फेरि पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो वर्षको महासभामा छलफलका प्रमुख विषयमध्ये विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो । तर, राष्ट्र सङ्घमा संसारभरका राजनीतिक नेताहरूबीच यो विषयमा छलफलको थालनी हुनुअघि शुक्रबार संसारका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनबारे ठूलठूला प्रदर्शन भए । पाँचै महादेशका अधिकांश देशमा जलवायुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तीसौँ लाख मानिस सडकमा उत्रेका थिए । रोचक कुरा त के हो भने यस वर्षको प्रदर्शनमा अधिकांश सहभागी बालबालिका, किशोर किशोरी र युवाहरू छन् । उनीहरूका भाषा, राष्ट्रियता, वर्ण, संस्कृति भिन्न–भिन्न भए पनि सबैको एउटै साझा मुद्दा थियो – ‘पृथ्वीको भविष्य सङ्कटमा छ, भविष्य जोगाउन पृथ्वीलाई जोगाऔँ ।’ १६ वर्षकी बेलायती छात्रा ग्रेटा तुमवर्गले संसारभर उठेको यो अभियानको नेतृत्व गरेकी छिन् । जलवायु परिवर्तनप्रति संसारभरका राजनीतिज्ञहरूको ध्यानाकर्षण गर्न उनी न्युयोर्क पुगेकी छिन् । उनले राष्ट्र सङ्घको महासभामा जलवायु परिवर्तनबारे बोल्नेछिन् ।
जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा देश वा क्षेत्रको मात्र समस्या होइन । यो सिङ्गो पृथ्वीको समस्या हो र यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा समस्त पृथ्वीबासीले भोग्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिबारे आजदेखि चिन्तन नगर्ने र समाधान नखोज्ने हो भने त्यसको प्रभाव क्रमशः जटिल बन्दै जानेछ । यसले सबभन्दा दीर्घप्रभाव भोलिको पुस्तामा पर्नेछ । उनीहरूको जीवन सकसपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध आन्दोलनमा नयाँ पुस्ताको अग्रसरता अर्थपूर्ण छ ।
वातावरणीय विनाश राजनीति र अर्थतन्त्रसँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिएको विषय हो । पुँजीवादी राजनीति र अर्थप्रणालीले नाफालाई जोड दिने गर्छ । नाफामुखी अर्थतन्त्रले वातावरणीय संरक्षण र जनताको हितलाई कहिल्यै ख्याल गर्दैन । श्रमिकको रगत–पसिना र प्रकृतिको अकुत दोहन गरेर पुँजीपति वर्गले नाफा कुम्ल्याउने गर्छ । पुँजीवादी सरकार भनेको पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति हो । हरेक पुँजीवादी सरकारको दायित्व पुँजीपति वर्गको हित संरक्षण गर्नु हो । तसर्थ पुँजीवादी सरकार पुँजीपति वर्गले नाफाको लागि गर्ने प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई मलजल गर्छ । अत्याधिक प्राकृतिक स्रोतको दोहनले निम्त्याउने दुष्परिणाम पुँजीवादी सरकारको चासोको विषय कहिल्यै पनि बन्दैन ।
त्यसकारण जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिबारे संसारका पुँजीवादी सरकारहरू उदासिन छन् । यसको नेतृत्व संरा अमेरिकी अनुदार ट्रम्प सरकारले गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको विषयमा पुुँजीवादी सरकारहरू गम्भीर नहुनुको मूल कारण साँच्चै इमानदारीका साथ उनीहरू यो मुद्दामा अग्रसर हुँदा उनीहरूले खाइपाई आएको नाफामा हमला हुनेछ । कतिपय देश र सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयमा ओठे सहमति जनाए पनि व्यवहारमा उनीहरू अनुदार छन् ।
पुँजीवादी सञ्चार माध्यमहरू जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विनाशको विषयलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोड्न तयार छैनन् । उनीहरू पुँजीवाद नै वातावरण विनाशको कारण भएको सत्यलाई लुकाउन चाहन्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थामा वातावरणीय सङ्कटको मूल जरो पुँजीवादको अन्यायपूर्ण संरचना नै हो । पुँजीवादी अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई बिदा नगरूञ्जेल वातावरणको सङ्कट पनि समाधान हुनसक्दैन । वातावरण संरक्षणको मुद्दा भावुकताको विषय मात्र होइन, यो राजनीति र अर्थप्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई त्यही गम्भीरताबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।