भर्खरै :

नेमकिपाको मत चिकित्सा विधेयकको विपक्षमा

काठमाडौँ, ११ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ को विपक्षमा मत दिनुभयो ।
पार्टीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने अडान राख्दै आएअनुसार उक्त विधेयक पेश नभएको हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो ।
बैठक सुरू हुनेबित्तिकै नेकाका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएका थिए । नेका सांसद एवम् सचेतक पुष्पा भुसालले गिरिजा र सुशील कोइरालाको नामको दुई अस्पताललाई सरकारले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सूचीबाट हटाएको र विघटन गरी ती अस्पतालको जग्गा ७ सय रोपनी सरकारले लिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद भुसालले डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआएको र माघ ७ र ८ गतेको बैठकमा पुरूष मर्यादापालकले महिला सांसदलाई सभामुख अगाडि जान रोकेकोमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू संसद अवरोधको क्रममा सभामुखको अगाडि–वेल (Well) नारा लगाउँदै पुग्ने संसदीय परम्परा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले माघ ८ गते सत्ता पक्षका सांसदसमेत केही आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर मन्त्रीसँगै वेल मा पुगेको घटनाको विरोध गर्नुभयो ।
नेकाका सांसदहरू वेल मा बसेर करिब १०–१५ मिनेट नारा लगाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई चिकित्सा विधेयक बैठकमा पेश गर्न समय दिनुभयो । शिक्षामन्त्री पोखरेल आफ्नो स्थानबाट सीधा वेल तर्फ नगएर सत्तापक्षका सांसदहरू बसेको कुर्सी भएर रोष्टमतर्फ पुग्नुभयो । झण्डै एकसय जना मर्यादापालक तैनाथ गरिएको हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले शिक्षामन्त्रीलाई रोष्टम पुग्न रोक्न सकेन । नेकाको नाराबाजीबीचमै शिक्षामन्त्री पोखरेलले विधेयक बैठकमा पेश गर्नुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक सत्ता पक्ष नेकपाको बहुमतबाट पारित गरियो । अब डा. केसीको अनसनको कुनै तुक नभएको सत्तापक्षको मत छ । सत्तापक्षले नेकालाई डा. केसीलाई उक्साएर सो¥हौँ पटकको अनसनसम्म उतारेको आरोप छ । नेकाले सत्तापक्षको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्छ ?
डा. केसीको माग चिकित्सा शिक्षाको लागि निजी मेडिकल कलेजले रू. ३५ लाखसम्म शुल्क उठाउन पाउने हो । यसकारण डा. केसीको माग उच्च र मध्यम वर्गको हितमा छ । कामदार वर्गको हितमा छैन । यो विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रस्तावको पक्षमा आवाज नराख्ने सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेका तथा डा. केसीको गतिविधि व्यापक जनताको हितमा छैन ।
नेकाले वेल घेर्दै लगाएको नारा यसप्रकार छन् – संसदीय परम्परा कायम गर, मर्यादापालकलाई मर्यादामा राख, प्रतिपक्षको मर्यादा कायम गर,
जनताका नेताको अपमान बन्द गर, सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता पालना गर, अधिनायकवादी शैली बन्द गर, यथास्थितिमा संसद चल्न सक्दैन, सभामुख कि सत्तामुख ! आदि
नेकाले यथास्थितिमा संसद चल्न नसक्ने बताए पनि चल्यो र विधेयक बहुमतबाट पारित गरियो । अर्को बैठक माघ १७ गते बिहीबार दिनको १ बजेलाई स्थगित गरिएको छ । यो बैठकमा नेकाको भूमिका के हुन्छ ? बैठक चल्न दिन्छ कि अवरोध गर्छ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *