सातै प्रदेशमा बजेट

काठमाडाँै, १ असार । आइतबार सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित बन्दोबस्तअनुसार असार १ गते सात वटै प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रदेश नं १ मा रु. ४२ अर्बको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रदेशसभामा रु. ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पँुजीगततर्फ रु. २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.. आठ करोड अर्थात् ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु. ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको मन्त्री आङवोले सभालाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु. तीन अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट रु. २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिने जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं २ः संसद विकास कार्यक्रमको लागि दुई करोड
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु. ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार आय र व्यय (बजेट) को अनुमान प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन विकासका लागि रु. दुई करोड र निर्वाचित एवं समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य विकास कार्यक्रमका लागि रु. एक करोडको रकम विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश नं ३ः पेट्रोलले चल्ने गाडी उन्मूलन गर्ने !
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि कुल रु. ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले सो बजेटमध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाखको बजेट र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशः ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट
समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु. ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ रु. १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पँुजीगततर्फ रु. १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको कुल बजेटको ६२ पँुजीगत र ३८ प्रतिशत चालूगत खर्च रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु. तीन अर्ब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा रु. ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सो न्यून पूर्ति चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रु. चार अर्ब ८० करोड उपयोग गरिने बताउनुभयो । राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने रु. एक अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने र त्यसमध्ये रु. ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने तथा त्यसबाट पनि अपुग रु. एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश ५ ः बुद्धकालीन सङ्ग्रहालय बनाउने
प्रदेश नं ५ को सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु. ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शङ्गर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालूतर्फ रु. १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत पँुजीगततर्फ रु. १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु. चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु. ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानबाट रु. सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु. पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु. ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु. ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
बुद्धको अस्थीधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला सङ्ग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु. २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लगायतको युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा कुल रु. १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको
छ ।
कर्णाली प्रदेशः बबई डात्र्सनबाट विद्युत् निकाल्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६÷७७ लागि रु. ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा दिएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६÷७७ लागि चालूतर्फ रु. १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पँुजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तरप्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकको रूपमा रु. १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन रु. एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा–पर्यटन वर्ष २०७५ लाई निरन्तरता दिने निधो गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः २८ अर्ब १६ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ । आइतबार प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार र पँुजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटमा चालू खर्च ४४.६४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४६.४० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल बजेटको १.४२ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्ट्याएको छ, यो कुल बजेटको ७.५४ प्रतिशत हो । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ८२ करोड ६८ लाख १७ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालू आवको बाँकीबाट ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ५५ हजार, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५५ करोड ६ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।