सहकारीबारे केही कुरा

‘परालको एउटा त्यान्द्रो चुँडिन्छ तर डोरी बनाइए बलियो हुन्छ’ भन्ने भनाइ समाजमा प्रचलित छ । समाजको समग्र विकासको लागि एकल प्रयास असम्भव हुन्छ, सामूहिक प्रयास र लगावले नै समाज परिवर्तनमा सक्दो भूमिका खेल्छ भन्ने यस भनाइको आशय हो । त्यही उद्देश्यका साथ सहकारी संस्थाहरू पनि स्थापना गरिएको हुनुपर्दछ । आफू बसेको समाजको हितको लागि गरिने सामूहिक प्रयासको अर्को नाम सहकारी हो । जसको उद्देश्य आफ्नो समुदायको हितको लागि सङ्गठित भई काम गर्ने, पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्ने, समाजमा निम्न आय भएका सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने आदि हुन् । तर, नेपालमा सञ्चालित कति सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको सामान्य मूल्य मान्यता वा उद्देश्य पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लागेका छैनन् । हातका औँलामा गन्न सकिने सहकारीहरूले मात्र आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको तथ्य हाम्रो सामु छ ।
सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको सुरुसुरूमा गरिब नागरिकले आफू पनि समाजमा बाँच्न सक्ने झिनो आशा देखे । पानीमा डुब्न लागेकोलाई परालको एउटा त्यान्द्रो पनि ठुलो सहारा बन्छ भने पुँजीवादी व्यवस्थाको मारमा रहेका गरिब निमुखा जनताले जीवनस्तर उठाउन एउटा आडभरोसाको रूपमा सहकारीलाई देखे–बुझे लागे । अहिले सर्वसाधारण जनताको बचत ठगी गरेका कतिपय सहकारी संस्थाहरूका कारण गरिब जनता मर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अहिले उनीहरूसँग न टेक्ने लौरो छ न समाउने लहरो नै । पुँजीवादी व्यवस्थाको रूप कति विकृत हुन्छ भन्ने उदाहरण अहिलेका ठग सहकारी सञ्चालकहरूको अनुहारमा देखिन्छ ।
हुँदाखानेहरूले आफ्नो एक छाकमा दुई गाँस कटाएर भविष्यको लागि जम्मा गरेको रकम पनि हुने खानेहरूकै पोल्टामा पारियो । अधिकांश सहकारी संस्थामा पनि तिनै पुँजीपतिवर्गको राइँदाइँ चल्यो । पुँजीवादी दृष्टिकोण राख्नेहरूले आफ्नै नातागोता आफन्तको रगत, पसिनाको बचतलाई शोषकहरूको खल्तिसम्म पु¥याए । स्थानीय सहकार्यको लागि सहकारी संस्था भनिए पनि पुँजीवाद टिकाउने वा पुँजीवादी व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने हतियारको रूपमा दुरूपयोग गरिँदै छ† शोषणको माध्यम बनाइँदै छ ।
कतिपय सहकारी सञ्चालकहरू गरिबका अरबौँ रकम लिएर विदेश भागेका छन् । विदेशमा लगानी गरेर विदेशी पुँजीपतिवर्गको सेवामा लागेका छन्, देशलाई खोक्रो पारेर विदेशी पुँजी बलियो बनाउन तल्लीन छन् । यस्तो स्थिति किन आयो त ? सहकारी सदस्यहरूले छलफल चलाउन ढिलाइ गर्न हुन्न ।
पुँजीवादी शासक दलहरूले सोझासीधा जनतालाई अनेक माध्यमद्वारा ठग्ने दबाउने क्रममा गरिबमाथिको शोषणलाई वैध बनाउनको निम्ति सहकारी ऐन २०४८ अनुसार केही सहकारीहरू पनि स्थापना गराए । उनीहरूले ठाउँठाउँमा सहकारी माफियाहरूलाई हातमा लिए† सक्रिय बनाए, बचतकर्तालाई बढी ब्याजको लोभ देखाए । बिहान खाए बेलुकी के खाऊँको चिन्तामा बस्न बाध्य अधिकांश मानिसलाई बढी ब्याजको लोभमा फसाइयो र शोषणको सिकार बनाइयो । अहिले सहकारीका कतिपय बचतकर्ता मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा छन् । यसरी ठगिनेमा समाजका नबुझेका वा राजनीतिक चेतना नभएका सँगै बुझेकाहरू पनि छन् । चुनावमा जनताको विश्वास पाएर जितेकाहरू नै सहकारी ठगीमा प्रमुख भूमिकामा छन् भन्ने तथ्य ज्ञान नभएकै कारण पनि सर्वसाधारण सजिलै ठगीको सिकार भइरहेका हुन् ।
अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै अघि छन् । यससम्बन्धी समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । कोहीले टेलिभिजन चलाउन विभिन्न जिल्लाका सहकारीबाट पैसा ठगी लिएको समाचार पनि आयो । कतिपय शासक नेताहरूले त गरिब बचतकर्ताका अर्बाैँ रकम अपचलन गरी निजी सम्पत्ति पनि जोड्न भ्याए । कानुनीरूपमा फस्ने भएपछि तिनीहरूले आफ्नो श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति देखाई श्रीमतीलाई कागजी सम्बन्धविच्छेद गराई हकवालामा उनै श्रीमतीको नाम राखी सहकारीको रकम झ्वाम पारेको पनि सञ्चारमा आयो ।
