नक्कली बीउ बेच्नेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधानसहितको विधेयक प्रस्तुत

काठमाडाँै, ५ असार । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबिजन उत्पादन हुन नसके वा सारभूतरूपमा बालीको उत्पादनमा कमी आएमा बीउ, बिजन, विधि प्रक्रिया वा मल सिफारिस संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट नै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ । २०७० सालमा भक्तपुर र काभ्रेका किसानहरूले डीवाई ६९ नामको चिनियाँधानको बीउ रोप्दा बाली नलाग्दा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको थियो । किसानहरूले आफूले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्दै आन्दोलन गरेका थिए । तथापि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइएको थिएन । संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकले भने अब यो समस्या समाधान गर्ने देखिएको छ ।
विधेयकको धारा ११ घ १ मा लेखिएको छ, “कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिकाबमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउ, बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गरिएको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूतरूपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।”
तर, विधेयकले क्षतिपूर्ति ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अस्पष्टता कायम नै राखेको छ ।
विधेयकले बीउबिजनसम्बन्धी अधिकांश अधिकार प्रदेश तहलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ६ क १ मा ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश बीउबिजन व्यवस्थापन समितिको गठन गरिने’ उल्लेख छ ।
विधेयकले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत बीउबिजन प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ति वा निजी सङ्घ–संस्थाले बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले बीउबिजन उत्पादन तथा वितरण कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गरी बीउबिजनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्ड निर्धारणमा एकरुपता ल्याउने र त्यसरी तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनबमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न प्रदेश बीउबिजन व्यवस्थापन समितिले अनुमति दिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वर्णशड्ढर बीउ उत्पादन गर्न प्रदेश बीउबिजन व्यवस्थापन समितिबाट लिने अनुमति लिनुपर्ने बन्दोबस्त गरिएको छ । तर, घरायसी प्रयोजनको लागि मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न, बीउको जातीय विकास वा संवद्र्धन गर्न कुनै अनुमति लिन नपर्ने त्यसमा उल्लेख छ ।
विधेयक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दर्ता गरेको थियो ।