विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा अन्त्य जरुरी

विश्वविद्यालय देशको शैक्षिक र प्राज्ञिक विकासको आधारमात्र होइन, बरु देशको सभ्यताको परिचायक पनि हो । कुनै देशले आफ्नो आवश्यकताअनुसार र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विश्वविद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन गरेका हुन्छन् विश्वविद्यालयहरू जति विकास र गतिवान् हुन्छन् त्यति नै देशको विकास अघि बढ्छ । सामान्य मानिसले बुझ्ने यो तथ्यलाई वर्तमान नेपालका शासक वर्गले भने मनन गरेको पटक्कै अनुभूति हुँदैन । आज देशका सबैजसो विश्वविद्यालय र अध्ययन प्रतिष्ठानहरूको अवस्था गञ्जागोल छ । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति समयमै हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा शिक्षा र अनुसन्धानको गुणस्तर खस्केका विश्वविद्यालयहरू अझै लथालिङ्ग हुने सम्भावना छ । पदाधिकारीहरूको नियुक्ति समयमा हुन नसक्नुको कारण अरु केही होइन सरकारमा रहेका पार्टीभित्रका गुटहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीका गुटहरू र केही क्षेत्रीय पार्टीहरूको समेत आफ्नो नजिकको मानिस पदाधिकारीमा नियुक्ति हुनपर्छ भन्ने तानातानी हो ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सफलतापछि शासक दलहरूले विश्वविद्यालय मात्र होइन राजदूत, न्यायाधीश, सरकारी वकिल, संस्थानका महाप्रबन्धक आदिको नियुक्तिमा समेत दलीय भागबण्डा गरे । ‘राम्रा’ (असल) भन्दा पनि ‘हाम्रा’ मानिसले नियुक्ति पाउनुपर्ने ती दलका लिँडेढिपीका कारण योग्यता नपुगेका र क्षमता भएका मानिसहरू कयौं महत्वपूर्ण पदमा पुगे । तिनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा पनि अधिकारको दुरुपयोग गरे । दलीय भागवण्डाकै आधारमा नियुक्ति पाएका राजदूतहरू कूटनीतिक आचरणविपरीत मनपरी हिँडेर देशकै बदनाम गरे । खाडी देश यूएईमा एक राजदूत मदिरा सेवन गरी मनपरी हिँड्दा तिनलाई फर्काउन यूएई सरकारले नै नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । अर्का एक राजदूत अनेक नाममा नेपालीलाई अष्ट्रेलिया पु¥याएर कमिसन लिने धन्दामा लिप्त भएको आरोप लाग्यो । त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम भएन बरु राजदूत फिर्ता बोलाएर काण्डको पटाक्षेप गरियो ।
वर्तमान सरकार अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूलाई सही दिशामा लगाउने, व्यवस्थित बनाउने, विश्वविद्यालयका पठनपाठन, अध्ययन र अनुसन्धानलाई विश्वस्तरीय बनाउने, आवश्यक पूर्वाधारसम्पन्न बनाउने भन्दा पनि आफ्नो दलीय स्वार्थअनुकूल नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापनामा बढी चाख लिइरहेको छ । पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिसकेका लामो समयदेखि प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालयजस्ता विश्वद्यिालयको विधेयक वर्षौंसम्म संसदमा अड्काइएको छ । विश्वविद्यालयमाथि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न र भेदभाव लाद्न सङ्घीय, प्रादेशिक र सिटी विश्वविद्यालयको अनावश्यक चर्चा उछालिएको छ । उपकुलपति र पदाधिकारीविहीन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा अविलम्ब नियुक्तिका लागि सरकार तयार देखिंदैन । विश्वविद्यालयहरूलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन राख्नु उचित होइन । कामु र निमित्तको आधारमा त्यस्ता संस्था चल्न सक्दैनन् । शासक दलका नेताहरूसितको नजिकपनकोे आधारमा भन्दा पनि योग्यता, वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई बढीभन्दा बढी स्वायत्त बनाइनुपर्दछ ।