उपत्यकाको वृहत्तर गुरु योजनाको नाउँमा कतै देशलाई विदेशी ऋण पासोमा त फसाउँदै छैन ?

कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता किशोर थापाले काठमाडौँ उपत्यकाको नेवाः संस्कृति र सभ्यता संरक्षण गर्नुपर्ने, जलवायु र नदी संरक्षण गर्नुपर्ने, उपत्यकालाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा देश विदेशको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । तर, काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नुभएन । अबको ३० वर्षपछि ५५ लाख जनसङ्ख्या पुग्ने उहाँले अनुमान गर्नुभयो तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोबारे स्पष्ट पार्नुभएन । त्यतिबेला उपत्यका घरै घरले भर्नेछन्, जीवन अस्तव्यस्त हुनेछ ।
अर्को प्रस्तुतकर्ताले रोड म्याप नभएको, निजी घरहरूको संरक्षणको कुनै नीति नभएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । त्यसो हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको काम के हो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता किन प¥यो ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर आप्mनो भनाइ राख्न चाहन्छु ।
भनिन्छ, राजनैतिक दलका नेताहरूले वर्तमानदेखि अर्को चुनावसम्म मात्र हेर्छन् । राजनेताहरूले सयौँ वर्षपछिको देशको भविष्य हेर्छन् । अहिले देशमा थुप्रै नेताहरू भए पनि राजनेताहरूको अभाव खट्किरहेको छ । सरकारमा जाने दलहरूले १०० वर्षपछिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेबारे कसैले सोच वा दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन् । दलगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत सरकार बनाउँछ, सरकारमा टिकिरहन नैतिक अनैतिक सबै खालका कार्यहरू गर्छन् ।
संविधान घोषणासँगै देशमा धेरैवटा नगरपालिका घोषणा गरिएका छन् । कतिपय पालिकाहरूको ५०–६० लाख रुपैयाँ पनि आन्तरिक आय छैन । कसरी नगरपालिका सञ्चालन गर्ने ? ढल निकासको बन्दोबस्त, खानेपानी, बसपार्क, डम्पिङ साइटको कुनै व्यवस्था छैन । आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माणपछि मात्रै नगरपालिका घोषणा गरिएको भए अहिलेको जस्तो देश भरका पालिकाहरूमा भद्रगोलको अवस्था हुने थिएन ।
अहिले काठमाडौँ प्रदूषण, यातायात जाम, अपराध सङ्ख्या वृद्धि, खानेपानीको समस्याले बस्न अयोग्य सहर बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १ लाख रोपनीको १ वटा १०÷१० हजारको ३ वटा आवास योजना अगाडि बढाएर उपत्यकाको भविष्य कस्तो बनाउन खोजिँदै छ ? जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहलाई पनि आवास योजना सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ । ७५३ पालिकाहरूलाई आवश्यक स–साना आवास योजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । भक्तपुर नपाले अहिले १६५३ रोपनी जग्गामा देको–मिवा–इतापाके आवास योजना सञ्चालन गर्दै छ । यसअघि भनपाले ३ वटा आवास योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । अन्य पालिकाहरूलाई पनि यस्तै योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
हामी भन्दै छौँ, काठमाडौँ उपत्यकालाई सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न राजधानी नै दाङमा सार्नुपर्छ । देशको सन्तुलित विकासको लागि सङ्घीय राजधानी पश्चिमतर्पm सार्नु उचित विकल्प पनि हो । दाङ र देउखुरी एसियाकै ठुलठुला उपत्यकामध्येका हुन् । चारैतिर पहाडले ढाकिएको त्यो ठाउँ सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त राम्रो ठाउँ हो । देशको सबभन्दा बढी सरकारी जग्गा भएको जिल्ला पनि दाङ हो । त्यहाँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न जग्गाको कुनै समस्या पर्ने छैन ।
