भर्खरै :

बेपत्ता युवतीको खोजीमा नेपाल सरकार किन चुप ?

गएको डिसेम्बर १ मा भारतको दिल्लीस्थित दिलशाद गार्डेनको संस्कार आश्रमबाट ९ जना युवतीहरूको उद्धार गरियो । उद्धार गरिएका मध्ये ८ जना नेपाली युवतीहरू थिए । तीमध्ये ३ जना नुवाकोट, २–२ जना काभ्रे र ते¥हथुम, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकका एक–एकजना नेपाली छोरीहरू छन् । तर उद्धार गरिएका युवतीहरू हाल बेपत्ता छन् । यसरी उद्धार गरिएका युवतीहरू बेपत्ता भएको विरोधमा त्यहाँका राजनीतिक पार्टीले भत्र्सनासहित आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । समाचार स्रोतहरूले जनाएअनुसार नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली युवतीलाई घर फर्काउन कुनै तदारूकता नदेखाउँदा उनीहरूलाई बेपत्ता पार्न सजिलो भएको थियो । भारतमा आश्रमको आवरणमा खोलिएका त्यस्ता शिविरहरूमा महिलामाथि यौनजन्य शोषण र अपराध हुने गर्दछ । कतिपय आश्रम त वास्तवमा वेश्यालय हुने गर्दछन् । त्यस्ता ‘आश्रम’ को खानतलासीको क्रममा यसअघि पनि धेरै नेपाली युवतीलाई उद्धार गरिएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय घर फर्के भने कति उतै हराउँथे ।
छिमेकी देशको राजधानीमा आठ जना नेपाली छोरी बेपत्ता हुँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि औपचारिक चासो देखाएको छैन । दिल्लीको राजदूतावासमा उद्धार गरिएका नेपाली चेलीलाई समयमै संरक्षण दिन सकेको भए अपराधीले यसरी बेपत्ता गर्नसक्दैनथे । नेपाल सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट अझै चुकेको छ । बेपत्ता भइसकेपछि तिनलाई खोजी सुरक्षित रूपमा घर ल्याउने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै पनि पहल गरेको छैन । आफ्नो एक जना नागरिकको सुरक्षाको लागि विभिन्न देशले करोडौं करोड डलर खर्च गरेर पनि तिनको जीवन रक्षा गरेका धेरै उदाहरण छन् । राज्य स्वयम् नागरिकको जीउज्यानको संरक्षक भएकोले राज्यले त्यसलाई आफ्नो दायित्वको रूपमा लिनुपर्दछ । तर नेपाल सरकारले न त विभिन्न खाडी मुलुकमा सड्ढटमा फसेका नेपाली युवाको समयमै उद्धार गरेको कुनै उदाहरण छ, न अहिले भारतमा बेपत्ता बनाइएका चेलीको उद्धारको निम्ति कुनै अग्रसरता देखाएको छ ।
एक त सरकारले विदेशमा नेपाली युवा युवतीलाई दासको रूपमा बिक्री गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विदेशिएका युवायुवतीलाई सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन । रेमिटेन्सको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भनी बखान गर्ने सरकारले आफ्नो जीवन दाउमा राखेर रेमिटेन्स भित्याउने युवा युवतीको सुरक्षा गर्नु कर्तव्य हो । भारतमा र भारत भएर विभिन्न युद्धग्रस्त र खतराले भरिपूर्ण देशहरूमा समेत नेपाली युवा र युवती जोखिमपूर्ण काममा लगाइएका छन् । विशेषतः युवतीहरू शारीरिक तथा मानसिक समस्या सामना गर्न बाध्य छन् । कतिको हत्या र अङ्गभङ्गसमेत भएको छ ।
नेपालको आधुनिक इतिहासमा रोजगारीको लागि नेपाली विदेश जाने क्रमको सुरूवात सुगौली सन्धिदेखि भएको भनिन्छ । बेलायती उपनिवेशवादी सेनासँगको सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाली युवालाई विदेशी सेनामा भर्ती लिन थालियो । त्यही बेलादेखि रोजगारीको लागि नेपालीहरू विदेशिने क्रम सुरू भएको थियो । त्यसअघि पनि रोजगारी र व्यापारका लागि तिब्बत जाने इतिहास त छँदै थियो । नेपालको आर्थिक विपन्नता नै नेपाली युवा विदेशिनु पर्नाको कारण हो । देश आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर नबन्दासम्म नेपाली युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहिरहनेछ । तसर्थ सरकारले नेपालमै रोजगारी सिर्जनाको दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । युवा सबै विदेशमा पठाएर सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा कदापि पूरा गर्नसक्दैन । सरकारले रोजगारीको लागि विदेशिन नपर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्दछ । त्यसअघि अहिले विदेशिएका युवायुवतीहरूको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ । विदेशमा रहेका नेपालीको हित र संरक्षणको लागि करोडौं करोड राजस्व खर्चेर दूतावासहरू स्थापना गरिएका छन् । ती दूतावास र अधिकारीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन्छन् भने तिनलाई ज्वाइँजस्तै पालिरहनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *