक्षा गोष्ठीको दौरानमा अमेरिकी सेनाको दक्षिणी कमान्डकी प्रमुख जनरल लाउरा रिचर्डसनले भनिन्, “मलाई दृढ विश्वास छ, यस क्षेत्रको लागि हामीलाई एउटा मार्सल प्लान चाहिन्छ ।” संस्थाले दशकौँदेखि लिँदै आएको विचारधारात्मक अडानसँग उनको सोचले मेल खान्छ ।
रिचर्डसनको आह्वानमा भूराजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावका दृष्टिले संरा अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकामा भोगेको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो चासो झल्किन्छ । गोष्ठीमा उनले आफ्नो प्रस्तावलाई ‘मानवीय सहायता’ र आर्थिक पुनःसंरचनाका प्रयास भनिन् । तर, उनको प्रस्ताव सो क्षेत्रमा बहुध्रुवीय विश्वका उदीयमान शक्तिहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई पछि धकेल्ने प्रयास मात्र हो ।
कोभिड महामारीले ल्याएको ‘गम्भीर आर्थिक मन्दी’ को फैलिँदो भाष्यलाई उपयोग गर्दै नयाँ आर्थिक र राजनीतिक हस्तक्षेपको कार्यक्रमलाई उचित ठह¥याउने प्रयास हुँदै छ । शीतयुद्धपछि अमेरिकाले यसरी नै आफ्नो बर्चस्व विस्तार गरेको थियो । मार्सल प्लानलाई युद्धपछिको युरोपको पुनर्निर्माण गर्ने निरस जिम्मेवारी भनिएको थियो । त्यसरी नै अहिले ल्याटिन अमेरिकी सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई अमेरिकी वर्चस्वअनुरूप ढाल्ने भित्री नियत राखिएको छ । बेल्ट र रोड अगुवाइका माध्यमबाट चीनको बढ्दो प्रभाव र रूससँग कसिँदै गएको व्यापारिक सम्बन्ध वासिङ्टनसँग मात्रै साझेदारी गर्नुपर्ने स्थितिको विकल्प बन्न पुगेको छ । रिचर्डसनको ‘मार्सल प्लान’ को भित्री उद्देश्य यही विकल्प भत्काउनु हो ।
एस्पिन सुरक्षा गोष्ठीमा वरिष्ठ राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारी, सांसद र प्रमुख रक्षा तथा प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै रिचर्डसनले भनिन्, “हाम्रो शस्त्रागारमा यसप्रकारका उपकरण छैनन् । हामी कसरी सघाउन सक्छौँ ? मलाई दृढ विश्वास छ, यस क्षेत्रका लागि हामीलाई एउटा मार्सल प्लान चाहिन्छ । यो सन् १९४८ को जस्तै आर्थिक उद्दारकै योजना हो । यो साल सन् २०२४ वा २०२५ हुन्छ ।”
रिचर्डसनले ‘यो गोलाद्र्धमा आर्थिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा सँगसँगै अघि जान्छ’ भनिन् । यस्तो विचार किन सैन्य क्षेत्रबाट आयो भन्ने कुरा यही भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । यो कुरा कुनै न कुनै बखत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट आउने नै थियो । संरा अमेरिकाको लागि सैन्य सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक स्वार्थकै विस्तार हो ।
त्यसकारण, ल्याटिन अमेरिका नियन्त्रण गरिनु पर्ने क्षेत्र मानिन्छ । आर्थिक र सैन्य क्षेत्रलाई सँगै लानुपर्ने जोड अमेरिकी भाष्यसँग पनि मेल खान्छ । अहिलेलाई पेइचिङ र ल्याटिन अमेरिकी राज्यहरूबिच बढिरहेको आर्थिक सहकार्यमा आधारित सम्बन्धलाई अपराधको रूपमा चित्रण गर्नु नै अमेरिकी भाष्य हो ।
रिचर्डसनले भनिन्, “बेल्ट र रोडले यो गोलाद्र्धको भलो गर्ने भए मैले निश्चय नै त्यसको पक्ष लिने थिएँ । तर, भित्री बन्दरगाह, ५–जी, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा र अन्तरिक्षजस्ता संवेदनशील पूर्वाधारहरूको सवालमा त्यो योजनाले मलाई सशङ्कित तुल्याएको छ ।”
