ओली–दाहाल सरकारले गल्ती नदोहो¥यावस्

सुरजसिंह
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकारले नाफामा रहेका र भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण घाटामा गएका सरकारी संस्थानहरूलाई विभिन्न बहानामा निजीकरणको नाममा बेचेको थियो । कमिसनको लोभमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको र पछि एमाले सरकारले पनि पछ्याएको निजीकरणको आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भयो । नेपाल हरेक वस्तुमा भारतलगायत अरु देशमा निर्भर हुनपुग्यो । नेपालमा रोजगार नपाएर नेपाली युवाहरू स–साना रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए । वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्स रकमसँगै परनिर्भरता, अकाल मृत्यु, अङ्गभङ्ग, सामाजिक विखण्डन, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता अनेकन समस्या निम्त्याए ।
हिजोआज सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘नाफामा रहेको नेपाल टेलिकम बेच्दै कम्युनिस्ट सरकार, अर्बौँ कमिसन खाने गोकुल बाँस्कोटाको दाउ’ भने समाचार छाइरहेको छ । ‘आगो नबली धुवाँ नउड्ने’ नेपाली उखानै छ । मन्त्री बाँस्कोटाले नाफामा रहेको सरकारको बहुमत शेयर भएको कम्पनीलाई विदेशीको हातमा सुम्पन लागेका हुन् । मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार ५१ प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीको हातमा दिन नेपाल टेलिकममा दबाब बढाएका छन् । विगतमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावविपरीत मन्त्रीले अर्बौँ कमिसनको लोभमा जापानी कम्पनी केडीडीआइलाई टेलिकम दिन लागेको समाचार स्रोतको दाबी छ । मन्त्री बाँस्कोटाले विनाप्रतिस्पर्धा सोझै जापानको निजी टेलिकम कम्पनी केडीआईलाई बहुमत शेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । जापानी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याएर बहुमत शेयर दिन लागिएको हो । टेलिकमले यसअघि व्यवसायिक साझेदारका लागि नियुक्त गरेको परामर्शदाता कम्पनीले भने २० देखि ३० प्रतिशतसम्म शेयरमात्र बेच्न सकिने सुझाव दिएको थियो । तर मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमको हितविपरीत जापानी कम्पनीलाई सुम्पन दबाब दिएका छन् । समाचारअनुसार मन्त्रीसहित नेकपा पार्टी नै यतिबेला जापानी कम्पनीलाई टेलिकम सुम्पेर अबौँ रुपैयाँ कमिसन खाने दाउमा लागेका छन् । सधैँ नाफामा राम्रो कमाइ रहेको सरकारी कम्पनीलाई निजी विदेशी कम्पनीको पोल्टामा पु¥याउन लागिएको छ ।
यदि समाचारमा पूर्ण सत्यता छ भने त्यो वर्तमान ओली–दाहाल सरकारको गम्भीर भूल हुनेछ । महँगो, असजिलो जे जस्तो भए पनि नेपाली जनताले नेपाल टेलिकमकै सेवा प्रयोग गरिरहेको छ, कारण त्यसको नाफा कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक घरानालाई होइन देशकै कोषमा जान्छ भन्ने मानसिकताले । यसरी नाफा कमाइरहेको कम्पनीको शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिनुको अर्थ कम्पनी नै विदेशीलाई सुम्पनु हो । त्यसबाट विदेशीले नाफामात्र लाने होइन, सञ्चारजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र विदेशीको हातमा पुग्न जानेछ, जुन देशकै सुरक्षामा गम्भीर चोट हुन जानेछ । आशा गरौँ, ओली–दाहाल सरकारले गल्ती दोहो¥याउने छैन । जनभावनाविपरीत नेपाल टेलिकम निजीकरण र विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने गल्ती जानाजान गरिएमा देशभक्त नेपाली जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् ।