प्रदेश नं. २ को शिक्षाबारे

– सरोजकुमार साह
देश सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गए पनि काम गरी खाने जनताका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । देशलाई सात वटा प्रादेशिक संरचनामा विभाजित गरिए पनि त्यसबाट सर्वसाधारण जनताभन्दा टाढाबाठाहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ को शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । प्रदेश नं. २ भौगोलिक हिसाबले सुगम भए पनि यहाँको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुको मुख्य कारण शासक पार्टीका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् ।
प्रदेश नं. २ का जिल्लाका किसानहरू भारतको विहारसँग जोडिएकोले त्यहाँको संस्कार यहाँ पर्नु स्वाभाविक हो । कुनै समय यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरू नेपालबाट वार्षिक परीक्षा पास नभएको खण्डमा केही हजार रकम खर्च गरेपछि जुन तहको प्रमाणपत्रको आवश्यकता हुन्थ्यो, त्यो तहको सहजै प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले त्यो परिस्थितिको सिकार तराईका जिल्लाहरूमा भएका छन् । एसईई परीक्षा, दसजोड दुई परीक्षा र क्याम्पस तहमा हुने परीक्षाहरू विद्यार्थीहरूले खुलमखुला चोरी गरिरहेका समाचारहरू विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा फोटोसहित सार्वजनिक भएका छन् । तराईका जिल्लाहरू अहिले प्रमाणपत्र वितरणको केन्द्र बनेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा पढ्न सक्ने विद्यार्थीहरूको मानसपटलमा पनि नराम्रो प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ ।
सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित स्कूल, कलेजहरू दिनप्रतिदिन खस्किंदो अवस्थामा छ भने निजी तथा व्यक्तिद्वारा सञ्चालित स्कूल, कलेजका मालिकहरू मालामाल भइरहेका छन् । अहिलेको बन्दोबस्तअनुसार शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भने तापनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी लगानीमा रहेका स्कूलहरूमा कुनै सुधार ल्याएको देखिंदैन । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक÷शिक्षिकाहरूलाई पेशाप्रति जिम्मेवार बनाउन नसक्नुको पछाडि भोलिका दिनमा हुने चुनावहरूमा असहयोग गर्लान् भन्ने चिन्ता नै हुन् ।
एसईई परीक्षा पास गरिसकेपछि शिक्षा हासिल गर्नको लागि सीटीईभीटी र एनईबीले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । सीटीईभीटी र एनईबीले पहिला छात्रवृत्ति परीक्षा केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्दथ्यो भने सङ्घीय संरचनापश्चात् सीटीईभीटीले प्रदेशस्तरीय र एनईबीले स्थानीय तहबाट लिने गरेको छ । माथि उल्लेखित दुवै छात्रवृत्तिका परीक्षाहरूमा आ–आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चिट चोर्न लगाएको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तो प्रवृत्तिले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले नपाई पहुँचवाला छोराछोरीले पाएको देखिन्छ । तराईमा देखिएको यस्तो विकृतिको समयमा सुधार गर्न सकिएन भने यहाँका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार हुनेमा दुईमत नहोला । यसप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुने हो कि ?