अव्यवस्थित र जथाभावी निजी प्लानिङलाई प्राधिकरणले हचुवाको भरमा स्वीकृति दिएको कारण उपत्यकाको वातावरण नराम्ररी बिग्रेको हो । वर्षामा खोलामा पानीभन्दा बढी माटो बग्ने गर्दछ । निजी प्लटिङ गर्ने काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कडाइका साथ रोक्ने वा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले एउटा पालिकाले चाहेर मात्र पनि व्यवस्थित सहर बनाउन सक्दैन । धेरै ठाउँमा खोलालाई पालिकाको सिमाना बनाइएको छ । भक्तपुरको सन्दर्भमा भने हो भने कतिपय ठाउँमा हनुमन्ते र खासाङखुसुङ खोला सिमाना छ । खोलाको दायाँबायाँ पीआईडीले ढल बिछ्याइसकेको अवस्था छ । तर, त्यो खोला सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नपा भएर आउने हुँदा त्यहाँ सफा नभएसम्म भनपा एक्लैले सफा गरेर खोलाको सफाइ सम्भवै छैन । भनपाभित्र हनुमन्ते र सल्लाघारी गरी दुईवटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती कहिले सम्पन्न हुन्छ ? अनिश्चित छ ।
वाग्मती नदी सफाइको निम्ति राज्यले अर्बौँ खर्च गरिसक्यो तर नदीमा कुनै सुधार आएको छैन । नदी फोहोर हुनुका मुख्य कारणहरू अव्यवस्थित सहरीकरण, फोहोरमैला नदीमा बिसर्जन गर्नु, नदी नजिक सहरहरूको विकास र नदी किनारा अतिक्रमण हुनु पनि हो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसको लागि उपत्यकाभित्र स्थानीय जनताले मात्रै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी बन्दोबस्त हुनु आवश्यक छ । भक्तपुर नगरपालिकाले २÷३ वर्षअघि नै यसको अभ्यास गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको भनी खारेज गरी दिएको कारण त्यो लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन पाएन । त्यसरी कानुनले संरक्षण गर्न खोजेन भने उपत्यकामा अमूल्य सम्पदाहरूको संरक्षण हुन सक्दैन ।
काठमाडौँ उपत्यका लिच्छविकालीन र मल्लकालीन सम्पदाहरू जीवित छन् । सम्पदाहरू राज्यको मात्रै होइन विश्वकै सम्पत्ति हुन् । त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।
प्राधिकरणले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग खर्बौँको ऋण लिएर आवास सञ्चालन गर्ने सोचेको रहेछ भने के त्यो कुनै देशलाई नै ऋण पासोमा फसाउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? सबै सचेत हुनुपर्छ । अहिले २६ खर्ब सार्वजनिक ऋण भइसकेको छ । देश ऋण तिर्न नै अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजस्व सङ्कलन अपुग भएको देखापर्दै छ । बितेको ५ महिनामा पँुजीगत खर्च ११ प्रतिशत छ भने जम्मा २८ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको देखाइएको छ ।
उपत्यकालाई बस्नलायक ठाउँको रुपमा विकास गर्न काठमाडौँ बाहिर स–साना सहरहरूको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले आर्थिक र उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी अघि बढ्न सके मात्रै कुनै पनि योजना सफल हुन सक्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त जोखिम ठाउँ हो । भूगर्भविद्हरूका अनुसार “उपत्यकाको भू–सतह निकै कमजोर छ । माटो अन्तबाट ल्याएर थुपारिएको जस्तो कमजोर छ । उपत्यकामा भूबनोट नै खलबलिने गरी ठुलठुला संरचनाहरू निर्माण गरिँदै छन् । अहिलेको जस्तो निर्माणले निरन्तरता पाएमा उपत्यकामा भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूकै निर्देशनमा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । अन्य कुनै संयन्त्रको आवश्यकता छैन । यो नै प्रजातन्त्र हो । सक्षम नभएका पालिकालाई क्षमता वृद्धि गरी सक्षम बनाउने काम सङ्घ सरकारले गर्नु उचित हुनेछ ।
बस्तीको वरिपरि खाली जग्गा राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अहिले जस्तै बस्ती विकासलाई निरन्तरता दिए कालान्तरमा उपत्यकामा सास फेर्न पनि गा¥हो हुनेछ ।
(पुस २१ गते काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन सोच निर्माण तथा वृहत्तर भौतिक विकास गुरु योजना तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)