झूटको खेतीले उद्देश्य पूरा नहुने
- कार्तिक २२, २०८१
सरकारले जनतालाई आशा जगाउने काम गर्नुपर्नेमा उल्टो निरास बनाएको छ । सेवा प्रवाह छिटो छरिटो हुनुपर्नेमा फितलो भएको छ । विदेशी ऋण घटाउनुपर्नेमा बढेको बढ्यै छ । विदेसिनेहरूको सङ्ख्या घटेको छैन । विकासको गति चिप्लेकीराको हिँडाइमा छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छैन । भ्रष्टाचारीहरूमाथि गर्नुपर्ने कारबाही शिथिल भएको छ । सरकारी संस्थान र उद्योग–कारखानाहरू सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा निजीकरण गरिने या व्यक्तिलाई सुम्पिने बाटो सरकारले तयार गर्दै छ । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया किन अघि बढेन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । यसो भनेर सरकारको मूल्याङ्कन सय दिन बितेको आधारमा गर्नु सतही नै हुनेछ । हो, सय दिनभित्र सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गर्न सक्दैन । तर, सरकारले आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको निम्ति के गर्न लागेको छ भन्नेतर्फ आशा जगाउनुपर्छ; त्यसको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।
सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसके पनि कमसेकम नराम्रो काम गर्नुहुँदैनथ्यो । एमाले सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वले गर्न नसकेकोे काम नेका सम्मिलित एमालेको सरकारले देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्नुपथ्र्यो । सत्तासीन दलका नेताहरू दलगत स्वार्थमा लाग्नु हुँदैनथ्यो । कार्तिक ७ गते ‘नयाँ पत्रिका’ मा प्रकाशित समाचारमा ‘कामभन्दा विवाद धेरै’ भएको खबर छापियो । उक्त पत्रिकामा ‘आफैले छानबिन गरिरहेका अभियुक्तसँग प्रधानमन्त्री ओलीले अर्बभन्दा धेरै दान दिए’, ‘उद्योगहरूले नतिरेको अर्बौँको बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमानलाई पहिलो दिनदेखि नै लखेट्यो’, ‘कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रम नै रोकिदिए’ को समाचार छापियो । ‘बाल मन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान रोकियो’ र ‘नक्कली शरणार्थीको छानबिन गरिरहेका प्रहरीको सरूवा’ जस्ता शीर्षकको समाचारले कामभन्दा विवाद धेरै बढेको पुस्टि ग¥यो ।
सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्दै जाने सरकारको नीति पनि विवादित रह्यो । संविधान संशोधनको नाउँमा मत सीमा बढाउने सरकारको विचार पनि विवादितै रह्यो । सरकारको काम आफ्नो दलको भन्दा फरक मत या विचारको दललाई पेल्ने होइन† दुरूत्साहित बनाउने होइन† अरूलाई पेलेर, अरू दलका नेता कार्यकर्ताहरूमाझ द्वन्द्व बढाएर आफ्नो दलमा सामेल बनाउने या पार्टी फुटाउने ध्येयले काम गर्ने होइन । सरकारको काम त जनतालाई राहत दिने हो† देशको विकास गरेर जनतालाई रोजगारी दिने हो; जीवनस्तर बढाउने हो । कार्तिक ७ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’मा, ‘जीबीको सहकारी ठगी धन्दामा राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार कुँवरको कनेक्सन’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा भनिएको छ, “जीबी राईले पाँच वटा सहकारीको रकम अपचलन गर्दा पूर्व प्रदेश प्रमुखसमेत रहेका बाबुराम कँुवर उनको कानुनी सल्लाहकार थिए, आईजीपी वसन्तबहादुर कँुवरका सहोदर दाइ उनीमाथि न प्रहरीले अनुसन्धान ग¥यो, न संसदीय छानबिन समितिले बयान लियो ।”
आफ्नो दल आबद्ध व्यक्तिहरूले जस्तो गलत, अपराध, अनियमित गरे पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने तर आफूभन्दा भिन्न विचारका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ पुर्जी दिएर कारबाहीको प्रक्रिया बढाउने कुरा कति न्यायोचित हो ? विचारणीय छ । कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूले आफ्ना पक्षका मान्छेले जस्तोसुकै अपराध र गल्ती गरे पनि अपराध छोप्ने काम गर्छन् । यो गलत हो । अपराधी, घुस्याहा जो भए पनि कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ; सजाय दिन सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
ठुला दलका नेताहरू सरकार अस्थिर हुनुको कारण साना दललाई दोष दिन्छन् । साना दलको सत्ता स्वार्थले सरकार अस्थिर भएको भनी दुई ठुला नेका र एमाले मिलेर सरकार बनाइयो । वास्तवमा एकले अर्कोलाई घात गर्ने, धोका दिने दलहरूमा नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुन् । नेका सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढालेर एमाले सम्मिलित माओवादीको सरकार बनेकै हो । अहिले नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । ठुला दलले ठुला दललाई घात गरेर सरकार अस्थिर बनेकोमा त्यसको दोष किन साना दललाई ? यसरी बेथिति बेथितिको काम गर्ने सरकारले देश र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध भएर काम गर्ला ? सरकारले कमसेकम देश र जनताविरोधी काम नगरेको भए जनताको विरोध हुँदैनथ्यो । काम गरेर देखाउन नसके पनि गलत काम नगरेको भए जाती हुन्थ्यो ।
Leave a Reply