संस्कृति र सम्पदा जोगाऔँ !/थँबही (ठमेल) को सार्वजनिक कमलपोखरी मासेर बनाइएको छायादेवी कम्प्लेक्स तत्काल भत्काऊ !

• काठमाडौँ महानगरपालिकाको साबिक वडा नं. २९ हाल वडा नं. २६ ठमेलस्थित थँबही विक्रमशील महाविहार लिच्छवीकालीन हो । यो विहारको पूर्वतिर कमलको फूल फुल्ने सार्वजनिक पोखरी थियो । कमलको फूल थँबहीको भगवान्लाई चढाई नित्य पूजा गर्ने, पोखरीको पानीले विहारको भगवान्लाई नित्य स्नान गराइने र पोखरीको डिलमा श्राद्धको पिण्ड फाल्ने आदि परम्परा थियो । तत्कालीन सरकारले कमलपोखरी र यसको डिलमा रहेको फलपूmलको बगैँचासमेत रु. १२५।– मा ठेक्का लगायो । सरकारी निकायको विसं १९६५ सालको साबिक लगत न. १८३ अनुसार पोखरी र डिलको क्षेत्रफल २६.५ रोपनी थियो ।
• विसं १९७७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका छोरा केशरशमशेरले थँबहीको कमलपोखरी आफ्नो दरबार केशरमहलको कम्पाउन्डभित्र पारेर सट्टाभर्ना जग्गा दिने भनी पोखरीको डिल पनि कब्जा गरे । केशरशमशेरले पोखरी प्रयोग गरेबापत रु. १२५।– बहाल पनि बुझाए तर सट्टाभर्ना जग्गा दिएनन् । विसं १९७८ सालमा केशरशमशेर आफैले थँबहीको गुठीलाई लेखेको पत्रमा सार्वजनिक कमलपोखरी र डिल गुठीको भनी स्वीकार गरेका थिए ।
• २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन लागु भएपछि सिंह सार्थवाह गरुड भगवान् गुठीलाई राज गुठीमा परिणत गरियो । सिंह सार्थवाह गरुड भगवान् गुठीका गुठीयारहरूको हक अधिकार पनि गुठी संस्थानमा स¥यो । २०२५ सालमा केशरशमशेरले सार्वजनिक कमलपोखरीको केही भागमा पानी सुकाउँदा थँबहीका गुठीयारहरूले विरोध गरेका थिए । पछि केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्न लगाई कब्जा गरे ।
• २६.५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कमलपोखरी र डिल विसं. २०३३/७/१६ मा सहरी क्षेत्रको नापी हुँदा किनं १६७ पोखरी जनाई क्षेत्रफल १२–१३–२–२ मा पोखरी उल्लेख गरियो र बाँकी केयुरशमशेरले कब्जा गरे ।
• २०२७ सालमा केयुरशमशेरविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धर्मलोप मुद्दा दर्ता भयो । २०३३ साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान् गुठी मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक कमलपोखरी र त्यसको डिल सार्वजनिक नै कायम गरेको थियो ।
• सरकारी पोखरी र चोकमा मोहियानी हक लाग्ने कानुनी प्रावधान छैन । २०३३ सालको फिल्डबुकमा १०४० कित्ताको चोकमा मोहीको महल खाली जनिएको सार्वजनिक कायम गरिएको छ । २०३९ सालमा गुठी ऐनविपरीत गरुड भगवान् गुठीको सार्वजनिक कमलपोखरीको दर्तावाला मोहीमा केयुरशमशेरले आफ्नो नाम लेखाए । किनं १६७ को कमलपोखरीलाई कित्ताकाट गराई कि.नं १६१६ को क्षेत्रफल ६ आना चन्द्रशमशेरका कारिन्दाकी नातिनी सुधा पौडेल र कि.नं १६१७ को क्षेत्रफल २–१०–०–० अर्को कारिन्दाकी नातिनी बिना पौड्याललाई बिक्री गरेको कागज बनाउन लगाए र किनं १६१८ आफ्नो नाममा राख्न लगाए ।
• २०४१ सालमा केयुरशमशेरको मृत्यु भयो । केयुर शमशेरकी श्रीमती अम्बिका राणाले उक्त पोखरीको २०४२/४३ सालको बुझाउनुपर्ने ठेकलाई सिम किसिमको बनाई दर्तावाला मोही महलमा आफ्नो नाम जनाई विक्रमशील महाविहारमा कुत बुझाउने र बुझिलिने काम गरिन् । त्यतिबेला सार्वजनिक कमलपोखरीलाई सिम किसिमको जग्गा बनाउन सहमति दिने केही गुठीयार र गुठी संस्थानका केही कर्मचारीहरूलाई गुठी संस्थानले कारबाहीसमेत गरेको थियो । यति हुँदाहुँदै २०४४ सालमा थँबहीको सार्वजनिक कमलपोखरीसमेत ५८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन सरकारले आफ्नो नाममा दर्तासमेत गराएको थियो । तर, २०४४ सालमै सार्वजनिक कमलपोखरीको मोहियानी हक अम्बिका राणा र सुधा एवम् बिनाको सहोदर दाजु शङ्करप्रसाद शाहको नाममा नामसारी गराइयो । २०४७ सालमा अम्बिका र शङ्करप्रसादले सार्वजनिक पोखरी किनं १६१६, १६१७ र १६१८ गुठी संस्थानमार्फत रैतानीमा परिणत गराए ।
