जम्मु–कस्मिरमा विधानसभा निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान सुरु
- आश्विन ३, २०८१
वाङ पेङ (Wang Peng)
मे महिनामा चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनको सुधारका निम्ति नयाँ प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । उक्त प्रस्तावमा ‘एकपक्षीयवाद र राष्ट्रिय सुरक्षा दुरुपयोगमाथिको छुट’ ले ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्था’ बिथोलेकोमा चीनले प्रतिवाद ग¥यो । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा छुटको प्रयोगलाई सीमित राख्न आह्वान ग¥यो । एकपक्षीय उपायहरूका साथै विश्व व्यापार सङ्गठनको कार्यकारी पुनरावेदन एकाइ (Appellate Body) वरपरका विवादहरू सुल्झाउन अपिल ग¥यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको प्रस्तावलाई ठूलो चासोका साथ ग्रहण ग¥यो । विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य देशहरूबीचको प्राथमिकतामा लामो समयसम्मको सुधार प्रक्रिया र जटिल प्रक्रियालाई खण्डन गरेको कारणले मात्र विश्वको ध्यान तानेको होइन, थुप्रै देशहरू यो वर्ष कार्यकारी अपिल एकाइ टुक्राटुक्रा हुनबाट रोक्न र यसभित्रका असमझदारीहरू सल्टाउन इच्छुक र केन्द्रित भएको कारण पनि चासो देखिएको हो ।
संरा अमेरिकाले ठूलो शक्ति प्रतिद्वन्द्विताका लागि (Great power rivalry) विश्व व्यापार सङ्गठनलाई एउटा नयाँ मञ्चको रुपमा उपयोग गर्नु विश्व व्यवस्थाकै लागि अत्यन्त गम्भीर अवस्था मान्नुपर्छ । संरा अमेरिकी उच्चस्तरीय कार्यालयहरूले चीनलाई ‘तीन प्रकारका असहमति’ (Three No’s) को सिद्धान्त प्रतिपादन गरी गलत कार्य गरेको आरोप लगायो ।
एक, चीन गैर–बजार अर्थतन्त्र भएको देश हो । यसले बजार अर्थतन्त्रमा चीनको स्थान र स्थितिबारे हेक्का राखेन ।
दुई, चीनको आर्थिक प्रणाली विश्व व्यापार सङ्गठनसँग अमिल्दो र असङ्गत छ ।
तीन, चीन अब विकासशील देश रहेन, त्यसकारण विश्व व्यापार सङ्गठनको विशेष र फरक व्यवहारको हकदार चीन होइन ।
अर्को शब्दमा, डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विश्व व्यापार सङ्गठनलाई चीनविरुद्ध लड्न युद्धभूमिको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छ । त्यसैले यो प्रयासले सुधारलाई मृत अवस्थासम्म धकेल्ने छ ।
थुप्रै वर्षदेखि संरा अमेरिकाले विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई पुनरावेदन एकाइ (Appellate Body) सँग भेट्न रोक लगाएको थियो । स्वीकार नगरिएका नयाँ सम्झौताहरू विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्थापित गरी उक्त एकाइले आफ्नो सीमा या परिधि नाघेको आरोप संरा अमेरिकाले लगायो । पूर्ण अपिल एकाइमा जम्मा ७ सदस्यहरू छन् । तर, हाल सदस्य सङ्ख्या तीनमा झरेको छ । पेश भएका मुद्दाहरूमा नियमसङ्गत बोल्नसक्ने न्यूनतम क्षमता सदस्यहरूसँग हुनुपर्दछ । यो वर्षको अन्त्यसम्म त्यो सङ्ख्याभन्दा तल झर्ने सम्भावना प्रचूर छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठनको सुधारले भावी विश्व अर्थतन्त्रको नक्सा नै परिवर्तन गर्नेछ किनभने यो प्रक्रियाले करिब अर्को चौथाइ शताब्दीका लागि विश्वव्यापी व्यापारका निम्ति खेलका नियमहरू खडा गर्नेछ । त्यसकारण फराकिलो ढङ्गले विश्वास गरिएको छ कि वर्तमान समयमा अत्यन्त चर्चामा रहेको व्यापार वार्ताहरूजस्तै चीन र संरा अमेरिकाबीच चलिरहेको व्यापार वार्ता, जापान र संरा अमेरिकाबीच, युरोपेली सङ्घ र संरा अमेरिकाबीच चलिरहेको वार्ता विश्व व्यापार सङ्गठनको अन्तिम ‘ठूलो शो’ (Big Show) को भूमिकामात्र बन्नेछ ।
वास्तवमा धेरै वर्षअगाडि नै विश्व व्यापार सङ्गठनको सुधार वरिपरि ‘सत्ताको खेल’ (Game of Thrones) सुरु भएको हो । अहिले औपचारिक वार्ता सुरु हुनुअघि यो समयको कुरामात्रै रह्यो । सम्भवतः अहिले चलिरहेको व्यापार विवादसँग सम्बन्धित फरक–फरक वार्ताहरू सफलतापूर्वक टुङ्ग्याउने कोसिस जारी छ । वार्ताका यी सिलसिलाहरूले सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाहरूबीच फराकिलो आधारशिलामा बनेका सहमति सुरक्षित गर्दै विश्व व्यापार सङ्गठनको लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ । यी जटिल वार्ता र सम्झौताहरूको बीचमा चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनको सुधारको प्रक्रियामा थुप्रै महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको महसुस ग¥यो ।
