– प्रधान

समाचार पत्रहरूमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूको मिलेमतोमा अनेकौँ अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरू भएको नयाँ विषय होइन । तर ती घटनाहरूको तत्काल छानबिन र कारबाही भएको भए आज देश यस्तो दुर्दशामा पर्ने थिएन । यसबारे सडक र सदनमा समेत आवाज उठेकै हो । परन्तु, देशको दुर्भाग्य ! सरकारहरूले यसबारे तदारूकता देखाएनन् । एकजना मालपोत कार्यालयका प्रमुखले सबैको अगाडि भनेका थिए –“मैले पैसा लिएकै हो, तर पैसा मैलेमात्र खाने होइन, प्रधानमन्त्रीसम्म जान्छ, राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ, पुग्दैन थाहा छैन ।”
सदनमा समेत पुगेको यस विषयमा कुरामा नहुँदा सुनियो – “प्रधानमन्त्रीहरूले हरेक मालपोत कार्यालय र बजार अड्डा वा भन्सार कार्यालयहरूका प्रमुखहरू नियुक्ति वा सरूवा–बढुवा हुँदा बुझेरै गरेको हुन्छ ।” देश र जनता लाचार छन् । सम्भवतः व्यक्तिगतरूपले प्रधानमन्त्रीहरूसमेत पार्टी कार्यकर्ता वा विचौलियाबाट ठगिएका हुन्छन् ।
हालै जुम्लाको समाचार आयो –“मालपोत अधिकृतको मनोमानी, सरकारी ५९० रोपनी जग्गा पत्नीलगायतका नाममा ।” (नागरिक – ३ जेठ २०७६)
झापाको समाचारले भन्छ –“अदालत–भूमाफिया कनेक्सन, साढे पाँच बिघा सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा ।” यसरी देशभरि सरकारका लाखौँ बिघा वा रोपनी व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको सुन्नमा आउँदैछ । तर कारबाही कम । (राजधानी, ३ जेठ २०७६)
“१७ हजार कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस ।” (राजधानी, ३ जेठ २०७६) राम्रो समाचार हो ।
ऐन–कानुन र नियम थाहा नपाएर कति अपराध हुनेबारे सबै अवगत छन् । जनजातिहरूको देशमा परम्पराअनुसार मरेको गाईको मासु खाँदै आएको जगजाहेर छ । तर जालीफटाहाहरूले व्यक्तिको घर–खेत हात पार्न गाई मारी खाएको उजुर गरी निर्दोष व्यक्ति पक्राउ गराए । नेपाली भाषाको अज्ञानताको कारण अदालतमा समेत “मरेको गाईको मासु खाएको हो” भन्न खोजेकोमा अभियुक्तले बारम्बार “गाई मारी खायाको हो” भन्ने गर्छ । ऊ कानुनबमोजिम कारागारमा पुग्छ ।
तर विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुखहरू शर्मा र कोइरालाजस्ता बुद्धिजीवीहरूले भाषा नजानेर, नैतिकता र ऐन–कानुन नजानेर ‘छोरी परीक्षार्थी, बाबु परीक्षक’ जस्तो समाचार आएको होइन । परिस्थितिले ‘त्रिवि सेवा आयोगको अन्तर्वार्ता स्थगित’ भयो । (कान्तिपुर, ३ जेठ २०७६) । निर्लज्जताको सीमा नाघ्यो किन ? के शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटै जाति वा भाषाभाषी भएर यस्तो भएको होला ? चिन्ताको विषय हो ।