निजीकरणलाई बढावा दिनु ठीक होइन

–मेरिना शाक्य
सार्वजनिक कलकारखाना, उद्योग तथा संस्थान सञ्चालन नगर्नु, गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, बेवास्ता हो, सामूहिक सेवाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ या सेवामा जोड दिनु हो । निजीले खोलेको संस्थान या उद्योगसँग सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्दैन भन्नुको अर्थ सरकारले सञ्चालन गर्दा बढी चुहावट, बढी अनियमितता या अनावश्यक रुपमा आआफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्नु हो । सरकारी संस्थान र उद्योग जिम्मा लिएका प्रबन्धक, महाप्रबन्धक, निर्देशक या व्यवस्थापकहरूले यो सरकारको हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको हुँदा कति सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू घाटामा गएका हुन्, डुबेका हुन् ।
जसले जस्तो लापरबाही, अनियमितता या मनपरी गरे पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि सरकारी उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानमा खेलबाड हुनु स्वाभाविक हो । कसैले खेलबाड या मनपरी गरे भनेर कुनै सरकारी उद्योग तथा संस्थान निजीकरण गर्नु बुद्धिमानी निर्णय होइन । कारखाना र संस्थान किन डुबे, किन घाटामा गए भन्ने कुराको लेखाजोखा नगरी, पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पति कमाउने भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही नगरी निजीकरण गर्नु सही काम होइन । विगतमा नेकाको सरकारले धेरै सरकारी उद्योगहरू निजीकरण ग¥यो । पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकाको सो कदमलाई कम्युनिष्ट भनिने एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि निरन्तरता दिए । खानेपानी संस्थान निजीकरण यसको दृष्टान्त हो ।
सत्तासीन दलका नेताहरू नै अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्न दबाब दिन्छन् । तिनीहरू अकूत सम्पति आयआर्जन गर्ने व्यवस्थापकहरूलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउँदैनन् । संस्थान डुबाउने र व्यक्ति मोटाउने कार्यको अनुसन्धान सरकारले गर्दैन । भएका सबै अनियमितता, कमजोरीलाई छोपेर सार्वजनिक संस्थान र कारखानालाई निजीकरण गर्नु कसरी उचित कदम हुन्छ ? निजीकरण भएपछि सरकारको व्यतर कम हुन्छ भन्ने कुरा होइन । उद्योग या सार्वजनिक संस्थान नाफामा चल्यो भने राज्यको व्यतर कसरी बढ्छ ? नाफामा चलेको सरकारी संस्थान र उद्योगले त राज्यको आयस्रोत बढ्छ । उत्पादित सामान सस्तो, भरपर्दो र सर्वसुलभ हुन्छ । अतः सरकारको ध्यान नगएरै संस्थान डुबेकोमा शड्ढा छैन ।
कुनै सरकारी संस्थान या उद्योग निजीकरण गर्दा भाउ बढ्छ । राज्यको आयस्रोत घट्छ । उत्पादित सामान गुणस्तरीय हुँदैन । सामानको तौल घटबढ भइरहन्छ । गुणस्तरहीन सामान बिक्री गरे पनि सरकारको ध्यान जाँदैन । यसले अन्ततः व्यक्तिलाई नै बढी फाइदा हुन्छ । निजीकरण भन्नु नै व्यक्तिलाई पोस्ने नीति हो । यसकारण निजीकरण ठीक भन्नु गलत हो । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । सरकार नै अग्रसर भएर उद्योग, कारखाना र संस्थानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगहरू व्यवस्थित गरिनुपर्छ, राम्ररी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कम्युनिष्टको सरकारलाई निजीकरण गर्नु ठीक भन्नु उचित सल्लाह होइन ।