मगन्ते प्रवृत्तिले देश विकास नहुने

सुशासनको नारा दिन नथाकेको एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा दिशा निर्देश गर्न नसक्दा देशको स्थिति भताभुङ्ग भइरहेको छ । शासकहरू अदूरदर्शी हुँदा, जिम्मेवार नहुँदा देश र जनताले दुर्गति भोगिरहेका छन् । अमेरिकी नीति पालना गर्नुपर्ने, अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिने एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तर समग्रमा नेपाल र नेपालीको हित हुने बीआरआई योजना कार्यान्वयन गर्न अघि नसर्ने या आलटाल गर्ने सरकारको कार्यशैलीले सत्तासीन दलका नेताहरूको विचार बुझ्न गा¥हो छैन । संसारलाई आतङ्कित पार्ने, ध्वस्त बनाउने, आन्तरिक द्वन्द्व चर्काएर कमजोर पार्ने र देश देश जुधाएर हतियार व्यापार गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको पछि दगुर्ने शासकहरूले नेपाल र नेपालीको हित गर्लान् भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि देश र जनताको पक्षमा कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । शासकहरूले भारत र अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्ने र चिनियाँ सरकारलाई चित्त दुखाउने काम गरिरहेका छन् । शासकहरूले विस्तारवादी देश र साम्राज्यवादी देशको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । यो नेपाल र नेपालीको निम्ति शुभ सङ्केत होइन ।
शासकहरूको धुलमुले राजनीतिले देश बर्बादीको खाडलमा त जाक्ने होइन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले शङ्का उपशङ्का गर्न थालेका छन् । सरकारले देश विकास गरेर जनतालाई सुख सुविधा दिनुभन्दा मागेर देश विकास गर्ने मगन्ते प्रवृत्ति बाटो रोजेको छ । देशमै रोजगारीको व्यवस्था नगरी नेपाली युवालाई विदेश पलायनमा प्राथमिकता दिने सरकारले भएका उद्योग र कारखानाहरू बन्द ग¥यो; बन्दको नाउँमा निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा गयो । देशमा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर गर्ने, विभिन्न उद्योगधन्दा खोलेर राजस्व बढाउनेतर्फ सरकारको कहिल्यै पहल भएन । सरकारको काम उद्योग खोल्ने होइन नीति निर्माण गर्ने हो भन्न भ्याएका सत्तासीन दलका नेताहरू उद्योग निजीकरण गर्न नै घाटामा पु¥याइएको आकलन गर्नु अन्यथा हुनेछैन ।
बहुमत प्राप्त वर्तमान संयुक्त सरकारका दलहरूमाझ भित्रभित्र अन्तद्र्वन्द्व नबढेको भए सरकार ढल्न सक्ने सङ्केतको कुरा किन प्रकाशमा आउँछ ? मङ्सिर २५ गते प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘सरकार ढल्न सक्ने सङ्केत’ शीर्षकको समाचार छापियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आन्दोलनका लागि तयार रहन आफ्ना कार्यकर्तालाई किन निर्देशन जारी गर्नुप¥यो ? एमालेले के विषयमा आन्दोलन छेड्ने ? के सरकार जोगाउन र नेकालाई तर्साउन एमालेले आन्दोलन छेड्न लागेको हो ? हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्व छँदा पनि उनले कहिले नेका र कहिले एमालेलाई तर्साएका थिए । आखिर उनको सरकार ढल्यो र नयाँ सरकार बन्यो । के अहिले एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आयु छोटिँदै गएको हो ? के भारतीय सरकार वर्तमान सरकार फेर्न तम्सेको हो ?
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको टिप्पणी र कार्यशैली हेर्दा शासकहरूको राजनीति धमिलिँदै गएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । शासकहरूको अदूरदर्शिताले नेपालको राजनीति राष्ट्रिय क्षेत्रमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गतिलो प्रभाव परेको छैन । वर्तमान सरकार भारतीय विस्तारवादी र अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको पछि लागिरहेको बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण गलत होइन । हरेक दिनझँै पत्रपत्रिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबरहरू आइरहेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई अनियमितता गरेको विषयमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेवा भावले चलाएका अस्पतालहरूमा प्राधिकरणले बीमाको करोडौँ रुपैयाँ दिन सकेको छैन । कति अस्पतालले त बीमा रकम नपाएको कारण बीमा सेवा नै फिर्ता लियो । सम्बन्धित अस्पताल सञ्चालक र सरोकारवाला निकायले प्राधिकरण र सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सरकार र प्राधिकरणको घैँटोमा घाम लगको छैन ।
‘त्रिविको २४ सय रोपनी हिनामिना’ शीर्षकको समाचार मङ्सिर २५ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा छापियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले अतिक्रमण भएको र हराएको जग्गाको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा झन्डै एक हजार रोपनी जग्गा हराएको र अर्काे एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको छ । यो समाचार सत्य हो भने हराएको र अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोजबिन गरेर सरोकारवाला निकाय र सरकारले संरक्षण गर्नुपर्दैन ? त्रिवि प्रशासन र सरकारको त्यसतर्फ खोइ चासो ? खोइ पहल ? के सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू बुँख्याचा मात्र हुन् ? देश र जनताका समस्यालाई एकातिर थन्काएर पद र पैसाको राजनीतिमा भुल्ने, भागबन्डा खोज्ने काममा मात्र सरकार केन्द्रित रह्यो । यो देशको दुर्भाग्य हो ।
घटनाक्रम हेर्दा देशमा राजनीतिक सङ्कट देखिँदै छ । देशको आर्थिक स्थिति कमजोर देखिएको छ । देशका व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति र जनतामा उत्साह छैन । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सरकारको काम कहिले जाला घाममै अल्झिएका छन् । देशको सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगको छैन । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनतिर पल्केका उनीहरूलाई देश रहे पनि नरहे पनि, उद्योग व्यवसाय चले पनि नचले पनि, जनताले काम पाए पनि नपाए पनि, शिक्षकले तलब पाए पनि नपाए पनि मतलब छैन । बाढी पहिरो पीडित, मिटरब्याज पीडित, उखु पीडितहरूको समस्या सम्बोधन भएको छैन । सरकारले कुन एउटा ठोस काम या मौलिक काम गरेर जनतालाई राहत पु¥याउन सकेको छ ? अतः शासकहरू संवेदनशील, जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ ।