– मु लु

दोस्रोपटक भारतका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदीले माल्दिभ्सलाई पहिलो विदेश भ्रमणको लागि चुने । माल्दिभ्समा दिएको भाषणमा उनले आतङ्कवादविरुद्ध विश्वव्यापी सम्मेलनको लागि आह्वान गरे । सो अभिव्यक्तिले प्रतिआतङ्कवादलाई उनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र हिन्द महासागरमा भारतले प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ ।
मोदीले ‘छिमेकी प्रथम’ को विदेश नीतिलाई अझ जोड दिएका छन् । सो नीतिअन्तर्गत भारतले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सो नीतिअन्तर्गत नयाँ दिल्लीको रणनीतिक ध्यान इस्लामाबाद (पाकिस्तान) सँग हुने सङ्केत गरेको छ । तथापि रोयटर्स समाचारले दिएको समाचारअनुसार ‘पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध न्यानो बन्ने सम्भावना कममात्र सङ्केत छन् ।’
भारत र पाकिस्तानबीचको ७० वर्ष पुरानो द्वन्द्वले दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । फलतः दुई देशबीच सिमानामा अस्थिरता कायम छ । विशेषतः विवादास्पद कास्मिर क्षेत्रमा यस्तो विवाद रहँदै आएको छ ।
हिन्द महासागरमा प्रभाव बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ ‘छिमेकी प्रथम’ नीतिलाई भारतले प्राथमिकता दिनुमा नराम्रो कुरा केही छैन । क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्न र प्रतिआतङ्कवाद सहकार्य बलियो बनाउन माल्दिभ्स र श्रीलङ्कासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन समानरूपमा आवश्यक छ ।
माल्दिभ्समा मोदीले भारतले ‘आतङ्कवाद र आतङ्कवादका समर्थक आयात गर्ने सबै छिद्रहरू’ टाल्न चाहेको बताए । तर, नयाँ दिल्लीले वास्तवमै आतङ्कवादसँग लड्न विश्व सम्मेलन गर्न चाहेको हो भने इस्लामाबादसँगको सहकार्यको कुनै विकल्प नै छैन । दुवै देशले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । आतङ्कवादको जरासम्म पुगेर भताभुङ बनाउन चाहेको हो भने दुवै देशबीचको आपसी तनाव कम गर्नुपर्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको अन्तरविरोध नै दक्षिण एसियाको साझा विकासको अवरोध हो । यदि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुधार र स्थायी बनाउन सके भारतले सो क्षेत्रमा थप प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
मोदीको दोस्रो कार्यकाल भारतको लागि राम्रो मौका हो । यदि मोदीले यो मौकाको सदुपयोग गर्दै पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्न राष्ट्रवादी भावनालाई ठाम्न सके दुई देशले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सक्छ । दक्षिण एसिया र समग्र एसियाको विकास र स्थायित्वको लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ ।
समाचार माध्यमहरूले जनाएअनुसार पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गएको शुक्रबार आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई पत्राचार गरी इस्लामाबाद नयाँ दिल्लीसँग कास्मिर समस्यालगायत सबै मेलमिलाप गर्न सकिने समस्या समाधानको लागि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका छन् । खानले पत्रमा दुई देशका जनताले सामना गर्नुपरेको गरिबीको समस्या समाधान गर्न आपसी वार्ता नै एउटै उपाय भएको र क्षेत्रीय विकासको लागि दुई देशले सहकार्य गर्नुपर्ने लेखेका छन् ।
तथापि भारतको विदेश मन्त्रालयले आगामी जून १३ र १४ मा हुने साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन सम्मेलनको क्रममा दुई नेताबीच ‘दुईपक्षीय भेटघाटको कुनै योजना नभएको’ प्रस्ट बनाएको छ । दुई देशबीचका समस्या समाधानका भद्र तरिकाको आधार स्थापना गर्न पाकिस्तानले दक्षिण एसियामा शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ ।
यदि भारतले हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहने र आतङ्कवादविरुद्ध लड्न चाहेको हो भने मोदीले खानको भावनाप्रति ऐक्यबद्धतामात्र होइन बरु दुई देशबीच वार्ता प्रक्रिया थालनी गर्न गतिशील कदम चाल्न जरुरी छ । सन् २०१६ को जनवरीदेखि दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रिया रोकिएको हो । वार्ता प्रक्रियाले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुका साथै दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नेछ ।
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सुशिला