दलीय भागबन्डाले न्यायालय बिगार्याे

गौरीबहादुर कार्की
बूढापाका भन्छन्, राणाकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि न्याय पाइन्थ्यो भन्ने थियो । जुद्ध शमशेरका पालामा प्रधानन्यायालय खुल्यो । राणाको पालामा जहिले पनि न्याय दिनमात्रै खोजिन्थ्यो । अदालतमा हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । मुद्दा जर्नेललगायतलाई अन्तिम निर्णय दिन लगाइन्थ्यो ।
मुद्दा पर्दा कसरी न्याय दिने भन्ने विषय हेरिन्थ्यो । जस्तो कि एकजना विधवा बाहुनीलाई तल्लो जातको मानिने पुरुषसँग मुछेर आरोप लगाएर मुद्दा परेछ । विधवा बुहारीको सम्पत्ति खान पाइने निहुँमा मुद्दा परेछ । मुद्दा अन्तिम तहमा पुगेछ । न्यायालय पुगेपछि ती महिलाले ‘बिग्रेको होइन सरकार’ भनेर रोइछिन् । अन्तिममा न्याय दिने कुरामा न्यायकर्ताले ‘तैँले बाहुनी बिगारेको हो भने यसलाई काट्नु भनेर आदेश दिएछन् । ती पुरुषले पनि ‘सरकार मैले केही बिगारेको होइन, यिनको जेठाजुले यति भन्दे तँलाई केही दिउँला भनेकाले भनेको हो भनेछन् । त्यस समयमा पनि यसरी दूधको दूध पानीको पानी गरेर मुद्दा छिनिन्थ्यो । राणाकालमा पनि न्याय बिकाउ थिएन ।
२००७ पछि हरिप्रसाद प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । उहाँले रिटहरूको सुरुआत गर्नुभएको थियो । २००८ पछि उहाँको उर्वर क्षेत्र न्यायपालिका भयो । अन्तरिम शासन विधानको कतिपय दफा नै उहाँले अमान्य ठहराइदिनुभयो । त्यो बेला राजा महेन्द्रकै सक्रियता थियो । प्रधानन्यायालय खारेज गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पद नै गयो । हरिप्रसाद प्रधानलाई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चिनेको व्यक्ति प्रवासी नेपाली भएकोले मुद्दा छिन्न ल्याएका थिए । जब कतिपय थुनिएकालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका माध्यमले छोडिदिनुभयो त्यसपछि उहाँलाई सरकारविरोधी भनेर प्रधानन्यायालय विघटन गरेर सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो । यस विषयमा ‘न्यायालयमा कु’ भनेर भरतराज उप्रेतीले लेख लेख्नुभएको थियो । त्यो बेलामा पनि न्याय दिने कुरामा न्याय बिक्यो भन्ने कहिल्यै आएन । ओखलढुङ्गाका यज्ञबहादुर थापा (कप्तान) लाई फाँसी दिइयो । त्यो बेलामा फाँसी दिने कानुन थियो । कानुनबाहिर जान मिल्दैनथ्यो । त्यति गर्दा पनि न्याय बिक्यो भन्ने थिएन । पञ्चायतकालमा न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि शुद्ध हुन्छन् भन्ने थियो ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि न्यायपालिका शुद्ध होस् भन्ने आकाङ्क्षा थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय जो २०४७ को संविधानका मुख्य मस्यौदाकार थिए । त्यसबेला सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी सयौँ मुद्दाका फैसला छन् । उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो । उहाँको पालामा न्यायमा विवाद आएन । न्यायपालिकालाई शुद्ध पार्ने कुरामा योगदान छ । सधैँभरि न्यायाधीशलाई न्यायाधीश रहन दिने युरोपियन पद्धति पनि उपाध्यायले ल्याउनुभएको थियो ।
न्यायपरिषद्मा पहिले प्रधानन्यायाधीशसहित तीनजना योग्य न्यायाधीश छानिन्थे । २०६३ पछि अदालतमा पार्टीगत बाहुल्य हुनथालेपछि नियुक्तिमा विकृति आयो । पार्टीहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नो कब्जामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचेपछि बिग्रेको हो । सरकारले जहिले पनि अदालत र पत्रपत्रिकालाई आफ्नो हिँड्ने बाटोको ‘काँडा’ ठान्छन् । अदालत स्वतन्त्र भयो भने सरकारले गरेको कामलाई प्रश्न उठाउँछ, बदर गरिदिन्छ, बनाएको ऐन पनि अमान्य ठहराइदिन्छ । कतिपय बहुमतले बनाएको ऐन पनि संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य ठहराउँछ । सरकारले गरेको कतिपय गलत काम पनि