नेपाल–चीन सहयोग मोडालिटी भू–राजनीतिक हौवाको सिकार ?

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘प्राविधिक सहयोग र सहायता वित्त पोषण मोडालिटी’ (Technical support and aid financing modality) वा ‘सहायता वित्त पोषण मोडालिटी’ (Aid financing modality) भन्ने विषयमा थुप्रै छलफलपश्चात् दुवै मुलुक प्राविधिक सहयोग र सहायता वित्त पोषण मोडालिटीमा सहमत भएपछि नेपालमा काङ्ग्रेस पार्टीका केही पदाधिकारीहरूले आपति जनाए । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारी भएदेखि नै विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट देशलाई थेग्नै नसक्ने गरी ऋण लिएर देशलाई भारी बोकाउने र देशको अथाह प्राकृतिक सम्पदा नदी नाला भारतको हातमा सुम्पिने एकथरी मानिसहरू चीनसँग ऋण लिन नहुने तर अनुदान भए लिनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । २÷४ वटा एम्बुलेन्स र २/४ वटा विद्यालय भवनको सहयोगको नाममा भारतलाई देशको प्राकृतिक सम्पदा सुम्पिने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खुला आमन्त्रण गर्ने काङ्ग्रेसी नेताहरू अहिले पानीमाथिको ओभानो भएर नेपालले चीनसँग ऋण लिनु हुँदैन भनेर आदर्श छाटिरहेका छन् । सित्तैमा दिएका सबै उद्योगहरू बेचेर खाने काङ्ग्रेसीहरूलाई फेरि पनि ‘सित्तै दिनु’ भन्न थोरै भए पनि लाज हुनुपर्ने हो नि ! “भिखारीलाई दिएर पनि सुख छैन, नदिएर पनि सुख छैन; उठीसुख न बसीसुख !”
भारत सुरुदेखि नै चीनको बेल्ट एन्ड रोडको पक्षधर नरहेको सबैलाई थाहा छ । यसैको ‘बाइप्रोडक्ट’ को रूपमा भारतीय नुनको सोझो गर्दै केही नेपालीहरू ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ अन्तर्गत चीनसँग हुने सम्झौताको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । बीआरआईको सन्दर्भमा भारतीय मिडियाले उछालेको ऋणको पासो (Debt trap) प्रोपोगान्डा केही नेपाली विद्वान्हरूका लागि ज्ञान र विद्वत्ता छाँट्ने विषय बनेको छ । तर, नेपाल १५३ औँ देश हो जसले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । १५२ देशहरूले बीआरआई उहिले सम्झौता गरिसकेका छन् । हामी ढिलो भइसकेका छौँ । ऋण लिन्न भन्न सक्नु सा¥है राम्रो हो तर ‘ऋण लिन्न’ को नाममा अरुको एजेन्डा बोकेर वा कसैको इसारामा बोल्नुले राष्ट्रको हित हुँदैन ।
बीआरआई परियोजना दान, अनुदान वा भिक्षा होइन, यो एक विकास साझेदारी हो । तर, यसलाई बुझ्न नसकेर संसारकै सबैभन्दा कम बुद्धि भएका हामी नेपालीहरू भएका छौँ । स्पष्ट जानकारीको अभावका कारण यस विषयमा हाम्रो समाजमा केही गलत धारणा रहेको देखिन्छ । यथार्थलाई बुझेर र तथ्यमा आधारित विचार राख्दामात्र यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सकारात्मक संवाद गर्न सकिन्छ । बीआरआई परियोजनालाई सही ढङ्गले बुझ्न र यसबाट दीर्घकालीन फाइदा लिन नेपालले पारदर्शिता र सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अरुको अर्कै चिन्ता घरज्वाइँको खानै चिन्ता ! देशमा विदेशी ऋणमाथि बहस चलिरहेको छ भने यता देशको प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ता । नेपालका नेताहरूको सोच कति सङ्कुचित छ भन्ने कुरा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका परियोजनाहरूमध्ये तीन परियोजनाबाट प्रस्ट हुन्छ । साना तिना नेताहरूले आफ्नै क्षेत्रमा विकास परियोजना पार्न गलत अभ्यास गरेको त थाहा छ तर शीर्ष नेता भनाउँदाहरूको समेत सानो सोच हुँदा यिनीहरूबाट देश बन्ला भनेर आशम गर्नु मृग तृष्णा नै हुने भयो ।
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कअन्तर्गत परेका १० परियोजनामध्ये :
– अमरगढी सिटी हल निर्माण : डडेलधुरा (शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र)
– चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क : दमक (केपी ओलीको क्षेत्र)
– स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स : झापा (केपी ओलीको क्षेत्र)
के हो ‘प्राविधिक सहयोग र सहायता वित्तपोषण मोडालिटी’ र ‘सहायता वित्तपोषण मोडालिटी’ ?