केही समयअघि सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग छानबिन गर्न संसद्ले संसदीय समिति नै गठन गर्यो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २ पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री खाएकाहरूले सहकारी संस्थाको रकम आफ्नो टेलिभिजन कम्पनीमा लगानी गरेको सार्वजनिक भयो । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविराज जोशीको नामसमेत सहकारी ठगीमा जोडिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरू संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाटो खोलेको, दाबी गर्दै छन् । तर, अहिलेसम्मका संसदीय छानबिन समिति र त्यसका प्रतिवेदनहरू ‘बाटो खोल्ने’ माध्यम होइन† ‘बाटो थुन्ने’ वा ‘प्रमाण मेटने’ मेसो बनिरहेको जनगुनासो पनि छ । यसपटकको सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समिति पनि राजनीतिक दलको आवरणमा भइरहेको सहकारी ठगी नउदाङ्गियोस् भनी गठन गरिएको ‘ढाकछोप’ समिति जस्तै हुने आशङ्का बढ्दो छ । ‘आफ्ना नेताको नाम हटाएर प्रहरीमा फाइल पठाउने तयारी सरकारहरूले गरेको’ समाचार सञ्चारमाध्यममा आएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।
यसकारण, सत्तामा बसेका र बस्न लालायित पार्टी र नेताहरू तथा उनीहरूका नातागोता संलग्न कुनै पनि सहकारीमा जनताले आफ्नो रगत पसिना चुहाएर, नङ्ग्रा खियाएर जम्मा गरेको एक पैसा पनि बचत गर्नुहुन्न भनेर सम्झाउने काममा राम्रा र सचेत सहकारीका सदस्यहरू पनि लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । सहकारी संस्थाहरूमा झन्डै ६० प्रतिशत बचतकर्ता महिला छन्, झन्डै ५० प्रतिशत महिला सञ्चालक समितिमा होलान् । अहिले श्रीमान्ले ठगेको सहकारीको रकमबाट आफू जोगिन पनि प्रायजसोले आफ्नी श्रीमतीलाई अगाडि बढाएका तथ्यहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् । आफ्ना भ्रष्ट श्रीमान्लाई साथ दिने त्यस्ता महिलाहरू पनि भ्रष्टमै गनिन्छन् । अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो गतिविधिलाई आर्थिक लेनदेनमा मात्र सीमित गर्दा पनि ठगीका घटनाहरू बढेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा, राजनीतिक दल र तिनका विचार अनि व्यवहारका विषयमा तथा सरकारका गतिविधिका विषयमा पनि बरोबर छलफल चलाइएको भए महिलाहरू पनि सचेत हुने थिए, ठग सहकारीबारे सतर्क हुने थिए । हुन त ठग्ने उद्देश्यले नै खोलिएका सहकारीहरूले त्यस्ता गतिविधि गर्ने कुरै भएन ।
सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले सहकारी ठगीमा ६ सय ६९ जना थुनामा रहेको र १ हजार ५४० जना फरार रहेको तथ्याङ्क छ । सहकारीमा बचत हिनामिना पनि भ्रष्टाचार नै हो । यसकारण, समाज परिवर्तनमा सहयोगी भूमिका निभाउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्ड (फाँसी) को प्रावधान राख्न माग गर्नु आवश्यक छ† सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक छ । यस्तो कडा कानुनको बन्दोबस्त नहुँदा सहकारी सँगसँगै लघुवित्त माफियाहरू पनि गरिबलाई लुट्न वा शोषण गर्न सक्रिय भए । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका काम गरी खानेवर्गका महिलाहरू शोषणको सिकार भइरहेका छन् । ती महिलाहरूको विषयमा पनि समाजमा अघि बढेका सहकारी संस्थाहरूले सोच्न र बोल्न जरूरी छ । पक्कै पनि राजनीतिक चेतनाले नै त्यसमा सघाउ पु¥याउनेछ । कामदार जनता लुट्ने ठग सहकारी संस्थाहरू जन्माउने र जोगाउने यो पुँजीवादी व्यवस्थाविरूद्ध बोल्न र लड्न सिकायौँ भने मात्र हाम्रो सुखका दिन आउनेछ ।
अन्त्यमा, पुनः देशकै एउटा नमुना सहकारीको रूपमा अघि बढिरहेको यस सहकारीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।

२०८१ असोज ७
साभार : भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था