अमेरिकाको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको मार्गचित्रअनुसार नै दक्षिणी कमान्डले आफ्ना भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई होसियार हुनुपर्ने विश्व चुनौतीका वाहकको रूपमा चित्रण गर्दै छ । यो खाकाभित्र ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियालाई सामरिक बिन्दु मानिँदै छ । ‘राष्ट्रपार खतरा’ को जालोविरुद्ध यिनको ‘सुरक्षा’ गर्न अत्यावश्यक ठानिएको छ । संरा अमेरिकाले आफ्नो चलखेललाई यही भाष्यले उचित ठह¥याउँदै आएको छ ।
गोष्ठीमा दक्षिणी कमान्डकी कमान्डर रिचर्डसनले चीन र रूसमाथि ल्याटिन अमेरिकाभरि विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न ‘राष्ट्रपार आपराधिक सङ्घ सङ्गठनहरू’ लाई फाइदा पु¥याएको आरोप लगाइन् । उनले यस्ता सङ्घ सङ्गठन ‘दक्षिणी भेगमा लागुऔषध र मानव तस्करीदेखि अवैध खानी उत्खनन, काठ र माछा तस्करीमा’ संलग्न रहेको बताइन् । भेनेजुयला र उसका भूराजनीतिक मित्रहरूलाई यिनै तङ्खवले बारम्बार सहायता गरेको उनले लाञ्छना लगाइन् ।
केली ब्युसर भ्लाहोस क्विन्सी संस्थानका वरिष्ठ सञ्चार सल्लाहकार हुन् । उनले अमेरिकी विदेशनीतिको केन्द्रमा सेनालाई राख्ने यो रणनीतिको मर्ममाथि प्रश्न उठाइन् । उनले सोधिन्, “वास्तविक मुद्दा उठाउनुप¥यो भने सेनाले नै बाटो किन देखाउँछ भनी हामीले सवाल उठाउनुपर्छ । कूटनीतिज्ञहरू कता गए ? कतै यो यस भेगमा सैन्य दृष्टि लाउने र थप सामग्री तैनाथ गर्ने अर्को बहाना त होइन ?”
ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकाले चासो नदिएर कमजोरी देखाएको रिचर्डसनको भनाइ थियो । यदाकदा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले गर्दा जुन शून्यता पैदा हुन्छ, त्यसैको मौका चीनले उठाउने गरेको उनले तर्क गरिन् । उनले भनेअनुसार क्षेत्रीय नेताहरूले अमेरिकी लगानी देख्दैनन् । यसको विपरीत ‘उनीहरूले बेल्ट र रोड अगुवाइका आयोजना र चिनियाँ निर्माण सामग्री मात्र देखेको’ उनको गुनासो थियो ।
गोष्ठीमा रिचर्डसनले भनिन्, “अब मैले के भन्ने, तपाइँहरूलाई थाहै छ । मलाई यहाँ पश्चिमी गोलाद्र्धमा थप भेटकर्ता चाहियो । क्यारिबियामा थप भेटकर्ता चाहियो । मध्य अमेरिकामा मलाई थप भेटकर्ता चाहियो । दक्षिण अमेरिकामा थप भेटकर्ता चाहियो ।”
उनको उपदेश रचनात्मक सहकार्य गर्ने दिशामा केन्द्रित छैन । बरु धोकाधडी, मौकापरस्ती र धाकधम्कीमा आधारित गतिविधि गर्नेमा छ । यस नीतिले सहकार्यलाई पृष्ठभागमा धकेल्छ र आर्थिक प्रतिबन्धलाई हतियारजस्तै प्रयोग गर्छ । अमेरिकी स्वार्थअनुसार हिँड्न नचाहने देशको व्यवहार बदल्न यो हतियारको प्रयोग गरिन्छ ।
ल्याटिन अमेरिका, भेनेजुयला, क्युवा र निकारागुआ यसखाले दबाबको निसानामा पर्दै आएका छन् । अमेरिकी विदेशनीतिको करकापपूर्ण प्रकृतिको चिह्न हो यो ।
चीन र ल्याटिन अमेरिकाको परस्पर लाभकारी सम्बन्ध
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अमेरिकी दृष्टिकोणको विपरीत पेइचिङ विश्वव्यापी सहकार्यको पक्षमा छ । यो धारणा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि प्रतिबिम्बित भयो । आर्थिक खुलापनलाई सुदृढ पार्न उसले उच्च तहको सहकार्यसम्बन्धी नयाँ अवधारणालाई मलजल गर्दै छ । उसले विश्व सुशासन व्यवस्थाको घेरा फराकिलो बनाउन खोज्दै छ । विश्वका सबै देशबिचको एकताले सबैलाई अघि बढाउने, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा समावेशी तवरले आर्थिक विश्वव्यापीकरण गर्ने सोच छ उसको ।