शाब्दिक अर्थमा जाने हो भने ‘प्राविधिक सहयोग र सहायता वित्त पोषण मोडालिटी’ आर्थिक सहायतामात्र नभई विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न चाहिने विशेषज्ञता, तालिम वा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता गैर–आर्थिक सहयोगलाई जनाउँछ । जबकि ‘सहायता वित्त पोषण मोडालिटी’ केबल आर्थिक पक्षमा केन्द्रित हुन्छ । यसमा सहायता रकम कसरी वितरण र व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । पहिलो मोडालिटी फराकिलो छ, जसले प्राविधिक सहयोग र वित्त पोषण दुवै समेट्छ, जबकि दोस्रो मोडालिटी केवल वित्तीय व्यवस्थापनमा सीमित छ । यस हिसाबले अहिले भएको सहमति नै उत्कृष्ट देखिन्छ ।
प्रमुख विकास साझेदारको रूपमा विगतमा चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, व्यापार र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न विभिन्न सहायता वित्तीय मोडालिटीहरू प्रयोग गरिएका छन् । नेपाल र चीनको सन्दर्भमा केही आर्थिक सहायता मोडालिटीहरू यस्ता रहेका छन् ।
परियोजना आधारित सहायता मोडालिटी
नेपालमा धेरै चिनियाँ अनुदानले पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएर परियोजनामा आधारित सहायता मोडालिटी पछ्याउँछन् । यस ढाँचाअन्तर्गत चीनले नेपालको विकास आवश्यकतासँग मिल्दोजुल्दो विशेष परियोजनाहरूका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । चिनियाँ लगानी र विशेषज्ञता प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रसुवागढी–केरुङ सडक र पुल परियोजनाहरू यसका उदाहरणहरू हुन् । त्यसैगरी, माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाजस्ता जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर चीनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ ।
द्विपक्षीय अनुदान र ऋण मोडालिटी
चीनले आफ्नो विकास सहयोग रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दुवै प्रदान गर्दै आएको छ । अनुदान सामान्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक आदानप्रदान, सामाजिक–आर्थिक विकासलाई बढावा दिनेजस्ता क्षेत्रहरूमा विनियोजन गरिन्छ । अर्कोतर्फ, सहुलियत ऋण कम ब्याज दर र विस्तारित चुक्ता अवधिको साथ ठुलठुला पूर्वाधार परियोजनाहरू वित्तपोषण गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस मोडालिटीको उदाहरण जलविद्युत् र सडक निर्माण हुन् ।
मानवीय सहयोग मोडालिटी
चीनले नेपाललाई विशेषगरी आपत्कालीन अवस्थामा मानवीय सहयोगमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उदाहरणका लागि, कोभिड–१९ महामारीको बेला चीनले नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चिकित्सा उपकरण, खोप र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी, २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणको प्रयासमा चीनले निर्माण सामग्री र प्राविधिक विशेषज्ञता सहयोग गरेको थियो । सहायताको यो रूपले प्रत्यक्ष मौद्रिक योगदानको सट्टा सामग्री सहयोगमा जोड दिन्छ ।
प्राविधिक सहयोग मोडालिटी
अर्को महत्वपूर्ण मोडालिटी प्राविधिक सहयोग हो, जसको माध्यमबाट चीनले ज्ञान हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा ध्यानकेन्द्रित गर्छ । यसमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा संलग्न नेपाली इन्जिनियरहरू र प्राविधिकहरूका लागि तालिम प्रदान गर्ने, परियोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा स्थानीय विशेषज्ञता सुनिश्चित गरिन्छ । यसको अतिरिक्त चीनले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चिनियाँ संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न र उन्नत सीपहरू प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । यस्ता प्रयासहरूले दीर्घकालीन सीप विकासलाई बढावा दिन्छ र नेपालको मानव संशोधन क्षमताहरूलाई बलियो बनाउँछ ।
यी प्रत्येक मोडालिटीले विशेष उद्देश्य र सन्दर्भअनुसार सहायता वितरणको समग्र प्रभावकारितामा योगदान पु¥याएको छ ।
ऋणमाथि बढ्दो निर्भरताले देशको ऋणको बोझ बढाइरहेको अवस्थामा नेपालमा सहायता वित्तीय मोडालिटीको बहस बारम्बार भइरहनु स्वाभाविक हो । यसको अतिरिक्त अस्पष्ट सर्तहरू र सीमित सार्वजनिक उत्तरदायित्वका साथ धेरै सहायता सम्झौताहरूमा पारदर्शिताको अभाव हुँदा सहायताको पछाडिको वास्तविक उद्देश्यको बारेमा शङ्का उत्पन्न हुने गरेको छ । सहायता परियोजनाहरूले नेपालको वास्तविक विकास आवश्यकताहरूभन्दा दाताहरूको चासोलाई प्राथमिकता दिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ वा छैन, अर्को मुद्दा बनेको छ । यसबाहेक, परियोजना कार्यान्वयनमा दाताहरूको विशेषज्ञतामा अत्यधिक निर्भरताले नेपालको क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । अकुशलता, भ्रष्टाचार र कुप्रबन्धनले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ । मेलम्चीजस्ता परियोजनाको ढिलाइ र लागत ओभर–रनले सहायता रकम दूरूपयोग भएको अवस्थामा विदेशी ऋणमाथि शङ्का उपशङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, अहिले भइरहेको सहायता वित्तपोषणको बहस वास्तवमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको प्रस्ट छ । पूर्वाग्रह मिसिएको उत्तेजित भाष्यले चीनको आर्थिक सहायताको बारेमा चिन्ता बढाएको छ । यसले वास्तविक मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारेको छ । त्यसैले, राजनीतिकरूपमा प्रेरित बयानबाजीबाट अलग हुनु आवश्यक छ । सहायता वित्तीय मोडालिटीहरूको फाइदा र चुनौतीहरूको वस्तुनिष्ठरूपमा मूल्याङ्कन हुनुुपर्दछ ।