पहिलो, चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनको वास्तविक सुधारका लागि निरन्तर बलियो समर्थन गर्ने छ तर यस प्रक्रियामा बिछ्याइने कुनै पनि सम्भावित जालोबाट चीन टाढा बस्ने छ र हुनसक्ने छलप्रति चीनले सावधानी अपनाउने छ । विश्व व्यापार सङ्गठनका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ सियाङ्चन ( Zhang Xiangchen) ले सन् २०१८ को नोभेम्बर, पेरिसमा सम्पन्न विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्मेलनमा बोलेका थिए – ‘यदि कसैले सुधारको नाममा चीनको विकासमा अवरोध खडा गर्न चीनलाई व्यापार नियमको पासोरुपी’ आवरणले छोप्ने इच्छा राख्छन् भने … तिनीहरू अत्यन्त निराश हुनेछन् ।
दोस्रो, चीन र संरा अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रँदो अवस्थामा पुग्नासाथ पेइचिङले युरोपेली सङ्घ र अन्य पक्षहरूको बढ्दो महत्वबारे महसुस ग¥यो । त्यसकारण चीनका लागि सुधारलाई अझ गहिराइमा लगेर थप खुलापन विस्तार गर्न जरुरी देखियो । चीनको युरोपेली सङ्घ, आसियान देशहरू र अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूसँगको वर्तमान रणनीतिक अन्तरक्रियाले चीनको ‘संयुक्त मोर्चा, United Front’ को अवधारणाले काम गरिरहेको देखाउँछ ।
यसको मतलब यो होइन कि चीनले आफ्नो विकासशील देशको पहिचान त्याग्ने छ र आँखा चिम्लेर व्यापारको ‘तीन शून्य’ (Three Zeros) सिद्धान्त स्वीकार्ने छ । यो सिद्धान्तले शून्य भन्सार दर, शून्य बजार अवरोध र शून्य सहुलियत (Zero tariffs, zero market barriers and zero subsidies) को वकालत गर्छ । विदेश मामिलाको चिनियाँ मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार यो सिद्धान्त चीनका लागि मात्र अनुचित होइन बरु सम्पूर्ण विकासशील देशहरूका लागि अनुचित छ ।
तथापि, चीनमा फरक धारणा राख्ने पनि नभएको होइन । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक आदानप्रदान केन्द्रका उपाध्यक्ष र चोङछिङ (Chongqing) का पूर्वमेयर ह्वाङ्ग छिफान (Huang Qifan) ले वासिङ्टनको ‘तीन शून्य’ सिद्धान्त चीनले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा वकालत गरेका छन् । उनका विचारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा प्रतिस्पर्धी फाइदा प्राप्त गर्ने सिद्धान्त चीनका लागि लाभदायक छ । यदि चीनले उत्पादन, निर्माण, कृषि, ऊर्जा, खनिज, उपभोग्य वस्तु र अन्य क्षेत्रमा शून्य भन्सार करको सिद्धान्त लागू ग¥यो भने चीनलाई बेफाइदाभन्दा फाइदा ज्यादा हुन्छ । यदि चीनले शून्य अवरोधको अवधारणा लागू ग¥यो भने चीनको व्यावसायिक वातावरण अझ राम्रोसँग उन्नत बन्छ र यसले चिनियाँ इन्टरप्राइजेजलाई विश्वमा पैmलन मद्दत गर्छ । शून्य सहुलियतको अवधारणा लागू गरिए चीनको संरचनागत समायोजन प्रभावकारी बन्छ, राज्य–नियन्त्रित इन्टरप्राइजेजको सुधारमा दबाब मिल्छ, भाडामात्र खोज्ने प्रचलन रोकिन्छ र व्यापार विवाद घट्छ ।
सारमा, ह्वाङले दाबी गरे – “यदि चीनले यो तीन शून्य सिद्धान्त लागू ग¥यो भने चीन विश्व व्यापार सङ्गठनभित्र दोस्रो पहुँचवाला देश बन्नेछ ।”
व्यापार युद्ध टुङ्गिएको छैन । प्रशान्तको दुबै क्षेत्रमा यही विषय चर्चामा छ र छलफलमा छ । विकसित र विकासशील विश्वहरू यी दुई भीमकाय देशहरू अब कतातर्फ जान्छ ? के तिनले आफ्नो आर्थिक मुद्दा समायोजन गर्लान् ? या सोहीअनुरूपको कूटनीतिक कदमहरू चालिन्छन् ? भनी हेरिरहेका छन् ।
अनुवाद— आरोही
Beijing Review
July 4, 2019
A Stronger WTO
(लेखक चीनको रेनमिन विश्वविद्यालय, वित्तीय अध्ययनका लागि छोङयाङ संस्था (Chongyang Institute) का अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)
Leave a Reply