बदर गरिदिन्छ । त्यसैले अदालत काँडासरह हुन्छ । त्यो कारण अदालतमा आफ्नो पार्टीका मान्छे नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखेको हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश आफ्नो भएपछि तलको अदालत पनि आफ्नो हुन्छ । अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा दलको भागबन्डा गरिएको हुन्छ । अदालत जनताको चाहना र संविधानको परिकल्पना थियो त्यो ट्रयाकभन्दा बाहिर जान थालेको महसुस भइरहेको छ । सबै जनताको आस्थाको केन्द्र अदालत हो । सरकारले बदमास गरेपछि, अन्यायमा परेपछि अदालत त छ नि भनिन्थ्यो । पहिले राजाको पालामा कतै अन्याय हुँदा ‘सूर्यनारायण उदाउँदैनन् र ¤ सधैँ अँध्यारो हुन्छ र’ भनिन्थ्यो । सरकारी जग्गा बिक्री वितरण भयो । न्यायाधीशले जनतालाई मुद्दा हराइदिने जस्ता कतिपय ठूला काण्ड भइरहेका छन् । मेडिकल कलेज धेरै शुल्क लिएर भर्ना गरेकालाई पनि अन्तरिम आदेश दिइयो र भर्ना गर्न लगाइयो । कतिपय मुद्दामा सरकारी कार्यालय पुनरावेदनमा जाँदै जाँदैनन् । ठेक्कासम्बन्धी कुरामा पनि न्यायपालिकाले सपोर्ट गरिदिने विकृति बढेकोले अदालतको बदनाम भएको हो ।
गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार घट्छ, काममा घूस खुवाउनु पर्दैन, जनतालाई सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, आफ्नो जग्गा किन्न, बेच्न जाँदा पनि सरकारी दस्तुरबाहेकको घूस खुवाउनुपर्छ । यो चाहनाले गणतन्त्र ल्याएको होइन । तर, भ्रष्टाचार झन्झन् बढेर गयो । राजनीतिक भागबन्डा अर्थात् प्रशासनिक क्षेत्र, संवैधानिक क्षेत्र, न्यायालयमा भागबन्डा भएपछि पार्टीको हितमा मात्र काम हुन्छ । यसकारण न्यायपालिकामा जनताको जुन चाहना थियो त्यो पूरा हुँदैनथ्यो । अभिलेख अदालतलाई ‘गार्जिएन अफ द पिपुल्स राइट’ भनिन्थ्यो, त्यो अभिभावकत्वबाट स्खलित हुन थालेको छ । यो नेपाली जनताको लागि चिन्ताको विषय हो ।
कतिपयले पहिले नदेखिने गरी काम गर्थे, लुकेर बचेर काम गर्थे । प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली आएपछि न्यायालयमा खुलमखुला भ्रष्टाचार भयो । उहाँको पार्टीमा पहुँच थियो । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीकै कानुनी सल्लाहकारजस्तै भएर काम गर्नुभयो । सुशीला कार्कीलाई महाभियोगको प्रस्ताव गर्दा रमण श्रेष्ठ र उहाँ सल्लाहकारजस्तै देखिनुभयो । बढी समय प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछु भन्ने थियो । पराजुलीपछि विकृति खुलमखुला भित्रियो । सत्ताधारी दलसँग सम्पर्क भएपछि यस्तो भयो । एनसेलकै मुद्दामा कुरा गर्दा सबै दलले एनसेलबाट पैसा खाएपछि दललाई खुसी बनाउन त्यस समयमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । ओमप्रकाश मिश्र भाग्यले प्रधानन्यायाधीशमा आएका थिए । उनले पनि सुधारको काम गर्नसकेनन् । कतिपय विवादित आदेश गरे । हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि स्खलित हुनुभयो । चोलेन्द्रशमशेर आइसकेपछि न्यायपालिकामा काम सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेका थिए । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सबैले जिब्रो काढे । पहिलेकै बाटो समात्ने हो कि भन्ने डर भयो । आम जनताको शुद्ध होस्, राम्रो होस् भन्ने कामना सबैको छ । हीरा छानेर ल्याएँ भनियो । तर, टल्कने नक्कली हीरा पनि पाइन्छ । नक्कली हीरा ल्याएजस्तो छ । कतिपयले उहाँले गुण तिरेको भनिन्छ । जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्चले कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो । उच्च अदालतमा भएका क्याडर न्यायाधीशलाई हौसला बढाउने काम हुनुपर्छ । राम्रो काम गरेमा माथि ल्याइन्छ भन्ने देखाउनुपर्छ । काम गर्नेको हौसला बढ्छ । अहिले हेर्दा राम्रो काम गरेर हुँदोरहेनछ भन्ने मनोबल घटेको छ ।
स्रोत ः नागरिक दैनिक