सन् २०२३ मार्च ३१ मा आएको रूसको नयाँ विदेश नीति गैरपश्चिमा मुलुकहरूसँग सहकार्यमा केन्द्रित छ । यसबारे पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त रूसी दस्ताबेजमा विशेषगरी ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियाली देशहरूसँग परस्पर लाभमा आधारित सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउने मनसाय राखिएको छ । यो सहकार्यभित्रै संरा अमेरिकी दबाबसँग जुध्न त्यहाँका देशलाई सघाउने उद्देश्यले सैन्य सहकार्यसम्म गर्ने सोच राखिएको छ ।
पश्चिमा मुलुकहरूको करकापपूर्ण आर्थिक नीतिको प्रतिक्रियामा रूसले यस्तो मनसाय राखेको देखिन्छ । उसले ‘विश्व अर्थतन्त्रका निश्चित क्षेत्रमा एकाधिकारी वा वर्चस्वपूर्ण स्थान’ को दुरूपयोग गरिएको हुनाले त्यसको जवाफमा नयाँ ‘विश्व व्यापार, मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणाली’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
ल्याटिन अमेरिकामा चीनको आर्थिक तथा व्यापारिक रणनीति कच्चा पदार्थ तथा कृषिजन्य मालसामानको पहुँचमा केन्द्रित छ । साथै, उसले वस्तु एवम् सेवाको लागि बजार खोल्ने, पूर्वाधार तथा ऊर्जामा सहकार्य गर्ने र खासगरी लिथियमजस्ता मुख्य स्रोतहरूमा केन्द्रित हुने सोच राखेको छ ।
संरा अमेरिकाले जस्तै पेइचिङले पनि सो क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउँदै छ । टाढै भए पनि ऊ परस्पर लाभकारी सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने देखिन्छ । यो अवधारणालाई सन् २०१६ मा प्रकाशित ‘ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियासम्बन्धी नीति’ मा परिभाषित गरिएको छ । यो सन् २००८ मै प्रकाशित दस्ताबेजको परिमार्जित नीति हो । व्यवहारमा चीनको व्यापरिक सम्बन्ध निश्चित उत्पादन र देशमा केन्द्रित छ ।
रक्षा अध्ययनका लागि युरोपेली सङ्घको संस्थानका अनुसार ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको निर्यात गर्ने ७० प्रतिशत सामान चीन जान्छ । यसमा तेललगायत प्रमुख पाँच उत्पादन छन् । यीमध्ये ९० प्रतिशत सामान ब्राजिल, चिली, पेरु र भेनेजुयलाबाट जान्छ । सन् २०२३ मा यस महादेशका प्रमुख देशहरूसँग महङ्खवपूर्ण सम्झौताहरू भएपछि यो सम्बन्ध प्रगाढ बन्यो । इक्वेडर र ब्राजिलसँग व्यापारिक समझदारी भएको छ भने अर्जेन्टिना र निकारागुआसँग चीनले महङ्खवपूर्ण सम्झौता गरेको छ ।
भेनेजुयलाको हकमा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको चीन भ्रमणको बेला विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३१ वटा साझेदारी सम्झौता भएका थिए । दुई देशबिचको सम्बन्ध बा¥हैमासे र पूर्णकालीन रणनीतिक साझेदारीमा परिणत भयो ।
यस सन्दर्भमा स्वशासिन सम्बन्ध अघि बढाउने भेनेजुयलाको निर्णय अहस्तक्षेप तथा सहकार्यपूर्ण विकासको चिनियाँ प्रस्तावसँग मेल खान्छ । यो साझेदारी एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको लागि चुनौती बनेका पेइचिङलगायत उदीयमान शक्तिविरुद्ध भेनेजुयलालाई रोक्ने वासिङ्टनको नीतिविपरीत छ ।
अमेरिकाको पछिल्लो आत्तुरीले सैन्य चाल चर्काउने दिशामा सङ्केत गर्छ । यस भेगविरुद्ध यो मनोदशा अमेरिकाको पुरानै नीतिको निरन्तरता हो । तर, अहिले ऊ चलखेल चर्काउने नियतका साथ अघि बढ्दै छ । यसका लागि उसले हस्तक्षेप, दबाब र करकाप बढाउँदै छ । आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याटिन अमेरिकामाथिको नियन्त्रण कसिलो पार्न ऊ जोडतोडका साथ लाग्दै छ ।

(एमआर अनलाइन । सम्यक)