ऐयासी जीवन बिताएर देश ऋणमुक्त नहुने

प्रत्येक वर्ष नेपालको ऋण बढ्दै गएको छ । ऋण बढ्दै गएकोमा देशका अर्थशास्त्री र अर्थविद्हरू चिन्तित छन् । गएको वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट बढाउनुपर्ने शासकहरूको होडबाजीले गर्दा पनि प्रत्येक वर्ष ऋण बढ्दै गएको अर्थ विश्लेषकहरूको दाबी छ । आम्दानी भए पनि नभए पनि देशको बजेट बढाउनुपर्ने शासकहरूको मानसिकताले गर्दा सरकारले प्रत्येक वर्ष ऋण लिँदै आएको देखिन्छ । सरकार जहिल्यै घाटा बजेट सार्वजनिक गर्छ । तर, घाटा बजेट पूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको कहिल्यै ध्यान जाँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरूको देश विकास गर्नेतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । शासकहरू आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्दैनन् । भएको बजेट बाँडफाँड गरेर सिध्याउने खेलमा शासकहरू लागे । यही कारण देशमा व्यापार घाटा भयो; आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो; विकास सहायता एकपछि अर्काे घट्दै गयो । यसले जनता र दातामाझ सरकारको साख गिर्ने काम भयो । भएको राजस्वमा दाइँ गर्ने तर उत्पादन बढाउने र आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । परिणामतः देशको ऋण बढ्दै गयो । मङ्सिर १४ गते प्रकाशित ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘ऋण तिर्न ऋण लिँदै सरकार’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक समाचार छापियो ।
सरकार ऋण तिर्न ऋण लिन बाध्य छ । ऋण तिर्न ऋण लिन बाध्य पर्ने देश कसरी ऋणमुक्त देश बन्छ ? सधैँ ऋण बोकेर देशले कसरी विकास गर्छ ? देशको सरकारी खर्च बढ्दै छ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई पनि समयमा तलब खुवाउन सकेको छैन । देशका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने सरकारले विकासमा के खर्च गर्न सक्छ ? विकास गर्न नसक्ने सरकारले देशलाई कसरी स्वाधीन बनाउन सक्छ ? अनि कसरी बन्छ देश समृद्ध र नेपाली जनता सुखी ? प्राप्त ऋणबाट सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा आयस्रोत हुँदैन र ऋण तिर्न असमर्थ हुन्छ । समयमा काम पूरा गर्नुपर्छ । काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ । प्राप्त ऋण विकासको नाउँमा चुहिने या अनियमित हुने भएकोले पनि समस्या देखिएको हो ।
ऋणबाट मुक्त गर्न सरकार या सम्बन्धित निकायले जहाँ जहाँ रकम उठाउनुपर्ने हो उठाउनुपर्छ । लिनुपर्ने कर या शुल्क उठाइएको खण्डमा, उठेको रकम तिर्दै गएमा देशको ऋण घट्दै जानेछ; घटाउँदै जानुपर्छ । अतः सरकारले चुहावट रोक्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्छ । आयस्रोत बढाउन उद्योग तथा कारखाना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रगतिशील कर लागु गर्नुपर्छ । उद्योग तथा कारखाना खोल्न सरकारले आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । बिजुली, खानेपानी, सडक र कच्चा पदार्थको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । शासक, नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू इमानदार हुनुपर्छ; सेवाभावले काम गर्नुपर्छ । यस्तो काम सरकारी निकायबाट हुँदैन भने सरकारले बुनेको सपना साकार हुनेछैन । सरकारका सबै निकायका सबै व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबै इमानदारीपूर्वक लागिपरेमा देश बनाउन कठिन हुनेछैन । हरेक तह र क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरू खटिरहनुपर्छ; सेवा भावले लागिरहनुपर्छ । सरकारले घाटा बजेट ल्याउन छोड्नुपर्छ । विदेशी ऋणको भरमा बजेट बनाउनु हुँदैन । विदेशी ऋण केको लागि हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । खालि आय–व्यय मिलाउने हिसाबले घाटा बजेट ल्याएर, ऋणको पासोमा झुन्डिएर नेपालले के प्रगति गर्ला ? सरकारले विकासलाई उचाइमा पु¥याएर के जनताको जीवनस्तर उकास्ला ?
सरकारले घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ । विदेशी कार्यक्रममा जाने टोलीको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । अनावश्यक सेवा सुविधा कटाउनुपर्छ । कुनै सरकारी सङ्घ संस्थामा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति राख्नुपर्छ । उद्योग तथा कलकारखाना डुवाउने तर व्यक्ति मोटाउने कार्य रोकिनुपर्छ । हरेक विकासको काममा अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमनको टोलीमा रहेका व्यक्तिहरू इमानदार हुनुपर्छ । ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तान गर्न सरकार या सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुनुपर्छ । देश ऋणमा डुवाएर विकासको बखान गरेर कसरी सन्तुष्टि मिल्छ ? ऋण लिएर पुल, सडक बनाएरै के गर्ने ? के ऋण तिर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दैन ? सिंहासनमा बसेर, ऐयासी जीवन बिताएर देश ऋणमुक्त हुनेछैन । सरकारले सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरेर बढी भएको सम्पत्ति कलकारखाना खोल्नमा लगानी गर्नुपर्छ । शोषण गरेर कमाइएको पैसा सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र लिएको ऋण तिर्नुपर्छ ।