• गुठी संस्थानले २०४७ सालमा सार्वजनिक कमलपोखरीलाई रैतानी गरिएको बदर ग¥यो । २०५३ सालमा पुनरावेदन अदालतले कमलपोखरी रैतानीलाई सदर ग¥यो । अदालतमाथि प्रश्न उठ्यो । स्थानीय जनताले क्लवको नाममा सार्वजनिक कमलपोखरी संरक्षण गर्न लागेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष सरकारले क्लव भवन जबरजस्ती भत्कायो । सार्वजनिक र सरकारी पोखरी तथा बगैँचा व्यक्तिको नाममा गरिने तत्कालीन सरकारका अङ्गहरूलाई पनि कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
• २०५५ मङ्सिर १५ गते सार्वजनिक कमलपोखरी कायम गराउन थँबहीका गुठीयारहरूले गुठी संस्थान, अम्बिका राणा र शङ्करप्रसाद शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अर्को मुद्दा दर्ता गरे । २०६२ असार १८ गते केही गुठीयार र अम्बिका राणा तथा शङ्करप्रसाद शाहबिच १ करोड ५० लाख नगद र ४ आना जग्गा लेनदेन गरी पोखरीको बाँकी जग्गा राणालाई छाड्ने गरी जिल्ला अदालतमा नाटकीय मिलापत्र गराइयो ।
• थँवहीको गुठी राजगुठी भएको हुँदा यसको चल अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने अधिकार गुठीयारहरूसँग हुँदैन । गुठी संस्थानको तत्कालीन अधिकारीहरूले सार्वजनिक कमलपोखरी संरक्षण नगरी अम्बिका राणालगायतलाई अनाधिकृत मोही दर्ता गराउन मिलेमतो गरेका थिए । २०६३ सालमा अम्बिका राणाले सो पोखरीको कि.नं १६१८ को ९–१३–२–२ जग्गा आफ्नो निजी सुरेशाय हाउजिङ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न लगाए ।
• २०६४ सालमा अम्बिका राणाले आफ्नो हाउजिङ कम्पनीको नाममा रहेको सो सार्वजनिक कमलपोखरी आफ्नै नातेदार हिमालय शमशेर राणाकी छोरी तथा पृथ्वीबहादुर पाँडेकी श्रीमती प्रतिमा राणा पाँडेलाई हक हस्तान्तरण गर्न लगाए ।
• २०६५ सालमा प्रतिमा राणा पाँडेले आफ्नो पति पृथ्वीबहादुर पाँडे अध्यक्ष रहेको छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिको नाममा सो सार्वजनिक कमलपोखरी नामसारी गरेर दिइन् र पाँडेले आफ्नो आमाको नाम जोडेर व्यापारिक भवन छाया कम्प्लेक्स बनाउन थाले । पाँडेकी आमा छायादेवी हुन् । यी सबै हक हस्तान्तरण सार्वजनिक कमलपोखरी पचाउने नियतमात्र भएको पुष्टि भइसक्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमन पाण्डे पनि यो जग्गा हडप्न लागिपरेको सार्वजनिक भयो । संसद्वादी दलका कुन कुन नेता यसमा मुछिएका छन्, खोजीको विषय भएको छ ।
• २०६९ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सार्वजनिक कमलपोखरीमा भवन बनाउन छायादेवी कम्प्लेक्सलाई अनुमति दियो । यसरी महानगरपालिका पनि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सचेत नभएको देखियो ।
• २०७० सालमा गुठीयारमध्येकै ६ जना भागवतनरसिंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधानले गुठी रैतानी निर्णय बदरसमेतको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गराए तर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सो मुद्दालाई सदर गरेनन् ।
• २०७० सालमा दीपक विक्रम मिश्र र २०७१ सालमा लाहुर्निप भन्ने संस्थाले थँबहीको सार्वजनिक कमलपोखरी कायम गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका थिए ।
• २०७१ साउन २८ गते पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले आफ्नै विभागमा भएको सार्वजनिक पोखरीको अभिलेखलाई लुकाएर “उक्त जग्गा सार्वजनिक पोखरी हो भनी औँल्याउन सकिने अवस्था नभएको अवगत गराउन चाहन्छु” भनी सर्वोच्च अदालतलाई झूटा पत्र पठाए । २०७५ जेठ ३ गते मालपोत कार्यालय काठमाडौँले सो सार्वजनिक कमलपोखरीबारे अदालतलाई जग्गाधनी स्रेस्ताको सक्कल कागज फेला नपरेको जस्ता झूटा जवाफ पठायो । मालपोत कार्यालयभित्र रहेको सार्वजनिक कमलपोखरीको सक्कल जग्गाधनी स्रेस्ता कसरी बेपत्ता भयो ? दोषीलाई कारबाही किन भएन ?
• २०७३ साल चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले २०३३ सालको नापीमा श्री सिंह सार्थवाह गरूड भगवान् गुठीको किनं १६७ को पोखरी तथा कि.नं १०४० चोक जनिएको पोखरी र जग्गाबारे मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान ग¥यो ।
• सो आदेशमा भनिएको छ, “सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएमा जहिले पनि बदर हुन सक्ने अवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा उल्लेख भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०७२ फागुनमा सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा सदर गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकोले मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ ।” सो आदेशमा पुनरावेदन अदालत पाटनले गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) मा धार्मिक, सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको बदर हुने, दफा २७ (ख) मा साबिकदेखि खेती गरी नआएको बागबगैँचा भएको वा तोकिएको सहर बजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक नपाउने तर थँबहीको सार्वजनिक कमलपोखरीमा मोहियानी हक दिइएको त्रुटीपूर्ण भएको र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माको इजलाशले २०६५ मङ्सिर २३ गते काठमाडौँ जितपुर फेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृतरूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक नहुने नजिरसमेत स्थापित भएको उल्लेख गरी दोहो¥याई मुद्दा हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो ।
• नेकपा एमालेका सांसद र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आफू मन्त्री हुनुअघि सांसदको हैसियतमा २०७५ पुस १ गते छाया कम्प्लेक्स भवनको पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरी सो भवन उद्घाटन गरेका थिए भने सार्वजनिक कमल पोखरी र जग्गा व्यक्तिलाई कब्जा गराउन माफियाहरूको समर्थन गरेका थिए । तर, सांसद भट्टराईले हालसम्म यसको प्रायश्चित गरेका छैनन् ।
• सार्वजनिक कमलपोखरी चन्द्रशमशेरले नौका विहार गर्न बनाएको जस्ता झूटा तर्क गरी पाँडेले २०७५ फागुन ७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । तसर्थ, थँबहीको यो सार्वजनिक कमलपोखरी यथावत कायम गराउन आवश्यक सहयोगको लागि सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूसँग पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।
• हामीलाई पूर्ण विश्वास छ – सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट थँबहीको कमलपोखरीसहित २६.५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गराउने र पन्ध्र तलाको छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने राणा र पाँडेहरूको कर्तुतलाई गैरकानुनी ठहरसहित जेल सजाय हुनेछ ।
• छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवनमा सेवा सञ्चालन भइरहेको VFS Global लगायत अन्य पसल सञ्चालन गर्नेहरूले आ–आफ्नो सेवा सो भवनबाट अन्यत्र स्थानान्तरण जनताको सङ्घर्षमा साथ दिनुहुने अपेक्षा गरेका छौँ । छाया कम्प्लेक्समा सञ्चालित ALOFT Hotel का सञ्चालकलाई पनि कम्प्लेक्सबाट होटेल स्थानान्तरण गरी ऐतिहासिक कमल पोखरी संरक्षण गर्ने काममा सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
• पृथ्वीबहादुर पाँडेसमेतको लगानी भएको छाया कम्प्लेक्स भवनमा पाँडेले आफ्ना परिवारजन, नातेदारलगायत तत्कालीन राजाका आसेपासेहरूलाई करोडौँ करोड रूपैयाँको शेयर राख्न लगाएर फसाएका छन् । पाँडेले आफै अध्यक्ष भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलगायत धेरै वाणिज्य बैङ्कको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गर्न लगाई सर्वसाधारण जनताको बचतसमेत डुबाउने आर्थिक अपराधमा समेत पाण्डेलाई जेल सजाय हुनु जरुरी छ ।
• छाया कम्प्लेक्स भवन भत्काई सरकारी जग्गा कायम गर्नुपर्ने विषयमा बहस गर्नुहुने वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले गुठी संस्थानलाई अहित हुने गरी सार्वजनिक पोखरी र बगैँचामा मोही कायम गर्न नमिल्ने, पहिला जुन अवस्थामा थियो सोही अवस्थामा सार्वजनिक पोखरी र बगैँचा कायम हुनुपर्ने, सार्वजनिक पोखरी र जग्गा व्यक्तिले हडप्दै जाने र मान्यता दिँदै जाने, प्रमाणसमेत नबुझी सार्वजनिक/सरकारी कमलपोखरी र बगैँचा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको त्रुटीपूर्ण भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
• छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माण भएको सार्वजनिक कमलपोखरी र जग्गासमेत २६.५ रोपनी सार्वजनिक र सरकारी नै कायम गर्न गराउन आवश्यक सहयोगको लागि नेपाल बार एसोसियसनलगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
  सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट देशको यस्तो अमूल्य विश्व सम्पदा विनास नहुने गरी न्याय सम्पादन हुने विश्वास गरेका छौँ । सम्पूर्ण न्याय तथा सम्पदाप्रेमी जनतालाई हाम्रो यो सङ्घर्षमा साथ र सहभागिता जनाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

सम्पदा संरक्षण समाज, नेपाल
मिति : २०८१ मङ्सिर २३ गते ।
काठमाडौँ