चाडबाडमा तीस प्रतिशत भारतीय लुटेरा नेपाल पस्ने

प्रज्ज्वल
दसैं, तिहार र छठको लागि राजधानी काठमाडौंबाट लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली आ–आफ्नो जिल्ला लाग्छन् । यस वर्ष दैनिक डेढ लाखसम्म काठमाडौंबाट जिल्ला बाहिर गएको तथ्याङ्क छ ।
प्रत्येक वर्ष २५–३० लाख मानिस चाडबाडको लागि राजधानीबाट जिल्ला हिंड्छन् । यति धेरै मानिस काठमाडौंमा किन केन्द्रित भए र चाडबाडमा थातथलो जानुपर्ने स्थिति बन्यो ? कोही अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं पस्छन् भने कोही रोजगारी र व्यापारको लागि । कूल ८० हजार निजामती कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडांैमै रहेको तथ्याण््क छ । सुविधा विकेन्द्रित नगर्ने सरकारहरू यसका दोषी हुन् ।
यति धेरै सङ्ख्यामा काठमाडौंबाट जिल्ला फिर्ता हुनेहरूलाई यातायातको निकै कठिनाइ छ । यो कठिनाइ यो वर्ष पनि भयो । दसैैंको मुखमा ओली सरकारले यातायातको भाडा १० प्रतिशत वृद्धि गरेपछि यात्रुहरू थप मारमा परे भने बजार मूल्यवृद्धिले पनि सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकायो । बढी भाडा तिरेपनि थातथलो फिर्ता हुनेले सजिलै बस र हवाईजहाजको टिकट पाएनन् । सरकारले मुख्य राजमार्गमा भाडा बढी लिने र सीटभन्दा बढी यात्रु राख्ने यातायातको चेकजाँच ग¥यो तर यो प्रभावकारी भएन ।
ओली सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न सकेन । चाडबाडको बेला सर्वसाधारणले बढी किनमेल गर्छन् । यही बेला व्यापारीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने मूल्य असुल गर्छन् । व्यापारीले दुईवर्षे बालकको रु. ३०० मूल्य पर्ने टी–सर्टको रू.९००।– ठटाउँछन् । व्यापारीहरू स्थानीय तहको करको कारण मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाउँदै छन् ।
चाडबाडमा विद्युतीय सामान र सवारी साधनको बिक्री बढ्छ । दसैंअघि भारतलगायत देशबाट नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी नयाँ सवारी साधन भित्रिएको तथ्याङ्क छ । हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरू नवमीको दिन सवारी साधनमा बोका बलि दिन्छन् । हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा सवारी साधन र मेसिनरीमा बोको बलि दिए दुर्घटना नहुने अन्धविश्वास छ । सवारी दुर्घटनाबाट बच्न सवारी साधनको अवस्था, चालकको स्वास्थ्य, सडक अनुशासनको पालना र सडकको अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । सवारी साधन र मेसिनरी साधनमा बोको बलि पुँजीवादको एउटा विकृतिको रूपमा नेपाली समाजमा देखिएको छ ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाडबाडमा मासु पनि पकाउँछन् । चीनबाट ल्याइने भेडा–च्याङ्ग्राको मासु स्वादिलो लाग्ने नेपालीको जिब्रो पुरानो हो । तर मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूले रातो मासु नखान सुझाव दिएका छन् । बोका र राँगोलगायत पशुको रगत पनि नखान डाक्टरहरूको सल्लाह छ । दसैंको लागि राँगो–बोका भारतबाट नेपाल ल्याइन्छ । यस वर्ष भेडा–च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिगोटा ३–४ हजारले बढ्यो । राँगो र बोकाको मूल्य पनि बढ्यो । ओली सरकार ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा दिन्छ तर दसैंको लागि आवश्यक मासुमा परनिर्भरता अन्त्य गर्न र नेपालमै पशुपालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेन ।
पोषणविज्ञहरू छाकैपिच्छे मासु खानु स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने बताउँछन् । दैनिकरूपमा पुरूषलाई २२ सय र महिलालाई १८ सय क्यालोरी भए पुग्छ । रातो मासु र रक्सी बियरलगायत मदिरा पिउँदा बढी क्यालोरीको कारण बिरामी हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
दसैंमा फलफूलको मूल्य पनि बढ्यो । अनारको मूल्य ३० प्रतिशत बढ्यो र प्रतिकिलो रू. २५०।– देखि ३००। पुग्यो । मौसम प्रतिकिलो रू. १००। पुग्यो । फलफूल भारत र चीनबाट आयात हुन्छ । नेपालको फलफूल उत्पादन पर्याप्त छैन । ८० प्रतिशत फलफूल विदेशबाट आयात हुन्छ । जुम्लाको स्याउ सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्म बल्ल पुग्यो । काठमाडौं उपत्यकामा जुम्लाको स्याउ ‘आकाशको फल’ नै भयो । नेपाल केरामा मात्र आत्मनिर्भर भएको बताइन्छ । व्यापार घाटा घटाउन उत्पादन र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले नेपालमा पर्याप्त धान उत्पादन गर्न सकेन । भारतबाट आयात हुने धानमा २० प्रतिशत कर लगाइन्छ भने चामलमा ५ प्रतिशतमात्र कर लगाइन्छ । यसकारण भारतबाट धानभन्दा चामल आयात बढ्दो छ । नेपालका चामल उद्योगहरू बिजुलीको अभावले पनि चल्न गा¥हो छ । आजसम्मका सरकारले खाद्यान्न आपूर्तिबारे कुरा गरे, काम गरेनन् ।
चाडबाडमा चोरी पनि बढ्छ । चोरी पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा उद्योगी र व्यापारीले मूल्य बढाएर, मिसावट गरेर एक प्रकारको चोरीजस्तै सम्पत्ति कुम्ल्याउँछन् । गत वर्ष ४ सय ४३ चोरीका घटना भएका थिए । नेपाल–भारत खुला सिमानाको कारण चाडबाडमा ३० प्रतिशत भारतीय लुटेरा नेपाल पस्छन् । यसकारण नेपाल–भारत खुला सिमाना नियमित गर्नु आवश्यक छ । सिकर्मी र अन्य वेशभूषामा ठगी गर्ने, खानेकुरामा नशालु पदार्थ मिसाएर खुवाउने, डलर साट्ने निहुँमा ठग्नेहरू पनि छन् । चाडबाडमा घर र डेरा सुरक्षित राख्नेबारेमा पनि सजग हुनु आवश्यक छ ।
दसैंमा पिङ खेल्ने परम्परा पनि छ तर सहरमा आवास क्षेत्रको विकासको कारण पिङ राख्ने ठाउँ नभएको जनगुनासो छ । सरकारले केही सहरमा मात्र जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्दा दसैंमा प्रदूषण र यातायातको समस्यासँगै पिङको समस्या देखिएको हो । तर अघिल्ला सरकारको जस्तै ओली सरकारको चेत खुलेको छैन । २–४ लाख जनसङ्ख्याका सहरहरूको विकास गरिए देशको सन्तुलित विकासमा मद्दत पुग्नेछ ।