भूकम्पबाट नसिकेको पाठ

शनिबार साँझपख भक्तपुर केन्द्र बनाई गएको भूकम्पको झट्काले काठमाडौँ उपत्यकाबासीलाई तर्साएको छ । २०७२ सालको भूकम्पको कहिल्यै नबिर्सिने प्रहार खेपेका काठमाडौँबासीलाई बारम्बार गइरहेका साना–ठूला आकारको भूकम्प र पराकम्पले मन चिसो बनाइदिएकै छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र भएकाले यसपछि पनि यस्ता साना–ठूला भूकम्पको सामना गर्नुको नेपाली जनतासँग विकल्प छैन । मानिसले भूकम्प रोक्न सक्ने प्रविधि विकास गरेको छैन । त्यसकारण भूकम्पबाट खतराबाट जोगिन बलियो भूकम्पप्रतिरोधी भौतिक निर्माण गर्नु र खुला क्षेत्र बनाउनु नै यसको तत्काल उपलब्ध उपाय हो ।
तर, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको त्रासदीबाट सरकारले भने पाठ सिकेको देखिएन । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशैभरि व्यवस्थित आवास निर्माणमा सरकारले पुग्दो ध्यान दिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या थप्ने योजनाले एकातिर देशको सन्तुलित विकासको सोचमा सरकार इमानदार बनेको देखिएन भने अर्कोतिर कुनै पनि खालका प्राकृतिक विपत्ति आइपरे उपत्यका अझै नराम्रो विनाशको चपेटामा पर्ने देखिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा भएका सीमित खुला क्षेत्र पनि सत्ताकै आडमा पालित–पोषित भूमाफियाहरूले सिध्याइरहेका छन् । असन्तुलित विकासले देशभरिका हुनेखाने मानिस काठमाडौँमा थुप्रिंदैछन् । शासक दलले देशको सन्तुलित विकास गर्ने कुनै विश्वासिलो योजना प्रस्तुत गर्न नसक्दा नागरिक काठमाडौँभित्रै अटेसमटेस गरी बस्न खोजिरहेका छन् । नेपाल जस्तो विकासशील देशको निम्ति ठूला ठूला सहरले मानवीय सङ्कटबाहेक कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन ।
यतिबेला नै यस विषयमा गम्भीरता नसोच्ने हो भने कालान्तरमा सरकारले थेग्नै नसकिने भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । शासक दलले आगामी निर्वाचनसम्म मात्र सोच्ने अल्पकालीन सोचाइ राख्नुहुन्न । देशको सुदूर भविष्यसम्म विचार गर्नसक्ने शासक नै इतिहासमा कहलिन्छन् ।
संविधानमा सङ्घीयताको प्रावधानसँगै देशमा सातवटा सङ्घीय तहको राज्य अस्तित्वमा छन् । काठमाडौँको सिंहदरबारभित्र मात्र विकास कुण्ठित भएको कारण नै सङ्घीय व्यवस्थाको प्रस्ताव आएको हो । तर, सङ्घीयताको भावनाविपरीत फेरि पनि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामै देशभरिका मानिस थुपार्ने सोच प्रतिगामी सोच हो । यसले सङ्घीयतालाई मात्र विफल बनाउने होइन, काठमाडौँ उपत्यकालाई मानव बस्ने अयोग्य थलोमा परिणत गर्नेछ ।
भूकम्प नेपालको तीतो वास्तविकता हो । कुनै पनि क्षण जान सक्ने भूकम्पप्रति सजग हुनु नै नेपाली जनताको बुद्धिमानी हो । तर, सरकारले नगरी जनताको चाहनाले मात्र यो सम्भव छैन । सरकारले कुनै पनि क्षणमा जान सक्ने भूकम्पबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्न पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । सरकार यसमा चुके जनताप्रतिको दायित्वबाट च्युत हुनु हो । जनताको सुरक्षा नै सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा अत्याधिक जनसङ्ख्या केन्द्रिकरण रोक्नुपर्छ । देशको सन्तुलित विकासलाई सरकारले गति दिनुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई मानव बस्न योग्य बनाउनुका साथै नयाँ बन्दै गरेका सहरको योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ । भौतिक निर्माण नियमित र दिगो बनाउन स्थानीय सरकारमार्फत नियम कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।