भारतीय विदेश मन्त्रीसँगको बैठकमा के यी विषय उठ्लान ?

काठमाडौँ, ३ भदौ । चीन भ्रमण सकेर भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर काठमाडौँ आएका छन् । बुधबारबाट सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी बन्न उनी काठमाडौँ आएका हुन् । जयशङ्कर भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालको लागि भारी बहुमतका साथ निर्वाचित भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने सबभन्दा उच्च अधिकारी हुन् ।
भारतीय संविधानले जम्मु र काश्मीर राज्यलाई दिंदै आएको विशेषाधिकार खोस्ने र सिङ्गो राज्यलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने भारत सरकारको विवादास्पद निर्णयबारे छिमेकी देशहरूलाई ‘बिफ्रिङ’ गर्ने लक्ष्य सहित चीनको भ्रमण सकाएर नेपाल आएका जयशङ्करको प्राथमिक लक्ष्य जम्मु र काश्मीरको निर्णयमा नेपालको समर्थन जुटाउनु हुने देखिन्छ । पाकिस्तानले मोदी सरकारको निर्णयको कडा शब्दमा प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पर्न भारत लागिपरेको देखिन्छ । नेपालले यो अवसरलाई दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई गति दिन भारतलाई मनाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । सार्कका दुई देशहरूबीच जम्मु र काश्मीरको विषयमा मतान्तर भइरहेको र कुनै पनि बेला लडाई समेत हुन सक्ने अवस्थामा सार्कको जीवन्तताले दक्षिण एसियामा सम्भावित द्वन्द्वले निकास पाउन सक्छ । भारतकै अनिच्छाका कारण सार्कले गति पाउन सकेको छैन । अवरुद्ध सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा जयशङ्करसँग कुरा उठाउन जरुरी छ ।
हरेक वर्षायाममा जस्तै यो वर्ष पनि वर्षायाममा दुई देशबीच भएको सिमानामा भारतले एकपक्षीयरूपमा बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण नेपाली भूमि र बस्ती डुबानमा परे । अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत बनाइएका त्यस्ता भौतिक निर्माण भत्काउनुपर्ने माग नेपाली जनताले धेरै अघिदेखि गर्दै आएका छन् । तर, भारतको तर्फबाट कुनै ठोस काम अघि नबढाउँदा हरेक वर्षायाम तराईका नेपालीको निम्ति त्रास बनेको छ । सत्तासीन दलकै एक जना अध्यक्षले मङ्गलबार जनकपुर पुगेर भारतलाई बाँध र तटबन्ध भत्काउन दरिलो किसिमले कुरा राख्नुपर्ने बोले । उनको यस्तो अभिव्यक्ति जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्चमात्र बन्नु हुन्न ।
भारत र नेपालबीच रहेका सन् १९५० को सन्धिलगायत विभिन्न समस्या समाधानको लागि बनाएको विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यदल (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतीय नेतृत्वले अझसम्म पनि बुझेको छैन । भारतले यो प्रतिवेदन नबुझ्दा सो प्रतिवेदन अझ पनि सार्वजनिक भएको छैन । निसन्देह ईपीजीको प्रतिवेदनले नै नेपाल र भारतबीच युगौँदेखि थुप्रिएका समस्याको एक झपटमा समाधान हुने विश्वास अतिरञ्जना मात्र हो । तर, प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकारले देखाउँदै आएको अनिच्छाले दुई देशबीचका समस्या अझ गतिरोधमा अल्झिएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रीसँग नेपाल सरकारले उठाउनुपर्ने अर्को विषय भारतबाट नेपालमा भित्रिने विषादीको उच्चता रहेका तरकारी र फलफुलमा नियन्त्रण । नेपालको सिमाना क्षेत्रमा विषादी परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय भारतकै दबाबका कारण रोकियो । विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल नेपाली जनताको लागि मात्र होइन, भारतीय जनताकै लागि समेत हानिकारक हो । तसर्थ नेपाली बजारमा विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल निर्यात गर्न रोक लगाउनु भारतीय जनताकै लागि पनि हितकारी हो । त्यसकारण भारतीय विदेशमन्त्रीलाई नेपाल सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि सहयोगको लागि आग्रह गर्न जरुरी छ ।
नेपालको ७२ भन्दा बढी स्थानमा भारतले सिमाना मिचेको विषय अद्यापि समाधान भएको छैन । भारतले यसप्रकार नेपालको भूमि मिच्दा नेपाली जनताको आँखामा भारतको छवि नकारात्मक बनेको छ । साथै, दुई देशबीचको खुला सिमानाका कारण भारतका अपराधी नेपालमा भाग्ने र नेपालका अपराधी भारतमा भाग्ने समस्या, चेलीबेटी बेचविखन, मानव तस्करी, सुन तथा अन्य बस्तुको तस्करी हुने गरेको छ । यस्ता समस्या दुवै देशको लागि समस्या बनेका छन् । तर, जनसङ्ख्या र भूगोलमा सानो नेपालको लागि यस्तो समस्याको मूल्य भारतको भन्दा बढी हुने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्न जटिल बन्दै गएको अवस्था छ । जम्मु र काश्मीरको विशेषाधिकार खोसेको घटनाले नेपालमा ‘सिक्किमिकरण’ को प्रसङ्ग अझ व्यापक बनेको छ । ‘भारतीय उपमहाद्विप’का स–साना देशहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक अस्तित्वमात्र कायम राख्ने, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त गर्ने भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको बिस्तारवादी चिन्तनलाई मोदीको हिन्दुवादी सरकारले अझ व्यापक दिन खोजिरहेको आशङ्का गरिन थालेको छ । यी आशङ्कालाई सरकारले अतिरञ्जना मान्नु उचित होइन । इतिहासलाई साक्षी राखेर गरिएका यस्ता आशङ्कालाई निराधार वा हचुवाको रूपमा बुझ्नु सरकारको असावधानीमात्र हुनेछ । भारतीय जनता स्वयम् मोदी सरकारलाई फासीवादी सरकारको संज्ञा दिइरहेको छ । फासीवादी सत्ताको एउटा चरित्र छिमेकीका कमजोर र साना देशमाथि हमला गर्नु हो । जर्मनीमा हिटलरको फासीवादी शासनको सुरुवातमा पोल्यान्डमा हमला गरेको इतिहासलाई नकार्न सकिँदैन ।
भारत पक्षसँग वार्ता र संवादको समयमा नेपाल पक्षको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नै लघुताभास हुने विगतको अनुभव छ । नेपाल पक्षले जयशङ्करसँगको वार्तामा आफ्ना कुरा बिना कुनै किसिमको लघुताभास प्रस्ट राख्न जरुरी छ । मोदीको छायाँसामु नतमस्तक हुने छनक नेपाल र नेपालीको लागि बिडम्बना हुनेछ ।