मजदुरविरोधी निर्णयको कारण भारतीय मजदुर प्रभावित

३२ वर्षकी लत्ता रानी दिल्लीको एउटा सरकारी विद्यालयका पियन हुन् । उनले सन् २०१५ मा काम पाएकी थिइन् । उनको सुरूको तलब ७ हजार ३०० भारू थियो । सन् २०१७ को मार्चमा उनको तलब ११ हजार भारू पुग्यो । तर यो महिना जब उनी तलब बुझ्न गइन्, उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । उनको तलब झण्डै आधाले घटाइएको थियो ।
‘‘मेरो श्रीमान् र मैले ५० हजार भारू ऋण लिएका थियौं किनभने हाम्रो तलबले हामीलाई गुजारा चलाउन पुग्दैन ।’’, उनले भनिन्, ‘‘जम्मा ६ हजार भारूले कसरी पानी, बिजुली र खानाको खर्च पु¥याउन सकिन्छ र ? सबै हिसाब गर्दा महिनाको १० हजार भारू लाग्ने गर्दछ ।’’
३५ वर्षका रामजी यादव दिल्लीकै अर्को विद्यालयका सुरक्षा गार्ड हुन् । उनको मासिक तलब १३ हजार हो, तर यो महिना उनले ६ हजार भारूमात्र तलब थापे । उनले भने, ‘‘हाम्रो दिवाली त सकियो । मैले घर भाँडामात्र ६ हजार भारू तिर्नुपर्छ । तर पनि म हरेक दिन काममा आउँछु । एक दिनमात्र काममा नआउँदा बाँच्न पैसा नै पुग्दैन ।’’
रानी र यादव दिल्लीका हजारौं ठेक्का मजदुरका प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीहरूजस्ता लाखौं सुरक्षाकर्मी, पियन र सफाइ मजदुरहरूले यो महिना आफ्नो तलबमा चर्को कटौती सामना गर्नुप¥यो । किन ? गएको अगस्टमा दिल्लीको उच्च अदालतले सन् २०१७ को मार्चमा दिल्ली सरकारले जारी गरेको ठेक्का मजदुरको न्यूनतम ज्याला वृद्धिसम्बन्धी सूचना खारेज गरिदियो । सरकारको सूचनामा अदक्ष मजदुरको औसत मासिक तलब १३ हजार ३ सय ५० भारू, अर्धदक्ष मजदुरको औसत मासिक तलब १४ हजार ६ सय ९८ र दक्ष मजदुरको मासिक तलब १६ हजार १ सय ८२ भारू निर्धारण गरिएको थियो ।
तर सरकारको उक्त सूचनाविरूद्ध आतिथ्य उद्योग, औषधि उद्योग, प्रकाशन तथा घरजग्गा क्षेत्रलगायत विविध क्षेत्रका सञ्चालकहरूले दिल्ली उच्च अदालतमा रीट दायर ग¥यो । उद्योग सञ्चालकहरूले सन् २०१७ को मार्चको सूचनालाई मात्र चुनौती दिएका थिएनन्, बरू सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा दिल्ली सरकारले न्यूनतम ज्याला सल्लाहकार समितिको पुनर्गठनको निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए । उद्योग सञ्चालकहरूले सो सल्लाहकार समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै अदालतमा उजुरी गरे । उनीहरूले मिडियालाई प्रयोग गरी राज्यले एकपक्षीय रूपमा न्यूनतम तलब वृद्धि गरेको बताए । उनीहरूले दिल्लीको न्यूनतम तलब संसारकै सबभन्दा बढी भएको उनीहरूको दाबी थियो ।
अदालतले न्यूनतम तलबमा पुनरावलोकन अत्यन्त आवश्यक भएको ठहर गरे पनि सल्लाहकार समितिको गठन पूर्णतः ‘बद्नियतपूर्ण’ र ‘सुझबुझको अभाव’ भएको फैसला ग¥यो ।
गएको अक्टोबर १८ मा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा काममा लगाएका ठेक्का मजदुरलाई अदालतको फैसला आउनुअघिका महिनाको बढेकै तलब दिने निर्णय ग¥यो । तर अक्टोबरदेखि तलब घटाउने निर्णय ग¥यो ।
सरकारी क्षेत्रका मजदुरको सन्दर्भमा लागू गरिएको यो निर्णय निजीरूपमा भर्ती गरिएका मजदुरको सन्दर्भमा यो लागू नभएको अखिल ठेकेदार मजदुर एकता मिसनका प्रवक्ताले भने । एकता मिसन दिल्ली सरकारका ठेक्का मजदुरहरूको साझा सङ्गठन हो । ‘‘अदालतले न्यूनतम ज्याला बढाउने निर्णय सदर गरेको भए कारखानाका मजदुरसमेत यसबाट लाभान्वित हुने थिए ।’’, उनले भने ।
सरकारी सेवाअन्तर्गतका ठेकेदार मजदुरहरूले अक्टोबर १८ को फैसलाबीच पनि विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेका छन् । तर निजी क्षेत्रका मजदुरहरू भने यसरी सङ्गठित हुनसकेनन् ।
भारतीय मजदुर सङ्गठन केन्द्रका उपाध्यक्ष जेएस मजुम्दारले उच्च अदालतको फैसला पूर्णतः गलत भएको बताए । सन् १९९२ मा न्यूनतम ज्यालाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘‘मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला दिन नसक्ने कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने अधिकार छैन । आज दिल्ली उच्च अदालतको फैसलाले सबै मजदुर पीडित भएका छन् । न्यूनतम ज्यालाभन्दा तल कुनै ज्याला दर हुनसक्दैन । मजदुर दक्ष वा अदक्षअनुसार ज्याला तलमाथि हुनसक्दछ । उच्च अदालतले सन् १९९२ को फैसलाको गलत व्याख्या गरेको छ ।’’